काठमाडौँ– दक्षिण कोरियाको सियोल उच्च अदालतले गिरफ्तारीमा अवरोध पु¥याएको अभियोगमा पूर्व राष्ट्रपति युन सुक–योलको जेल सजाय बढाएर सात वर्ष तोकेको छ । बुधवार भएको पुनरावेदन सुनुवाइमा अदालतले तल्लो अदालतको पाँच वर्षको जेल सजायलाई उल्ट्याउँदै दुई वर्ष कैद थप गरेको हो ।
स्वतन्त्र काउन्सिल चो युन–सुक नेतृत्वको टोलीले युनविरुद्धको राजद्रोह र अन्य अभियोगहरूमाथि अनुसन्धान गर्दै १० वर्षको कैद सजाय माग गरेको थियो । उच्च अदालतको यो फैसलापछि युनको कानुनी टोलीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
अदालतले युनले आफ्नो गिरफ्तारी रोक्नका लागि शक्ति दुरुपयोग गरेको र सरकारी कार्यसम्पादनमा अवरोध पु¥याएको ठहर गरेको छ । सन् २०२५ को जनवरीमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायले युनलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गर्दा उनले राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाको प्रयोग गरी अनुसन्धानकर्ताहरूलाई निवास प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यसबेला सुरक्षाकर्मीहरूले मानव साङ्लो र बसहरू प्रयोग गरी अवरोध सिर्जना गरेका थिए । उच्च अदालतले राष्ट्रपतीय निवासमा गरिएको खानतलासी र गिरफ्तारीको वारेन्ट कानुनी रूपमा वैध रहेको पुष्टि गरेको छ । महाअभियोग लागेका पूर्व नेता युनले फोनका गोप्य रेकर्डहरू मेटाउन आदेश दिएको र सैनिक ऐन घोषणासँग सम्बन्धित कागजातहरू नष्ट गरेको अभियोगमा समेत दोषी पाइएको छ ।
यसअघि तल्लो अदालतले केही विषयमा सफाइ दिएको भए पनि, उच्च अदालतले युनले मन्त्रिपरिषद्का नौ सदस्यहरूको अधिकार हनन गर्दै सैनिक ऐन घोषणालाई वैधता दिन खोजेको ठहर गरेको छ । साथै, संवैधानिक व्यवस्थामा खलल पु¥याउने कुनै मनशाय नरहेको भन्दै विदेशी सञ्चारमाध्यममा झूटो सूचना प्रवाह गर्न आदेश दिएको विषयमा पनि उनी दोषी ठहरिएका छन् ।
स्मरण रहोस्, युन सुक–योलले ३ डिसेम्बर २०२४ मा संकटकालीन सैनिक ऐन (मार्शल ल) घोषणा गरेका थिए, जसलाई केही घण्टापछि नै संसदले खारेज गरिदिएको थियो । सोही राजद्रोहको अभियोगमा गत फेब्रुअरीमा उनलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो। अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव सदर गरेपछि उनी आधिकारिक रूपमा पदमुक्त भएका थिए ।
युन बहालवाला राष्ट्रपति छँदै पक्राउ पर्ने र राजद्रोहको मुख्य योजनाकारका रूपमा अभियोग दर्ता गरिएका दक्षिण कोरियाका पहिलो नेता हुन् ।
