काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई अनदेखा गर्न नसकिएको जनाएको छ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको निर्णय अध्यावधिक गर्दै शुक्रबार गरेको निर्णयमा केन्द्रीय समितिका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप भएको मान्न नसकिने ठहर गरेको हो ।
“…लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भनेको शब्दमा मात्र सीमित रहने कुरा नभई दलको व्यवहारमा पनि रूपान्तरण भई त्यसको कार्यान्वयन पनि लोकतान्त्रिक तवरबाट भएको देखिनु पर्दछ । दलको विधान अनुरूप सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय भनेको महाधिवेशन हो र महाधिवेशनले नै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गर्ने हो,” निर्णयमा भनिएको छ, “महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मागलाई अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिनु लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप भए गरेको मान्न मिल्ने देखिँदैन ।”
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र आयुक्त सगुन शमशेर जबराले लेखेको निर्णयमा राजनीतिक दलसम्बन्धि एनेको दफा ४३ र ४४ बमोजिमको विवादको निरूपण र विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गतको विषय नरहेको जनाइएको छ । ऐनको दफा ५१ बमोजिम विशेष महाधिवेशनले चुनेको गगन थापा सभापति रहेको कार्यसमितिलाई आयोगले मान्यता दिएको हो ।
“कांग्रेसको विधान अनुरूप महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय भएकोले बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आव्हान गरी विधिसम्मत तवरबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको नेतृत्व छनोट गरी साधिकार निकायमा अद्यावधिकका लागि पठाएको विषय नेपालको संविधान, राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ र दलको विधानसम्मत भएगरेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि पेश हुन आएको निवेदनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिमको विवादको निरूपण र विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गतको प्रस्तुत विषयवस्तु रहे भएको अवस्था देखिँदैन,” निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्णयमा आयुक्त जानकी तुलाधरको भने फरक मत छ । उनले निर्णय संविधान, कानुन आयोगको अभ्यास विपरित भएको भन्दै फरक मत लेखेकी छन् ।
