नेपाली समुदायलाई ‘विदेशी मूल’ को टिप्पणी फिर्तापछि शान्त सिक्किम

काठमाडौँ- भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली समुदायलाई ‘विदेशी मूल’ को भन्ने टिप्पणी फिर्ता लिएको छ। भारतको गृह मन्त्रालयले नेपाली समुदायलाई भूलबस ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा पुनर्विचार याचिका दायर गरेको थियो।

‘सिक्किमी नेपालीलाई विदेशी मूलका नागरिक भन्ने आफ्नो टिप्पणीमा उच्चतम न्यायालयले पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ भन्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ थियो। सोही याचिकामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

सामान्यतया शान्त रहने सिक्किम जनवरी १३ यता आन्दोलनको भुंग्रोमा थियो। सर्वोच्चको टिप्पणीपछि शान्तिप्रेमी सिक्कमी नेपाली आक्रोशित भए। सडकमा आगो बल्यो। विरोधका नारा चर्किए।

२०२३ जनवरी १३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले आयकर कानुन १९६१ को धारा १० मा ‘सिक्किमी’ को परिभाषामा संशोधन गर्ने निर्देशन दिएको थियो। त्यसयता सिक्किममा रहेका नेपाली भाषी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सो निर्देश सच्च्याएपछि आन्दोलन रोकिएको छ। ‘अहिले यहाँ सबै खुसी छन् र आन्दोलन पनि शान्त भएको छ,’ सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किम विधानसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘मैले राज्यका जनतालाई धैर्य राख्न अनुरोध गरेको थिए। जनताले ममाथि विश्वास गरेकोमा धन्यवाद!’

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम (एओएसएस) द्वारा सन् २०१३ मा कर छुटका लागि याचिका दायर गरिएको थियो। त्यसकै सुनवाइमा सर्वोच्च अदालतले जनवरी १३ मा सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी मूल’का भनेको हो।

अदालतले सिक्किममा बसोबास गर्ने भुटिया र लेप्चा समुदायलाई ‘सिक्किमी मूल बासिन्दा’ भनेर वर्णन गरेको छ। जबकि सिक्किममा अधिकांश नेपाली छन्। फेब्रुअरी ४ र ५ मा सिक्किम बन्द आह्वान गरिएको थियो। बन्दका क्रममा केही ठाउँमा सत्तामा रहेको पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा र विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टका कार्यकर्ताबीच झडपसमेत भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पुनरवलोकन गरेर सच्याएपछि सिक्किमका नेपालीमाथि लागेको ‘विदेशी मूल’ को सधैँका लागि अन्त्य भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

सिक्किमका कानुनमन्त्री कुंगा निमा लेप्चाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले यसलाई सरकार र सिक्किमी जनताको जित भनेका छन्।