Himalaya Diary -Leading News Portal from Nepal, Kathmandu, Asia
  • Home
  • Business
  • News
    • India
    • Nepal
    • South Asia
    • World
  • Education
  • Literature
  • Sports
  • Literary Festival & Event
  • Science & Technology
  • Home
  • Business
  • News
    • India
    • Nepal
    • South Asia
    • World
  • Education
  • Literature
  • Sports
  • Literary Festival & Event
  • Science & Technology
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home News Nepal

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संसदमार्फत कानुन परिवर्तनको यात्रामा

Editorial Team by Editorial Team
February 10, 2026
in Nepal, News
0
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय संसदमार्फत कानुन परिवर्तनको यात्रामा
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

काठमाडौँ – समावेशिता, समानता र लोकतन्त्रको सुदृढ भविष्यका लागि दशकौँदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा होमिएका छन्।
समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातिकतर्फ १५ जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टीले देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवार रहेका कारण ती क्षेत्रहरूमा सर्वसम्मत निर्वाचित गराइदिन सार्वजनिक अपिलसमेत गरेको छ।
सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका व्यक्तिहरू यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्।
काठमाडौँ–१ बाट दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता गराउन सफल सुरेन्द्र पाण्डे, काठमाडौँ–१० बाट लोकदोहोरी गायक पूर्णचन्द्र पौडेल, मोरङ–४ बाट नुमा लिम्बु (चञ्चला), रुपन्देही–२ बाट देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु), ओखलढुङ्गाबाट पिंकी राई र काभ्रेपलान्चोक–१ बाट विनोद लामा (कोनिका) प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार हुन्।
उनीहरूले राजनीति क्षेत्रमा सधैँ आवाजविहीन र सीमान्तकृत बनाइएका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। कानुन निर्माण हुने थलो संसदमा पुगेर मात्रै सीमान्तकृत समुदायका वास्तविक मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न सकिने विगतको अनुभवले देखाइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूले पहिलो संविधान सभामा सुनिल बाबु पन्तको प्रतिनिधित्व भएकै कारण संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित भएको स्मरण गराउँदै अब ती अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउन पुनः समुदायको प्रतिनिधित्व संसदमा हुनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
देशको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझ समावेशी, उत्तरदायी र न्यायपूर्ण बन्न आवश्यक रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। सबै वर्ग, समुदाय र पहिचानको समान सहभागिता बिना लोकतन्त्र अपूरो रहने उनीहरूको भनाइ छ।
मानवअधिकार, समान अवसर, सामाजिक न्याय र समावेशी नीतिनिर्माण आफ्नो प्रमुख एजेन्डा रहेको उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। लामो समयदेखि भेदभाव, बहिष्कार र अपमान सहँदै आएको समुदायका मुद्दाहरूलाई कानुनी र संस्थागत रूपमा स्थापित गर्न संसदभित्रको भूमिका निर्णायक हुने उनीहरूको विश्वास छ।
आफ्नो राजनीतिक यात्रामा साथ, समर्थन र विश्वास प्रदान गर्दै आएका नागरिक, अधिकारकर्मी, युवा, महिला तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनीहरूले आगामी दिनमा पनि सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेका छन्।
समावेशी राजनीति र सामाजिक परिवर्तनमा विश्वास राख्ने सबै नागरिकलाई आफ्नो उम्मेदवारीबारे सन्देश साझा गर्दै हौसला प्रदान गर्नसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूको उम्मेदवारीलाई सामाजिक न्याय, समावेशी प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

Advertisement Banner
Previous Post

संयुक्त सामान ढुवानी व्यवसायी संघकोे आठौँ साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा धर्मराज पोखरेल निर्वाचित

Next Post

कांग्रेसलाई गरेको विश्वासलाई अब भोटमा बदल्न आग्रह गर्दछु _ गगन थापा

Editorial Team

Editorial Team

Next Post
कांग्रेसलाई गरेको विश्वासलाई अब भोटमा बदल्न आग्रह गर्दछु _ गगन थापा

कांग्रेसलाई गरेको विश्वासलाई अब भोटमा बदल्न आग्रह गर्दछु _ गगन थापा

Recommended

चीनको जन्मदर इतिहासकै सबैभन्दा न्यूनस्तरमा

चीनको जन्मदर इतिहासकै सबैभन्दा न्यूनस्तरमा

1 month ago
CARE Awarded USAID Program to Strengthen Adolescent Reproductive Health in Nepal

CARE Awarded USAID Program to Strengthen Adolescent Reproductive Health in Nepal

4 years ago

Don't Miss

Yeti Airlines to suspend flights on election day

Yeti Airlines to suspend flights on election day

March 3, 2026
Supreme Court refused to issue an interim order over decision to promote Dhiraj Pratap Singh as Nepal Police chief

Supreme Court of Nepal to remain open during election holiday, hear habeas corpus petitions

March 3, 2026
Nepal: 13 charged over arson and vandalism at government offices during Gen-Z protest

Nepal: 13 charged over arson and vandalism at government offices during Gen-Z protest

March 3, 2026
Election Commission determines cutoff date for voter’s age

National ID card or passport will also be valid for voting: Election Commission

March 3, 2026
Himalaya Diary -Leading News Portal from Nepal, Kathmandu, Asia

Copyright © 2025 Himalaya Diary.

Navigate Site

  • About Us
  • Editor In Chief
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Business
  • News
    • India
    • Nepal
    • South Asia
    • World
  • Education
  • Literature
  • Sports
  • Literary Festival & Event
  • Science & Technology

Copyright © 2025 Himalaya Diary.