दीपक मनाङे मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक
पोखरा।गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले २०८१ कात्तिक २० गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ। न्यायाधीशद्धय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै उनी केही दिन फरार रहेका थिए । फरार रहेका उनलाई कात्तिक २७ गते प्रहरीले राजधानीको सानोभर्याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट पक्राउ गरेको थियो ।सर्वोच्चले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको थियो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो भने सजाय उच्चले फरक गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि सोही सजाय सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
ज्यान मुद्दामा मनाङे २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते सुरु भएको थियो । उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए । सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि उनको सांसद पदबारे पनि निर्णय गर्ने बाटो गण्डकी सरकारलाई खुलेको छ।
दीपक मनाङे समूहले २१ वर्षअघि अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।
पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएन ।
यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दियो भने मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । तर पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।
तर जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका मनाङेको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए ।
तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । अब पूर्णपाठ अनुसार मनाङेले बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।