सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने

सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट भाषणमा उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गर्ने बताइएको छ । यसका लागि एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिनेछ । औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रुपान्तरणको पाँच क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्र अन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा दुई अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तारका लागि लागि एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषिको व्यवसायिकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रीत तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषकलाई समयमै मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २७ अर्ब ९५ करोड अनुदान विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । उखु खेती प्रवद्र्धन तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुई अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

किसानको बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान एक अर्ब ६५ करोड प्रदान गर्ने बताइएको छ । कृषि अनुसन्धान तथा विकास तर्फ तीन अर्ब ५२ करोड विनियोजन भएको छ ।