सट्टा भर्ना पाइसक्दा पनि छोड्न नमानेको जग्गामा मेयर साम्पाङको हस्तक्षेप

सोही मुद्दामा अहिले पनि हर्क साम्पाङका समर्थक र विरोधीहरु एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । तर, सरोकारवालाले भने उक्त जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको भएको भन्दै सट्टा भर्ना दिइसकेको जग्गा रहेको बताएका छन् ।

‘त्यो जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेको प्रमाण पुगेको छ । पहिले सर्वोच्चले सट्टाभर्नाको प्रमाण नपुगेको भनेर फैसला गरेको थियो । तर पछिल्लो सर्वोच्चको आदेशमा भने प्रमाण लुकाएको देखिएको भनेर अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने उल्लेख गरेको छ,’ धरानका सरोकारवाला तथा जलाधार क्षेत्रबारे लामो समय समाचार लेख्दै आएका पत्रकार रोहित राईले भने, ‘यसले पनि उक्त क्षेत्र जलाधार क्षेत्रकै हो भन्ने देखाउँछ ।’

यस्तै, धरानका वरिष्ठ पत्रकार भवानी बरालले पनि सट्टाभर्ना पाइसकेको जग्गा माफियाहरुले किनबेच गरिरहेको बताए । ‘त्यो जलाधार क्षेत्रकै जग्गा जसले किने पनि मुआब्जा पाएको जग्गा हो । लगतकट्टा नगरेको कारण अदालतले निस्सा नदिएको र मालपोतबाट पास हुने प्रक्रिया चलेको हो,’ बरालले भने, ‘त्यहाँ धेरै मानिसहरु जग्गा किनेर फसेका छन् । फसाइएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गत माग २४ गते गरेको आदेशमा पनि सट्टाभर्ना बापत मोरङको बयरवनमा जग्गा पाइसकेको जनाउँदै आफैंले गरेको यस अघिको आदेश उल्ट्याइ दिएको छ ।

सर्दु जलाधार क्षेत्रबारे सर्वोच्चले दिएको पूर्ण आदेशको ४१ नम्बर बुँदामा विपक्षीहरुले तथ्य लुकाई सफा हात नदिई अदालतको शरणमा आएको भएपनि उनीहरुलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।

अदालतको पूर्ण आदेशमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त बमोजिम २०४४ सालको श्री ५ को निर्देशन बमोजिम सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी जग्गा समेत सट्टा भर्ना दिइसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ताको लगत कट्टा नभएको कारणले मात्र त्यसको फाइदा उठाउन विपक्षी मध्येका बिर्खे राई समेतका व्यक्तिहरु २०५८ र २०६५ सालमा अदालतमा सफा हात नदिई प्रवेश गरेको र यस अदालतबाट समेत निजहरुको निवेदन माग बमोजिम रोक्का बदर गरिदिएको आदेशकै आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन पनि पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट खारेज भएको देखियो । यसरी तथ्य लुकाई सफा हात नलिई अदालतको शरणमा आएका व्यक्तिहरुलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने हुन्छ । तर सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेको कारण तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको देखियो ।’

उक्त आदेशमा विगतमा भएको २ वटा फैसलासँग राय बझाइएको छ भने अन्तिम फैसलाका लागि पूर्ण इजलाशमा लैजान भनिएको छ । तत्कालीन गाविसहरु बाँझगरा–९ र विष्णुपादका–७ को पुरै जग्गा विवादको निरुपण नभएसम्म रोक्का राख्न पनि आदेश दिइएको छ ।

हाल धरान–४ छोटीमोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने ४२ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै व्यक्तिको हकभोग लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले २ वटा मुद्दाको फैसला २०६१ वैशाख १५ र २०६७ चैत १७ गते गरेको थियो ।

साथै, फैसलाको पुनरावलोकन गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्सा पनि दिएको थिएन । रोशन अधिकारीले आफ्नो जग्गा पनि सोही ४२ विगाहाभित्र पर्ने बताए ।

उक्त ४२ बिगाहा जग्गाको सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसहित जनसरोकार मञ्च नेपालले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती १० नम्बर वमोजिम पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्चमा पुगेको थियो । सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अघिल्लो फैसलासँग असहमति जनाउँदै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न २०७९ माघ २४ गते आदेश दिएको थियो ।

जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्र बहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गंगालक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरी, विष्णु पादुका गाविसलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

अधिकारीले २०७२ सालमा श्रीमती रोजिना अधिकारीको नाममा ३ कट्ठा ५ धुर जग्गा जग्गा किनेको बताए । उनका दाजु मथुरा अधिकारीको नाममा २ कट्ठा जग्गा रहेको छ । उनले हेम चन्दा घिमिरेसँग सो जग्गा किनेका हुन् ।

तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा जलाधार क्षेत्रमा १८० घरपरिवारले ३ सय ४८ बिघा जमिन खनजोत गरिरहेको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो ।

उनीहरूलाई २०३४ देखि २०३८ सालसम्ममा मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो । सट्टा भर्ना दिइएको भएपनि लगत कट्टा नहुँदा भूमाफिया र जग्गा धनीहरुले जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्दै आएका थिए । उक्त विषयमा जानकार मेयर साम्पाङले शनिबार भने वृक्षारोपण गरेर जग्गा छोड्न जग्गाधनीलाई दबाब दिएका छन् ।