काठमाडौंमा घर बनाउँदा २० प्रतिशत जग्गामा अनिवार्य पार्किङ

तर, पुरातात्विक महत्वका संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रमा भने यो नियम लागु नहुने भवनसंहितामा उल्लेख छ । पार्किङका लागि सडकको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने गरी सेड ब्याकमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल समेत प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

साथै महानगरले भवनको नक्सालाई दुई चरणमा स्वीकृत गर्ने भएको छ । सुरक्षित भवन निर्माणका लागि प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण पहिलो चरणमा र यसभन्दा माथिल्लो भागको अर्को चरणमा नक्सा स्वीकृत गर्ने महानगरले निर्णय गरेको हो ।सहरी व्यवस्थापन विभागका वरिष्ठ इञ्जिनियर जीवन रेग्मीका अनुसार भवन मापदण्ड र संहितामा भित्री सहरी क्षेत्रमा १ तला र बाहिरी वडामा २ तला बेसमेन्ट बनाउन सकिनेछ ।‘१७ मिटर (अधिकतम् ५ तला) भन्दा अग्ला वा १० हजार स्क्वायरफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन बनाउँदा अनिवार्य भूप्राविधिक अनुसन्धान (जिओ टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ रेग्मीले भने ।

५ हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल हुने भवनको नक्सा वडाबाटै र योभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवनको नक्सा महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ । १० हजार वर्गफिटभन्दा धेरै क्षेत्रफल भएका भवन मूल्यांकनबाट स्वीकृत गरिने संहितामा उल्लेख छ ।सरकारी, अर्धसरकारी, बैंकक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य भवन, संयुक्त भवन, व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा आकस्मिक विपद् व्यवस्थापन योजना समेत पेस गर्नु पर्ने छ । महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभागले वडा सचिव र वडाका इन्जिनियरका लागि अभिमुखीकरण समेत गराएको छ ।

‘सहर निर्माण गर्ने क्रममा अब खुला स्थानमा संरचना नबनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ संहितामा भनिएको छ ।

महानगरपालिकाले ‘भवन निर्माण मापदण्ड २०८०’ र ‘भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ मा पहिलो संशोधन गर्दै यो मापदन्ड तथा संहिता जारी गरेको हो ।भवन व्यवस्था समितिका संयोजक हिरालाल तण्डुकारका अनुसार सहरमा सिर्जना हुने नयाँ प्रकारका विपतको सामना गर्न यो संशोधन गरिएको हो ।भवन र सडक सञ्जाललगायत पूर्वाधार सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्ने र घर नम्बर वितरण गर्ने योजनाबमोजिम समेत काम भइरहेको सहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अर्चना शाक्य श्रेष्ठले बताइन् ।

भवन निर्माण मापदण्डको उपक्षेत्र कुन कहाँ ?

भवन निर्माण मापदण्डले पुरानो सहरी क्षेत्रलाई स्थानको प्रकृतिलाई आधार बनाएर ४ उपक्षेत्र तोकेको छ । यसमा पहिलो संरक्षित स्मारक उपक्षेत्र हो ।

पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदा भएका सात वटा वडाहरू (६, ८, १५, १९, २३, २४ र २५) यसमा पर्छन् । कुमारी रथ यात्रा हुने मार्गसँग सम्बन्धित सात वटा वडाहरू (१२, १७, १८, २१, २४, २५ र २७) लाई संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको छ ।यस्तै पुरानो बसोबास भएका १४ वटा वडाहरू (११ देखि २७ वडाहरू) लाई मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रमा राखिएको छ ।

यस्तै हाँडीगाउँको प्राचीनता बचाउन यस क्षेत्रलाई हाँडीगाउँ संरक्षित उपक्षेत्रमा राखिएको संहितामा उल्लेख छ ।यस्तै आवासीय क्षेत्रलाई ४ उपक्षेत्रमा बाँडिएको छ । पहिलो, व्यापारिक उपक्षेत्र हो । दोस्रो, बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्र हो । यसमा १३ वटा वडाहरू (१, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २६, २७, २८, २९ र ३०) लाई राखिएको छ ।

तेस्रो, अन्य आवासीय उपक्षेत्र हो । यसमा १६ वटा वडाहरू (१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १३, १४, १५, १६, २१ र ३२) लाई राखिएको छ ।

चौथोमा, योजनाबद्ध आवासीय उपक्षेत्र राखिएको छ । यसमा वडा नं. ६ को बागमती नगर योजना, वडा नं. ९ को तिलगंगा जग्गा विकास, वडा नं. १४ को कुलेश्वर जग्गा विकास, वडा नं. १५ र १६ मा पर्ने चमती र नयाँ बजार जग्गा विकास र वडा नं. ३२ मा पर्ने मनोहरा र सिनामंगल जग्गा विकास कार्यक्रमभित्रको क्षेत्रलाई राखिएको छ । पार्किङ्ग, सेड व्याक, (फ्लोर एरिया रेसियो) फार लगायतका सुविधा उपक्षेत्रका आधारमा फरक फरक छन् ।

भवन नक्सा स्वीकृत अनलाइन प्रणाली

काठमाडौं महानगरपालिकामा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) बाट भवन निर्माणका लागि आवदेन दिन सकिने व्यवस्था लागु हुँदै आएको छ । यस प्रणालीबाट आवेदन दिइसकेपछि बायोमेट्रिक गर्नबाहेक अन्य कुनै पनि प्रक्रियाका लागि कार्यालय जानुपर्दैन ।

१६ भदौ ०७० देखि महानगरले कागजका साथमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको हो । प्रणालीको आरम्भ समयमा फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो । प्रणालीका अंक परिपक्व भई नसकेकाले प्रणाली र कागजी फाइल दुवै प्रक्रियाको अभ्यास गरिएको थियो ।प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्का सम्बन्धी उजुरीसहितका विशेषता भएपछि गत १ जेठ ०८० देखि फाइल बोकेर आउनु नपर्ने गरी प्रणालीलाई अद्यावधिक गरिएको थियो ।