बजेट २०७९/०८०को प्रारुप

काठमाडौँ —सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९÷८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
सरकारले आगामी बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै वित्तीय अनुशासन कायम गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ ।
अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड लिइनेछ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइनेछ ।
बजेटका केही लक्षहरुमाः बजेटमा लैंगिक अल्पसंख्यकका मुद्दा समेटनृ, नियोगहरूको संख्यामा पुनरावलोकन गर्ने, व्यवासयिक रूपमा भू–उपग्रह सञ्चालन गर्ने । विदेशमा रहेका नियोगको संख्या पुनरावलोकन गरिने, सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने ।वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने । सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने । आगमी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य । स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्ने । ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिन साउनदेखि लागू हुने । कृषि उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने । ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न गरिने । आगामी तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवासको व्यवस्था गरिने ।साहित्यिक लेख तथा रचनामाकाे राेयल्टीमा १.५ प्रतिशतमात्र करकट्टी हुने घोषणा ,आयकरको सीमामा बढोत्तरी गरेको छ। यसै गरि