काठमाडौं -सर्वसाधारणले नागरिकता दिने कार्यलाई सहज बनाउन सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालय नागरिकता ऐन २०६३ लाई दोस्रोपटक संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा मंगलवार पेस गरेको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलवार विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुभयो। नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले संशोधन बुँदा तयार गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले बताउनुभयो।
नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन ऐन २०७९ व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याको समेत मूल्यांकन गर्दै गृह मन्त्रालयले दोस्रो संशोधनको बुँदा तयार गरेको छ । त्यसमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ।
सोहीअनुरूप हाल ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्दै आएको छ। जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने ऐनमा भनिएको छ। तर, व्यवहारमा अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिन आउँदा हजुरबुबाको समेत नागरिकता लिएर आउन भनेर सूचनासमेत जारी गरेको थियो।
विधेयकमा अहिलेको संशोधनमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर बाबु सम्पर्कमा नरहेको भनी स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानेर वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्नुपरेको हो’ –विधेयकमा भनिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेका मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश, नजिरसमेतको आधारमा नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाउन सरोकारवालाले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र संसद्मा समेत पटकपटक विषय उठेको पृष्ठभूमिमा यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो।
कानुनी प्रावधानसँगै कर्मचारीको नागरिकतासम्बन्धी अनुदार बुझाइ, नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरबारे ज्ञान अभाव र फरकफरक बुझाइ, नागरिकतालाई राजनीतिक स्वार्थको माध्यम बनाउनेलगायतले गर्दा सेवाग्राहीले सहजै नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। यस अवस्थामा यो विधेयक पारित भएमा नागरिकता प्राप्ति तुलनात्मक रूपमा सहज बन्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ।
Comments are closed.