काठमाडौं — चार प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने सहुलियतपूर्ण कर्जामा ऋण लिने उद्यमी तथा व्यवसायीको संख्या पछिल्लो एक वर्षमै ३१ हजारले घटेको छ। सरकारको प्रोत्साहनका लागि सुरु गरिएको यो कार्यक्रममार्फत साना तथा मध्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि अपेक्षित परिणाम भने देखिन सकेको छैन।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कडाइ, कागजी प्रक्रिया जटिल हुनु, बजारमा माग घट्नु तथा आर्थिक अनिश्चितताका कारण व्यवसायीहरू ऋण लिन हिच्किचाइरहेका छन्। त्यसैगरी, केही उद्यमीले ऋणको दुरुपयोग गरेका घटनापछि कर्जाप्रवाहमा थप सतर्कता अपनाइएको पनि एक कारण मानिएको छ।
आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकलाई चार प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्ने ऋण समेत प्रवाह हुन सकेको छैन । व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएका कारण तीन प्रतिशत ब्याज सरकार आफैंले ब्यहोर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा लानेहरू एक वर्षमै ३१ हजारले घटेका हुन् । पुरानो ऋण तिर्ने बढेको तर नयाँ ऋण लाने नभेट्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा एक वर्षमा बढ्नुको सटो ५१ अर्बले घटेको छ ।
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भन्दै सरकारले २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जामा यो वर्षदेखि तीन प्रतिशत ब्याज सरकार आफैले ब्यहोर्ने भएको छ । गत भदौमा यस्तो कार्यविधि आएको भए पनि बैंकमा भने यस्तो कर्जा लिन जानेहरु भेटिदैनन् ।
गत वर्षको कात्तिकसम्म यस्तो ऋण लाने १ लाख १४ हजार ८ सय ९९ जना थिए । उनीहरूले आफ्ना परियोजनाका लागि १ खर्ब ७५ अर्ब ऋण लगेका थिए । तर, यो वर्ष ऋण लानेको संख्या ३१ हजारले घटेर ८३ हजार ६६ मा घटेको छ भने ऋण रकम पनि १ खर्ब २४ अर्बमा सीमित छ । अर्थात् गत वर्षको तुलनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि गएको ऋणनै ५१ अर्बले घटेको छ । बिगतका ऋणहरू फिर्ता भएको तर नयाँ नजाँदा रकम नै घट्न गएको हो ।
आठ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये पाँच लाखसम्म ऋण लिन मिल्ने महिला उद्यमशील कर्जामा यसअघि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने गरेकामा यो वर्षदेखि सबैमा तीन प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर ५.४४ रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकहरूले यस्तो आधारदरमा साढे १ प्रतिशतमात्रै बढी ब्याजदर तोक्न सक्छन् । यसरी सात प्रतिशत ब्याजदर तोकियो भने तीन प्रतिशत त सरकार आफैले ब्यहोरिदिन्छ । जसका कारण चार प्रतिशत ब्याजदर तिर्दा पाँच लाख रुपैयााको वार्षिक २० हजार तिरे पुग्छ भने मासिक १ हजार ६ सय ६६ तिरे हुन्छ । तर, यस्तो कर्जामा समेत आकर्षण देखिएको छैन ।
विगतमा लक्षित समुदायभन्दा केही टाठाबाठाले पाएकी भन्दै यस्तो कर्जामा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, यस्तो कर्जाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने भएकाले सचेततापुर्वक यस्तो कर्जा बढाउन सरकार, राष्ट्र बैंक तथा बैंकहरू लाग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको बजेट मार्फत क्षेत्रहरु थप्ने गरेको छ र कार्यविधि पनि प्रत्येक वर्षनै परिवर्तन गर्ने गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जा ओभरड्राफ्टबाट दिन नमिल्ने, दुई प्रतिशतको प्रिमियम शुल्क घटाएर साढे एक प्रतिशत कायम भएको छ । यसले विगतका ऋणहरूका सम्बन्धमा के गर्ने भनेर कार्यविधिले नबोलेकाले नवीकरणका बेलामा यो वर्षको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै हुने भनेर संशोधनका लागि सरकारसमक्ष पठाइसकिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
सरकारले गत कात्तिकसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ३९ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । गत वर्षको कात्तिकयता मात्रै यस्तो कर्जाको अनुदानका लागि १३ अर्ब ७२ करोड भुक्तान गरिसकेको छ । विगत दुई वर्षदेखि सरकारले अनुदानवापतको रकम बैंकहरूलाई नदिएका कारण यस्तो कर्जा बैंकहरूले रोकेका थिए ।
गत साउनसम्म यस्तो अनुदानवापतको १० अर्ब रकम बाँकी रहेकामा अहिले जम्मा ९४ करोड रूपैयाँ मात्रै बक्यौता छ । त्यो पनि अर्थ मन्त्रालयलले स्वीकृति दिने वित्तिकै भुक्तानी हुने स्थितिमा छ । विगत दुई वर्षमा यस्तो ऋण दिन आनाकानी गरेका बैंकहरूले अहिले यस्तो कर्जा लानेहरू खोज्दा समेत भेट्न सकेका छैनन् ।
यस अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई अझ सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
