सिरहा -भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क जग्गा वितरण गरी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने पवित्र उद्देश्यका साथ गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोग आज आफैं समस्याको केन्द्र बनेको छ । सिरहा जिल्लामा आयोगका अध्यक्षदेखि कर्मचारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तिहरूसम्मको संलग्नतामा भूमिहीन सुकुम्बासीबाट लाखौं रुपैयाँ असुली गरिएको सनसनीपूर्ण खुलासा भएको छ ।
राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा र लालपूर्जाको नाममा गरिब, अशिक्षित र कानुनी जानकारी नभएका नागरिकलाई निशाना बनाएर संगठित ठगी गरिएको प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदै जाँदा, यो प्रकरणले समग्र भूमि सुधार अभियानकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
लालपूर्जाको सपना, ऋण र पीडाको यथार्थ
धनगढीमाई नगरपालिका–९ की ६७ वर्षीया भुट्टा यादव विगत २५ वर्षदेखि साबिक चैनपुर–५ ख गाविसस्थित एक कठ्ठा १५ धुर जग्गामा सानो टहरो बनाएर बस्दै आएकी छन् । उनी जस्तै हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासीको एउटै सपना थियो , लालपूर्जा । यही सपनालाई आधार बनाएर ठगहरूले उनलाई जालमा पारे ।
भुट्टा यादवका अनुसार २०८० असोजमा नेपाली कांग्रेसका सिरहा सभापति रामचन्द्र यादवले ‘लालपूर्जा बनाइदिन्छु’ भन्दै दुई लाख रुपैयाँ मागे । आयोगका सिरहा अध्यक्ष रामअधिन यादव स्वयं उपस्थित भएर जिरोमाइलस्थित सभापति यादवकै घरमा नगद दुई लाख बुझाएको उनको दाबी छ ।
“सरकारी आयोगका अध्यक्ष आफैं आएपछि शंका गर्ने ठाउँ नै रहेन,” भुट्टा भन्छिन्, “गरिबको जीवनमा दुई लाख के हो भन्ने उहाँहरूले बुझेनन् ।”
पैसा दिएको केही समयपछि आयोगबाट आएको टोलीले जग्गाको भोगचलन मचुल्का गर्यो । तर, त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढेन । ताकेता गर्न थालेपछि उनलाई सरकारी निकायबाट प्रमाणित नभएको नक्कली लालपूर्जा थमाइयो ।
नक्कली लालपूर्जा र खुल्दै गएको ठगीको जाल
नक्कली लालपूर्जा पाएपछि भुट्टाले आफू ठगीमा परेको महसुस गरिन् । पैसा फिर्ता माग्दै उनी आयोगको कार्यालयदेखि कांग्रेस सभापतिको घरसम्म धाइरहेकी छन् । तर, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न लालपूर्जा आयो, न पैसा फिर्ता ।
भुट्टाको घटना मात्र होइन, सिरहाका विभिन्न पालिकामा यस्ता दर्जनौं घटनाहरू बाहिर आएका छन् । कर्जन्हा नगरपालिका–१ रतनपुरमा मात्र २२ परिवार ठगीमा परेको प्रमाण फेला परेको छ ।
स्थानीयका अनुसार २०७९ सालमा आयोगका अध्यक्ष रामअधिन यादव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी राजकुमार राय, कर्जन्हा–१ का वडाध्यक्ष फणिन्द्र पोखरेललगायतको उपस्थितिमा गाउँमै बैठक बसेको थियो । बैठकमै ‘लालपूर्जा बनाइदिने’ निर्णय गर्दै प्रतिकठ्ठा २० हजार रुपैयाँ उठाउने सहमति गरिएको थियो ।
रकम संकलनको जिम्मा यादवप्रसाद सुवेदीलाई दिइयो । उनले नगद र बैंक खातामार्फत करिब २७ लाख रुपैयाँ उठाएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘माथि बुझाएको हुँ’ — दलालको बयान
यादवप्रसाद सुवेदीले आफूले उठाएको रकममध्ये ७ लाख रुपैयाँ आयोगका अध्यक्ष रामअधिन यादवलाई, १३ लाख रुपैयाँ मालपोतका कर्मचारी राजकुमार रायलाई र बाँकी रकम अन्य बिचौलियालाई बुझाएको दाबी गरेका छन् ।
यस बयानले ठगी व्यक्तिगत नभई संगठित र योजनाबद्ध रहेको पुष्टि गर्छ । तर, यति ठूलो आर्थिक अपराध सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन देखिन्छन् ।
राजनीतिक संरक्षण र कानुनी अराजकता
भूमि समस्या समाधान आयोग राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गठन हुँदै आएको आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको छ । सिरहामा पनि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट अध्यक्ष बनेका रामअधिन यादवमाथि यसअघि पनि ठगीको आरोप लागिसकेको छ ।
गोलबजार नगरपालिका–७ का मोतिलाल श्रेष्ठले नक्कली लालपूर्जा बनाएर ठगी गरेको भन्दै दिएको जाहेरीका आधारमा मालपोतका कर्मचारी राजकुमार राय र आयोगका कर्मचारी सन्तोषकुमार यादवलाई अदालतले २०८१ साउन २५ गते पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, मुख्य आरोपी मानिएका अध्यक्ष यादव भने पाँच महिनादेखि फरार छन् ।राजनीतिक पहुँच र संरक्षणका कारण उनी कानुनी कारबाहीबाट जोगिएको स्थानीयको आरोप छ ।
डर, त्रास र चुपचाप पीडित
सिरहाका गाउँ–गाउँमा ठगीमा परेका पीडित भेटिन्छन् । तर, अधिकांश पीडित डर, त्रास, गरिबी र कानुनी अज्ञानताका कारण उजुरी दिन सकेका छैनन् ।
“नेता, कर्मचारी सबै मिलेपछि हामी कसकोमा जाने ?” एक पीडित भन्छन्, “बोल्यो भने उल्टै फसाइने डर छ ।”यही डरको फाइदा उठाएर ठगहरूले वर्षौंसम्म खुलेआम कारोबार गरे ।
सामाजिक सञ्जालपछि फिर्ता हुँदै रकम
गत साता यो विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै संलग्नहरू तर्सिएका छन् । कानुनी कारबाहीको डरले अहिले पालैपालो केही पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ ।
तर, पीडित र स्थानीय अगुवाहरू भन्छन्—“पैसा फिर्ता गर्नु मात्र समाधान होइन । अपराध लुकाउने प्रयास हो ।”
मूल प्रश्न ओझेलमा
यो प्रकरणले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको छ । साँचो भूमिहीन अझै लालपूर्जाको प्रतीक्षामा छन् ।
स्थानीयवासीको माग छ— ठगी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन होस् ,
संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् , फरार आरोपितलाई तत्काल पक्राउ गरियोस् , भूमि समस्या समाधान आयोगको पुनःसंरचना गरियोस्
यति ठूलो घोटाला सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार र सम्बन्धित निकायको मौनताले शंका थप गहिरिएको छ । के राजनीतिक संरक्षणकै कारण कारबाही ढिलो भइरहेको हो ? के गरिबको न्याय यति सस्तो छ ?
भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि लालपूर्जा केवल कागज होइन, जीवनको सुरक्षा हो । त्यो सुरक्षामाथि गरिएको यो आक्रमण केवल आर्थिक अपराध होइन, सामाजिक अन्याय हो ।अब प्रश्न स्पष्ट छ—के सिरहाको यो लालपूर्जा काण्डले दोषीलाई सजाय दिलाउनेछ, कि फेरि अर्को ठगी प्रकरण जन्मिनेछ ?
