काठमाडौं– भारतको छत्तीसगढमा नक्सलवादीविरुद्ध सरकारको लडाइँ तीव्र हुँदै गएको छ । यसबीच नक्सलविरोधी अभियानसँग सम्बन्धित चकित पार्ने तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
पश्चिम बंगाल प्रदेशमा आईईडी (विस्फोटक उपकरण) आक्रमणमा घाइते हुने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या २०२५ को पहिलो त्रैमासिकमा लगभग ३०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसका कारण मार्च २०२६ सम्म भारतबाट नक्सलवादीहरूको अन्त्य गर्ने केन्द्र सरकारको समयसीमा पुरा गर्नु सुरक्षाबलहरूका लागि कठिन चुनौती बन्ने ठानिएको छ ।गर्मी बढ्दै जाँदा, भारतको मध्य भागमा पर्ने यस राज्यमा ‘नक्सलवादीहरूको अन्तिम गढ’मा कारबाही गर्न सुरक्षाबलहरू परिचालित छन् । उनीहरु सडक र गोरेटाहरूमा ‘सावधानीपूर्वक’ अगाडि बढिरहेका छन्,ं ताकि आईईडी विस्फोटको चपेटामा नपरियोस् । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि जारी विद्रोहमा सयौं सुरक्षाकर्मी मारिइसकेका छन् र धेरै अपाङ्ग भएका छन् ।
को हुन् नक्सलवादी ?
‘नक्सलवादी’ भन्ने शब्दको उत्पत्ति भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको ‘नक्सलबाडी’ भन्ने ठाउँबाट भएको हो । नक्सलबाडीमा सन् १९६७ मा किसान आन्दोलन भएको थियो । यो आन्दोलन चिनियाँ नेता माओत्सेतुङका विचारबाट प्रेरित थियो ।
त्यसैले नक्सलवादीलाई भारतीय सन्दर्भमा माओवादी पनि भनिन्छ, तर ‘नक्सलवादी’ शब्द प्रायः भारतभित्रैका विद्रोही आन्दोलन जनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
भारत सरकारले नक्सलवादलाई देशको आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भन्ने गरेको छ ।भारत सरकारले १९६७ पछि नै नक्सलवादीहरूविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको थियो, तर २००० को दशकपछि योजनाबद्ध, तीव्र र सैन्य रूपमा अभियानहरू चलाइएको थियो ।हाल आधुनिक प्रविधि, ड्रोन, निगरानी उपकरण र बडी क्यामेराजस्ता साधनको प्रयोग बढाएर माओवादीहरूलाई कमजोर पारिएको दाबी भारतका सरकारी अधिकारीहरुको छ ।यद्यपि, अझै पनि केही दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादी गतिविधि जारी छ ।
तथ्यांकले उठाएका प्रश्नहरू
सरकारी तथ्यांक अनुसार, २०२५ को पहिलो त्रैमासिक (जनवरी–मार्च) मा परिष्कृत विस्फोटक उपकरण (आईईडी) का २३ वटा आक्रमण भएका थिए, जसमा केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बल (सीआरपीएफ) र छत्तीसगढ प्रहरीसहित अन्य सुरक्षाबलका २३ जना घाइते भएका थिए र पाँच सय किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका २०१ वटा बम बरामद गरिएका थिए ।
गत वर्षको यही अवधिको तुलनात्मक तथ्यांक अनुसार, छत्तीसगढमा ९ वटा आईईडी आक्रमण भएका थिए, जसमा ६ जना जवान घाइते भएका थिए र २५७ किलो बराबर तौल भएका ८५ वटा बम बरामद गरिएका थिए ।
यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा आक्रमण बढ्दा सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुने संख्या चार गुणा बढेको छ । सन् २०२४ मा आईईडी आक्रमणका ४३ वटा घटना भएका थिए भने २९२ आईईडी बरामद गरिएका थिए । ३३ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए, जसमा सीआरपीएफका ९ जना थिए ।सीआरपीएफले वामपन्थी उग्रवाद प्रभावित राज्यहरूमा माओवादी विरोधी अभियानमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
आईईडी आक्रमणमा वृद्धि
राज्यको बस्तर क्षेत्रमा तैनाथ एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले बताए अनुसार, ‘छत्तीसगढमा यस वर्ष आईईडी आक्रमणमा करिब २.५ गुणा वृद्धि भएको छ भने सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुने संख्यामा वृद्धि भएको छ । यस्तो हुनुको कारण हो, नक्सलवादीहरू अब आमने–सामनेको लडाइँ गरिरहेका छैनन् । उनीहरूसँग हतियार, गोलीगठ्ठा, कार्यकर्ता र मनोबल घटेको छ, त्यसैले आईईडी उनीहरूको रोजाइको हतियार बनेको छ ।’
उनले भने, ‘सुरक्षाबलहरूलाई अपरेसनका क्रममा सवारीसाधनको सट्टा हिँडेर जाने पुरानो तरिका अपनाउन र पक्की सडकबाट जोगिन निर्देशन दिइएको छ ।यस वर्ष २३ मार्चमा, छत्तीसगढ प्रहरीले प्रयोग गरेका दुईवटा सवारीमा सवार विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का जवानहरू बीजापुर जिल्लामा यस्तै एक हमलामा घाइते भएका थिए । १८ वटा सवारी साधनको एक समूह ‘रोड ओपनिङ पार्टी’ (आरओपी) का जवानहरूको मद्दतमा बेसतर्फ फर्किने क्रममा आक्रमणमा परेका थिए ।
आईईडी सुरक्षाबलका लागि गम्भीर खतरा
दिल्लीमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार आईईडी सुरक्षाबलका लागि अहिलेको समयमा सबैभन्दा गम्भीर खतरा बनेको छ, किनकि त्यसको पहिचानका लागि कुनै ठोस प्रविधि छैन ।
उनले बताए अनुसार, आईईडी आक्रमणका अधिकांश घटनामा गस्तीमा खटिएका जवान परेका छन् । त्यतिबेला कुनै व्यक्ति हिँड्ने बेला गल्तीले विष्फोट हुने उपकरणमाथि पाइला राख्छन् र त्यसपछि विस्फोट हुन्छ ।छत्तीसगढमा सीआरपीएफ र कोबरा (सीआरपीएफको विशेष टुकडी) का करिब २५–२७ इकाइहरूलाई आईईडी पहिचान गर्ने केही उपकरणहरू र विशेष तालिमप्राप्त कुकुरहरू उपलब्ध गराइएको छ ।सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार विस्फोटक सामग्रीहरूको बरामद एवम् आईईडी विस्फोटमा वृद्धि पछि मार्च महिनामा छत्तीसगढ र झारखण्डमा सतर्कता अपनाइएको छ ।
Trending Now
- कश्मीर आक्रमणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पाकिस्तानको माग
- लेखक एलेन ठूलेको ‘किरात लोहोरुङ राई विविध’ पुस्तक सार्वजनिक
- बसन्त चौधरीका दुई काव्यकृति ‘सार्वजनिक
- Iran blast: 18 dead, 800 injured
- शिक्षक महासंघले भन्यो– झडपमा ६२ जना शिक्षक घाइते
- Nepal is always against terrorism: Foreign Minister Dr.Rana
- China claims no trade talks with US
- UN condemns attack in Jammu and Kashmir, demands justice
- खर्च गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट रु पाँच अर्बभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ रु पाँच करोड ३४ लाख र पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख बराबर बजेट फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रु ९५ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रु ३९ लाख, निर्वाचन आयोगले रु दुई करोड ४२ लाख र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु एक करोड ५८ लाख बजेट फिर्ता गरेको हो । पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले रु दुई अर्ब बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रु ३६ करोड ७८ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयले रु ३० करोड र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु एक करोड ६१ लाख फिर्ता गरेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले रु १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये रु नौ अर्ब ९० करोड मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी रु तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा रु सात अर्ब ६० करोड ७० लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
- तिब्बतको ताक्लाकोट जानलाई प्रवेश पास प्रदान
Comments are closed.