काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को पाटो फेरि चर्चामा आएको छ। निर्वाचन लक्षित व्यवस्थापन, सुरक्षा र प्रशासनिक तयारीका लागि भारत सरकारले नेपाललाई थप २२३ थान सवारी साधन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको विषय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।
भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार यो तेस्रो खेपमा १५० थान डबल क्याब पिकअप महिन्द्रा स्कोरपियो र ७३ थान डबल क्याब पिकअप महिन्द्रा बोलेरो गाडी नेपाल ल्याइँदै छन्। यसअघि पहिलो खेपमा ६१ वटा गाडी माघ ६ गते नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन्। भारत सरकारले यस निर्वाचनका लागि साना–ठूला गरी कुल ५३८ थान सवारी साधन उपलब्ध गराउने जनाएको छ।यो सहायता केवल ‘गाडी’ मात्र नभएर निर्वाचनको समग्र व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको गतिशीलता र दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचन तयारीमा गाडी अभाव — जिल्ला–जिल्लाबाट माग
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूबाट सवारी साधनको चर्को माग भइरहेको छ।एक उच्च अधिकारी भन्छन्,“हामी निर्वाचन तयारीमै छौं, तर गाडी अभाव छ भनेर धेरै जिल्लाबाट लगातार माग आइरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा त अझ ठूलो समस्या छ।”
नेपालका धेरै पहाडी र हिमाली जिल्लामा मतदान सामग्री ढुवानी, कर्मचारी परिचालन, सुरक्षाकर्मीको गस्ती, संवेदनशील मतदान केन्द्र निगरानी जस्ता कामका लागि डबल क्याब पिकअप गाडी सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छ। यही कारण भारतबाट आएको अधिकांश सहयोग त्यही प्रकृतिको छ।
युवापुस्ताको आन्दोलनपछि भौतिक क्षति
गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको मागसहित सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ताका युवाहरूको प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा प्रहरी कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड र सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो। गृह मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनअनुसार दर्जनौं सरकारी गाडी पूर्णरूपमा नष्ट भएका थिए भने धेरै क्षतिग्रस्त छन्।यस पृष्ठभूमिमा भारतबाट आएको सवारी सहायता केवल ‘उपहार’ मात्र नभई क्षतिपूर्ति पूर्ति गर्ने माध्यम का रूपमा पनि लिइएको छ।
भारतको ‘उपहार’
नेपाललाई भारतले विभिन्न समयमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सामग्री, एम्बुलेन्स, स्कुल बस, स्वास्थ्य उपकरण, पूर्वाधार सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा ठूलो संख्यामा सवारी उपलब्ध गराइनु विश्लेषकहरूले राजनीतिक संकेत का रूपमा समेत हेरेका छन्।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका एक अध्येता भन्छन्,“यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होइन, तर प्रभाव विस्तार गर्ने सॉफ्ट पावर कूटनीति हो। नेपालले चुनाव स्वतन्त्र रूपमा गरिरहेको सन्देश पनि जान्छ, तर सहयोग दिने देशको उपस्थिति पनि देखिन्छ।”
निर्वाचन आयोगको भूमिका र जिम्मेवारी
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू भने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न लजिस्टिक सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। आयोगले प्रत्यक्ष गाडी नचलाए पनि गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराइने साधनहरू सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउने तर्क गर्छ।एक अधिकारीका शब्दमा:“गाडी नहुँदा मतपेटिका, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी समयमै पुग्दैनन्। त्यो नै निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो।”
सहयोग आएपछि अर्को प्रश्न उठेको छ — गाडी कसलाई, कसरी वितरण हुन्छ?अघिल्ला वर्षहरूमा विदेशी सहयोगमा आएका सवारी साधनहरू शक्तिकेन्द्रित रूपमा वितरण भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। नागरिक समाजका अगुवाहरू यसपटक पारदर्शी वितरण सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्छन्।एक सुशासन अभियन्ता भन्छन्,“विदेशी सहायता पारदर्शी रूपमा प्रयोग भएन भने यसले शंका जन्माउँछ। निर्वाचनसँग जोडिएको विषय भएकाले झन् संवेदनशील छ।”
किन स्कोरपियो र बोलेरो?
यी दुवै मोडल नेपालका दुर्गम भूभागका लागि उपयुक्त मानिन्छन्। उकालो–ओरालो, कच्ची बाटो, बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सजिलै चल्ने भएकाले सरकारी निकायहरूले विगतदेखि नै प्रयोग गर्दै आएका छन्।सुरक्षा निकायका एक प्राविधिक अधिकारी भन्छन्,“हामीलाई लक्जरी होइन, टिकाउ गाडी चाहिन्छ। स्कोरपियो र बोलेरो त्यही कारण छनोट भएको हो।”
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय , नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी बल , निर्वाचन कार्यालय , संवेदनशील मतदान केन्द्र निगरानी टोली यी निकायहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
भारतबाट आएको सहायता निर्वाचनपछि पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ। आवश्यकता अनुसार नियमित सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ।तर विश्लेषकहरू भन्छन् , “यस्ता सहयोगले दीर्घकालीन रूपमा नेपालको आफ्नै स्रोत विकास गर्नुपर्ने दबाब पनि कम गर्छ। निर्भरता बढ्न सक्छ।”
कूटनीतिक सन्तुलनको प्रश्न
नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ लगायत विभिन्न साझेदारबाट सहयोग लिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा एक देशबाट ठूलो सहयोग आउँदा अन्य शक्ति केन्द्रहरूको दृष्टि पनि त्यता जान्छ।पूर्वराजदूतको भनाइ, “नेपालले सन्तुलन मिलाउन जान्नुपर्छ। सहयोग लिनु गलत होइन, तर स्वायत्तता देखिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।”
भारतबाट आउने २२३ गाडीको तेस्रो खेपले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई बल पुर्याउने निश्चित छ। तर यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध, कूटनीतिक सन्तुलन, पारदर्शिता र आत्मनिर्भरता सम्बन्धी प्रश्न पनि उठाएको छ।निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यो सहायता केवल प्रशासनिक समाचार मात्र नभई राजनीतिक, कूटनीतिक र सामाजिक अर्थ बोकेको घटना बनेको छ।अब हेर्न बाँकी छ , यी गाडीहरूले निर्वाचन सहज बनाउने मात्र भूमिका खेल्छन् कि नेपालको राजनीतिक विमर्शमै नयाँ बहस जन्माउँछन्?
