चीनसंग हुने विकास योजना समझदारी पत्र स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले चीन सरकारसँग हुने विकास योजना २०२५ देखि ०२९ सम्मको सम्बन्धित समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ ।

आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

उनकाअनुसार सरकारले नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालमा बोल्ने चाइनिज ल्याङ्ग्वेज विकास प्रोग्राम परिचालनका सम्बन्धमा तयार भएको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा सम्बन्धित समकक्षी पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
सरकारले प्रश्तावित २० मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि आदानप्रदान पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, प्रश्तावित ३ सय मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता स्वीकृत गर्ने, उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल र चाइना मिडिया ग्रुपबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्रालयलाई दिने, सहसचिव प्राविधिक तर्फको रामप्रसाद घिमिरेलाई सचिव प्राविधिक पदमा बढुवा गर्ने, स्थानीय तहको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्रीको जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमण १७—२० सम्मलाई सफलताको शुभकामना दिएको छ ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालमा बोल्ने चाइनिज ल्याङ्ग्वेज विकास प्रोग्राम परिचालनका सम्बन्धमा तयार भएको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । उक्त समझदारी पत्रमा सम्बन्धित समकक्षी पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिने ।

प्रश्तावित २० मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि आदानप्रदान पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने । उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

प्रश्तावित ३ सय मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता स्वीकृत गर्ने । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

विकास योजना २०२५ देखि ०२९ सम्मको सम्बन्धित समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सचिव अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल र चाइना मिडिया ग्रुपबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने । उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने ।

सहसचिव प्राविधिक तर्फको रामप्रसाद घिमिरेलाई सचिव प्राविधिक पदमा बढुवा गर्ने ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने ।

प्रधानमन्त्रीको जनवादी गणतन्त्र चीन भ्रमण १७—२० सम्मलाई सफलताको शुभकामना दिने ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रमा काठमाडौं रिङरोड, अरनीको हाइवे, हिल्सा—सिमिकोट, आइसिडी, आईसिपी कोरला नाकामा आवश्यक पर्ने सबै सीमानाका व्यवस्थित गर्न चेक पोस्ट निर्माण गर्ने बारेमा पनि सहमति गर्ने बताए ।

टोखा—खहरे टनेल मार्ग, जिलुङ—केरुङ—काठमाडौं क्रस बोर्डर रेल्वे प्राजेक्टको अध्ययन, खाँदबारी—किमाथांका सडकमा अरुण नदीमा मितेरी पुल बनाउने, चोभारमा मल्टीफङ्सनल क्वारेन्टाइन ल्याब्रेटरी इन काठमाडौं, इन एग्रिकल्चर इन्स्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट पार्क, कोरलामा इण्डस्ट्रियल जोन बनाउने बारेमा पनि सहमति गर्ने बताए ।

उनले अबबाट विपी कोईराला क्यान्सर अस्पताल, चितवनमा बोर्नम्यारो प्रत्यारोपण सेवा शुरु गर्नेमा समझदारी हुने बताउनु भयो । बिआरआईमा भएका कुराहरुको कामहरु कसरी गर्ने भनेर प्रोजेक्ट प्रोग्राम बनाइ अघि बढाउने निर्णय भएको बताए । चीनले सय वटा विद्युतीय गाडी, सय वटा प्रहरी भ्यान, ५० वटा स्कुल भ्यान, ५० वटा एम्बुलेन्स दिने बताएको जानकारी दिए ।

विकासका योजनाहरु ५ वर्षभित्र गर्नेगरी सम्झौता हुने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चीन भ्रमणलाई लिएर नेपालमा धेरै विवाद सिर्जना गरिएको बताए ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मुल धारका राजनीतिक दलहरुको बीचमा देश र जनताको हितमा कसरी परराष्ट्र सम्बन्ध बिस्तार गर्ने भन्नेबारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताएइ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।