बजेट: गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउने

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हब बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। जसअनुसार गण्डकीलाई पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ। तर, बजेट भाषणले भनेजस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई उत्साही बनाउने र परिणाममुखी योजना भने छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चैत ४ मा पोखरा आएर घोषणा गरेको पर्यटनको राजधानी पोखरा नै समावेश छैन। न त पोखरामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सपना बुनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बजेटमा अटाएको छ। गण्डकीको पर्यटनसँग जोडिएका निकै कम योजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्।
समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका बन्दीपुर र गोरखामा इतिहास, संस्कृति, भाषा सभ्यतालाई संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
‘तनहुँको चुँदीरम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मुर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गरिनेछ। गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण गरिनेछ’, बजेट भाषण गर्दै पुनले योजना सुनाए।
उपल्लो मुस्ताङलगायतका साँस्कृतिक महत्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी निर्माण गर्न पाइने हिमालय रिसोर्स सेन्टरको स्थापान गर्ने भनिएको छ। मुस्ताङकै लोमान्थाङमा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरेर आर्थिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए। उनका अनुसार निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी–मृगलगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ।
सञ्चालनमा आउन नसकेको गण्डकीका दुई विमानस्थललाई हवाइ खेलकुदमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। बाग्लुङको बलेवा र मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काइडाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गरिनेछ।
आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिन–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखि गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए। उनले थपे, ‘औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।’

गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ। त्रिभुजका तीन वटै कोरिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिनेछ।
त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेटलगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो।
‘परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविद्, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब विनियोजन गरेको छु’, बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने।
सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण सुरु गर्ने सरकारको घोषणा छ। यस्तै, बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारणलाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुवात हुनेछ।
निकै विवादित बनेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना यो पटक पनि समावेश गरिएको छ। ‘कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय जलाधार जलपथान्तर आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यतर्फ पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गरी ५०० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ।
यस्तै, तनहुँको बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको पूर्वाधार विकास र उपकरण खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ।
गण्डकीका सबैभन्दा धेरै सडकका योजना प्राथमिकतामा परेको छ। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन सडकको रुपमा रहेको आँबुखैरनी–पोखरा सडकखण्डमा कालोपत्रे सक्ने दाबी छ। मुग्लिनदेखि आँबुखैरनी खण्ड विस्तारको काम पनि सुरु हुने भएको छ। यसको लागि ९ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई आगामि आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने दाबी छ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कटुञ्जे आरुघाट सडक खण्डसमेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
कालीगण्डकी करिडोरको कामलाई तीव्रता दिने भनिएको छ। ‘कालीगण्डकी कोरिडारका गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको स्तरोन्नतिको योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो।

पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको संभाव्यता अध्ययन हुने भएको छ। लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

गोरखकाली रबर उद्योगलाई ब्युँताउने सरकारको योजना छ। उद्योलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकीको कान्छो जिल्ला नवलपुरको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजनासमेत बजेटमा अटाएको छ।