काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल फागुन २५ गते सकिँदा राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरविहीन भएको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा नियुक्त भएका यी दुई डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल पूरा भएसँगै पद रिक्त भएको हो।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको भए पनि मतपरिणाम पुष्टि र औपचारिक विजयी घोषणा प्रक्रियामा केही समय लाग्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनमा अझै दुई हप्ताभन्दा बढी समय लाग्ने सम्भावना देखिन्छ। यस परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पनि राजनीतिक अनिश्चिततामा पर्न पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक कार्यरत छन्। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछन् र सरकारले तीमध्ये दुई जनालाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १८ कार्यकारी निर्देशकमध्ये नरेश शाक्य, रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिम्सिना, किरण पण्डित, चेतप्रसाद उप्रेती, रोशनकुमार सिग्देल, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घबहादुर रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने र राजन विक्रम थापा रहेका छन्। कानुनी रूपमा गभर्नरले यीमध्ये कुनै पनि व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।
गत भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनअघि केही कार्यकारी निर्देशकको नाम डेपुटी गभर्नर पदका लागि बढी चर्चामा थिए। विशेषगरी रामु पौडेल, गुरुप्रसाद पौडेल, डा. सत्येन्द्र तिम्सिना, डा. रामशरण खरेल र दीर्घबहादुर रावललाई बलिया दाबेदार मानिएको थियो। तर, राजनीतिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलपूर्ण बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकमा विगतदेखि राजनीतिक भागबण्डा आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने अभ्यास रहँदै आएको छ। सरकारमा रहेका दलसँग नजिक मानिने कार्यकारी निर्देशकले प्रायः डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर पाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र एमाले निकट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुँदा ढुंगाना र मिश्र डेपुटी गभर्नर बनेका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि डेपुटी गभर्नर चयन प्रक्रिया कता मोडिन्छ भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढेको छ। हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेमा विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैछ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रास्वपाको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया यसै साताभित्र अघि बढाउन सकिने बताइएको छ।
आगामी अर्थमन्त्रीको भूमिका पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा निर्णायक रहनेछ। तर कानुनी रूपमा गभर्नरको सिफारिस अधिकार स्वतन्त्र रहेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतले भने १८ कार्यकारी निर्देशक सबै सक्षम र योग्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
‘जो आए पनि संस्थागत कामकाजमा खास फरक पर्दैन, व्यक्तिभन्दा नीति र संस्थागत निरन्तरता महत्वपूर्ण छ,’ कर्मचारी स्रोतले बताए। नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सरकारले गठन भएसँगै मात्र स्पष्ट हुने स्थिति रहेकाले, राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक स्तरमा तयारी र चर्चा सुरु भए पनि अन्तिम निर्णयमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ।
निष्कर्षमा, राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नरविहीन अवस्था रहँदा संस्था कामकाजमा निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ। नयाँ सरकारको गठन र राजनीतिक सहमति आएपछि मात्र डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया सुरुवात हुने र त्यसको परिणाम संस्थागत स्थायित्व र नीति कार्यान्वयनमा असर गर्ने छ।
