काठमाडौं– नेपाल सरकारका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना १० महिनादेखि सम्पर्कविहीन रहँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन देखिएको छ। उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारी लामो समयदेखि बेपत्ता हुँदा समेत न त खोजी तीव्र पारिएको छ, न त कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको छ। यसले राज्यको सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बयानका लागि खोजी गर्दा राना फेला पार्न नसक्नु अझ चिन्ताजनक पक्ष बनेको छ। उनीमाथि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको गम्भीर आरोपको अनुसन्धान चलिरहेका बेला सम्पर्कविहीन हुनु संयोग मात्र हो कि नियोजित कदम भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
सम्पर्कविहीन सहसचिव : फोन बन्द, कार्यालयमा हाजिर छैनन्
रानासँग सम्पर्क स्थापित गर्न गरिएको प्रयासहरू असफल भएका छन्। उनले प्रयोग गर्दै आएको ९८५७८…६८ नम्बरको मोबाइल फोन बन्द अवस्थामा छ। विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क खोज्दा पनि उनी पहुँच बाहिर छन्।
लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार, २०८२ साल बैशाख २ गते उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि २०८२ जेठ ८ गते जलेश्वर कार्यालयबाट रमाना भएका थिए। तर, त्यसयता उनी मन्त्रालयमा हाजिर भएको कुनै रेकर्ड छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनीलाई हालसम्म तलबसमेत निकासा गरिएको छैन। अर्थात्, उनी औपचारिक रूपमा कार्यरत देखिए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अनुपस्थित छन्।
कानुनको धज्जी : ९० दिन होइन, ९० दिनका तीन चक्र कटे
नेपालको निजामती सेवा ऐनअनुसार कुनै कर्मचारी बिना जानकारी ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा जागिरबाट हटाउन सकिने प्रावधान छ। तर, रानाको हकमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा निष्क्रिय देखिएको छ।
राना तीन पटक ९० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भइसकेका छन्। यस हिसाबले उनीलाई लामो समयअघि नै सेवाबाट हटाउनुपर्ने हो। तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझैसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन।
यसले प्रशासनभित्रको राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र संरक्षणको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
शक्तिको शिखरबाट गायब : प्रभावशाली करियरको अनौठो मोड
रानाको प्रशासनिक यात्रा अत्यन्तै तीव्र र प्रभावशाली मानिन्छ।
२०७० भदौमा शाखा अधिकृत
२०७३ जेठमा उपसचिव
२०७८ कार्तिकमा सहसचिव
केवल ८ वर्षको सेवामै सहसचिव बन्ने दुर्लभ उपलब्धि उनले हासिल गरेका थिए।
सहसचिव बनेपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा खटिए। त्यसपछि २०७९ पुसमा भरतपुर महानगरपालिकामा सरुवा भए, जहाँ उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गरे।भरतपुरमा रहँदा उनले मेयर रेणु दाहालसँग मिलेर काम गरेका थिए। पछि उनी अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरे, जहाँ उनलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको नेतृत्व दिइयो—जुन मन्त्रालयको सबैभन्दा शक्तिशाली शाखामध्ये एक मानिन्छ।
त्यसै क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उनलाई धितोपत्र बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत दिएका थिए।
विवाद र आरोप : अख्तियारको अनुसन्धान किन रोकियो ?
भरतपुर महानगरपालिकामा कार्यरत रहँदा रानाले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरी उपसचिवसरह सुविधा दिएको आरोप छ। यही विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग बयान लिन खोजेको थियो।
तर, उनी सम्पर्कविहीन भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको स्रोतको दाबी छ। अख्तियारले पटक-पटक खोजी गर्दा पनि फेला पार्न नसक्दा मुद्दा दायर गर्न ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ।यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—के कुनै उच्च अधिकारी जानाजान कानूनबाट बच्न लुकेको हो ?
सरकार मौन किन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथि प्रश्न
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारासहित गठन भएको थियो। तर, उच्च तहका कर्मचारी १० महिनासम्म बेपत्ता हुँदा पनि सरकार निष्क्रिय देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री बालेन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।किन रानालाई खोजी गर्न विशेष टोली खटाइएको छैन ?किन कानुनी कारबाही सुरु गरिएको छैन ?के उनी कुनै शक्तिशाली राजनीतिक संरक्षणमा छन् ?यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै अस्पष्ट छ।
प्रशासनिक अनुशासनमाथि धक्का
रानाको घटनाले सम्पूर्ण निजामती प्रशासनमा गलत सन्देश प्रवाह गरेको छ। यदि सहसचिव स्तरकै कर्मचारी महिनौंसम्म बेपत्ता हुँदा पनि कुनै कारबाही हुँदैन भने, अन्य कर्मचारीलाई कस्तो सन्देश जान्छ ?यसले प्रशासनिक अनुशासन, जिम्मेवारी र नैतिकतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
व्यक्तिगत विवरण : को हुन् नरेन्द्रकुमार राना ?
जन्म : २०४० माघ १४, रूकुम
शिक्षा : मानविकी तथा सामाजिक शास्त्रमा प्रवीणता, स्नातक र विज्ञानमा स्नातकोत्तर
सेवा प्रवेश : २०७० भदौ (शाखा अधिकृत)
वैवाहिक अवस्था : तारा कुमारी श्रेष्ठसँग विवाह
अझै करिब १६ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका उनी अचानक सम्पर्कविहीन हुनु आफैंमा रहस्यमय छ।
सहसचिव रानाको प्रकरण अब सामान्य प्रशासनिक लापरवाहीको विषय मात्र रहन सकेको छैन। यो सुशासन, कानुनी शासन र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको छ। अब दुई स्पष्ट विकल्प मात्र देखिन्छन्—रानालाई तत्काल खोजी गरी अख्तियारसमक्ष उपस्थित गराउने
वा, कानुनअनुसार उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने
यीमध्ये कुनै एक कदम तत्काल नचालिएमा, यसले राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता थप कमजोर बनाउनेछ।अब प्रश्न एउटै छ—सरकार अझै कति समय मौन बस्छ ?
