काठमाडौं – सरकारले आगामी २६–२७ फागुनमा पाँच वर्षे विकास ऋणपत्र जारी गर्दै आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ, “विकास ऋणपत्र २०८७” बोलकबोलमार्फत जारी हुने यो योजना सरकारले आन्तरिक वित्तीय स्रोतलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा लिएको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीका अनुसार, ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन्। यसरी उठाइने रकमले सरकारी पूर्वाधार विकास, योजना कार्यान्वयन र वित्तीय स्थिरतालाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विकास ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन सकिने व्यवस्था भएको छ। यसमा मुख्य विशेषता भनेको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने हुनु हो। बोलकबोलमा सहभागीले आफ्नो मनपर्ने ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेछन्। कार्यालयले सबै बोलवालालाई सानोदेखि ठूलो क्रम अनुसार मिलाएर बाँडफाँट गर्नेछ। अन्ततः, सबै स्वीकार्य बोलवालाहरूलाई एउटै ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइने छ।
यस अर्थमा, उच्च ब्याजदर चाहने बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, भने कम जोखिममा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि सरल तरिकाले ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन्।
अर्थमन्त्रीले यस योजनालाई देशभित्रको वित्तीय स्रोत उपयोग गर्ने र ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने उपायको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार, “यसबाट न केवल सरकारी विकास परियोजनाहरूको लागि आवश्यक पूँजी जुटाइनेछ, तर निजी क्षेत्रको लगानी र नागरिकको वित्तीय सहभागितालाई समेत प्रोत्साहन मिल्नेछ।”
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरण अनुसार, विकास ऋणपत्रको बोलकबोल २६ फागुनमा हुनेछ र निष्कासन २७ फागुनमा तय गरिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई पर्याप्त समयमै तयारी गर्न अवसर दिनेछ।
वित्तीय विश्लेषकहरूले यस योजना नेपालका लागि सकारात्मक संकेतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार, आन्तरिक ऋणमार्फत उठाइएको रकमले विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाउने र वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता ल्याउनेछ।
“विकास ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत तय हुने भएकाले बजारमै प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसले लगानीकर्तालाई लाभ दिने मात्र होइन, सरकारलाई पनि उपयुक्त ब्याजदरमा ऋण जुटाउन सहयोग गर्नेछ,” वित्तीय विशेषज्ञले भने।
साथै, ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन मिल्ने भएकाले, लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा आवश्यक लिक्विडिटी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। यसले निजी क्षेत्र र संस्थाहरूको वित्तीय गतिविधिलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
ऋणपत्रमा सहभागिता कसरी गर्ने?
ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले स्थानीय बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत बोलकबोल पेस गर्न सक्नेछन्। यसमा न्यूनतम तथा अधिकतम अंक निर्धारण गरी, सबै सहभागीलाई समान ब्याजदरमा ऋणपत्र प्रदान गरिनेछ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋणपत्रको बाँडफाँट प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र नियमन अनुसार हुने आश्वासन दिएको छ। यसले लगानीकर्तामा विश्वास कायम गर्ने र वित्तीय बजारमा स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा नयाँ ढाँचा
नेपालमा यसअघि पनि विकास ऋणपत्र जारी हुँदै आएका छन्, तर “विकास ऋणपत्र २०८७” ब्याजदर बोलकबोल र धितो सुविधा सहितको नवीनतम योजना हो। यसले वित्तीय संस्थाहरू मात्र नभई आम नागरिकलाई पनि सरकारी विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने अवसर दिनेछ।
विशेषज्ञका अनुसार, यस प्रकारको योजना सरकारलाई वित्तीय स्वायत्तता बढाउने र विदेशी ऋणमा निर्भरता कम गर्ने अवसर दिन्छ। साथै, लगानीकर्तालाई कम जोखिम र स्थिर आम्दानीको सुविधा मिल्ने भएकाले यसमा प्रतिस्पर्धा अपेक्षित छ।
वित्तीय विशेषज्ञहरूले केही चुनौतीसमेत औंल्याएका छन्। पहिलो चुनौती भनेको ब्याजदर अत्यधिक सस्तो वा महँगो हुँदा बजारमा असन्तुलन आउन सक्ने जोखिम। दोस्रो चुनौती भनेको धेरै नागरिक वा संस्थाले एकै समयमा बोलकबोल गर्दा प्रणालीमा दबाव पर्न सक्ने संभावना।
यसका बावजुद, सरकारले प्रक्रिया पारदर्शी राख्ने र लगानीकर्तालाई आवश्यक मार्गदर्शन दिने योजना बनाएको छ। यसले बजारमा विश्वास कायम गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना नेपालका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय कदम हो। विकास ऋणपत्र २०८७ मार्फत पाँच वर्षे अवधिमा स्थिर ब्याजदरमा ऋण जुटाउने यो योजना बैंक, वित्तीय संस्था र नेपाली नागरिकहरू सबैका लागि अवसरपूर्ण बनेको छ।
बोलकबोलमा सहभागी भएर ऋणपत्र खरीद गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र नियमन अनुसार हुने भएकाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नेछ। साथै, यसले सरकारी विकास परियोजनाका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउने मात्र नभई निजी क्षेत्र र नागरिकको वित्तीय सहभागितालाई पनि प्रोत्साहित गर्नेछ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोग र ब्याजदर नियन्त्रणमा यो कदम निकै महत्वपूणर्मानिएको छ। आगामी फागुन २६–२७ गते हुने बोलकबोल र निष्कासनले सरकार र लगानीकर्ताबीच नयाँ वित्तीय साझेदारीको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
