काठमाडौं -नेपालमा हुने हवाई दुर्घटनापछि मृतकका आफन्तलाई न्यूनतम बीमा रकम थमाएर प्रकरण सामसुम पार्ने परिपाटीमाथि अदालतले कडा ब्रेक लगाइदिएको छ। हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको लापर्बाही पुष्टि भएमा बीमा रकम मात्रै दिएर उम्किन नपाइने, पीडित पक्षले वास्तविक क्षतिका आधारमा पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठहर गर्दै अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला नेपालको उड्डयन इतिहासमै एउटा माइलस्टोनको रूपमा हेरिएको छ।
यो फैसला केवल एक दुर्घटनाको न्यायिक टुंगो मात्रै होइन, बरु वर्षौँदेखि पीडित परिवारले भोग्दै आएको “बीमाले पुग्छ” भन्ने संस्थागत मानसिकतामाथि न्यायालयको ठाडो प्रहार हो।
त्यो कालो दिन
२०७४ फागुन २८ गते बांग्लादेशबाट काठमाडौं आएको यूएस–बांग्ला एअरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भयो। विमानमा सवार ७१ जनामध्ये ५१ जनाले ज्यान गुमाए। मृतकमध्ये ४७ यात्रु र ४ जना चालक दलका सदस्य थिए। ज्यान गुमाउनेमध्ये २२ जना नेपाली नागरिक थिए।घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी प्रश्न उठे, प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटिको बहस भयो, तर पीडित परिवारको लागि मुख्य प्रश्न एउटै थियो—“हामीले गुमाएको जीवनको मूल्य के?”
६ वर्ष लामो कानुनी लडाइँ
दुर्घटनामा मृत्यु भएका १७ नेपालीका परिवारले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको लापर्बाहीका कारण दुर्घटना भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।२०७६ साउनमा अदालत पुगेको यो मुद्दाको फैसला ६ वर्षपछि, गत साउन ४ गते आएको हो। अदालतले कम्पनीको लापर्बाही पुष्टि गर्दै पीडित परिवारले बीमाबाहेक थप क्षतिपूर्ति पाउने स्पष्ट ठहर गरेको छ।
यो निर्णयले नेपालमा पहिलो पटक “बीमा रकम = अन्तिम जिम्मेवारी” भन्ने सोचलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएको छ।
कसले कति पाए?
अदालतले मृतकको पेशा, उमेर, आम्दानी, भविष्यको सम्भावित आय, पारिवारिक निर्भरता, सामाजिक हैसियत लगायत आधारलाई मूल्यांकन गर्दै क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ।
• डा. बालकृष्ण थापाको परिवार — रु ३ करोड ९५ लाख २ हजार १८८
• श्वेता थापा, सञ्जय पौडेल, पूर्णिमा लोहनी, एल्जिना बराल, चारू बराल, सरूना श्रेष्ठ का हकवालाहरू — जनही रु २ करोड ७४ लाख ९० हजार ८४८
• निगा महर्जन, एन्जिला श्रेष्ठ, सञ्जय महर्जन, आसना शाक्य, श्रीया झा, प्रिन्सी धामी, मिली महर्जन का हकवालाहरू — जनही रु २ करोड ६२ लाख ४५ हजार २१०
• प्रसन्न पाण्डे — रु १ करोड ७५ लाख २ हजार १८८
• ज्ञानीकुमारी गुरूङ — रु ९० लाख २ हजार १८८
• दुर्घटनामा घाइते भएकी डा. समिरा व्यञ्जनाकार — रु ६० लाख
कुल क्षतिपूर्ति रकम ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ।
बीमाको खेल
दुर्घटनापछि कम्पनीले मृतकका परिवारलाई बीमा बापत २० हजार अमेरिकी डलर (त्यतिबेला करिब २७–२८ लाख रुपैयाँ) दिएर दायित्व पूरा भएको दाबी गरेको थियो।तर अदालतले स्पष्ट भन्यो , बीमा रकम भनेको कम्पनीको जिम्मेवारीको अन्तिम सीमा होइन। यदि लापर्बाही प्रमाणित हुन्छ भने कम्पनीले वास्तविक क्षतिका आधारमा थप क्षतिपूर्ति तिर्नैपर्छ।
अदालतको सन्देश
फैसलाले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको छ , हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यात्रुको सुरक्षामा आवश्यक सावधानी नअपनाएमा वा लापर्बाहीका कारण दुर्घटना भएमा उनीहरूलाई नागरिक कानुनअनुसार पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।यसले नेपालमा “कन्ट्र्याक्ट अफ क्यारिज” (यात्रु बोक्ने सम्झौता) लाई मानवअधिकार र नागरिक दायित्वसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण बलियो बनाएको छ।
यो फैसलाले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ठूलो सन्देश दिएको छ , अब दुर्घटनापछि प्रेस विज्ञप्ति, बीमा दाबी र औपचारिक शोक वक्तव्यले मात्रै पुग्ने छैन।सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेको प्रमाणित भएमा करोडौँ रुपैयाँको कानुनी दायित्व कम्पनीको काँधमा पर्नेछ। यसले उड्डयन सुरक्षामा लगानी बढाउने , पाइलट तालिम, एयर ट्राफिक समन्वय सुधार , जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कडाइ जस्ता सुधारतर्फ कम्पनीहरूलाई बाध्य पार्ने देखिन्छ।
पीडित परिवारको दृष्टि
६ वर्ष लामो प्रतीक्षा, अदालत धाउनुपरेको दुःख, आर्थिक र मानसिक पीडा — यी सबैपछि आएको यो फैसला पीडित परिवारका लागि न्यायको अनुभूति हो।“हामीले गुमाएको मान्छे फर्किँदैन, तर कम्तीमा राज्यले हाम्रो पीडा देख्यो,” एक पीडित परिवारका सदस्यले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कानुनी नजिरको सुरुवात
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो फैसला नेपालमा भविष्यका हवाई दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दाहरूका लागि बलियो नजिर बन्नेछ। अब कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीसँगको सम्झौतामात्र देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने अवस्था कम हुनेछ।विश्वका धेरै देशमा “निग्लिजेन्स” (लापर्बाही) प्रमाणित भएमा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बीमाबाहेक थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अभ्यास छ। नेपालमा पनि अब त्यो मान्यता न्यायालयबाट स्थापित भएको छ।
यो फैसला एउटा दुर्घटनाको मात्र फैसला होइन, मानवीय जीवनको मूल्यको पुनःपरिभाषा हो।अबदेखि आकाशमा हुने त्रुटिको मूल्य केवल डलरमा तोकिने छैन , न्यायको तराजुमा तोकिनेछ।नेपालको उड्डयन क्षेत्रका लागि यो चेतावनी हो, पीडित परिवारका लागि राहत हो, र कानुनी इतिहासका लागि एउटा साहसी अध्याय।
