काठमाडौँ — नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, सामाजिक शास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘पाश्चात्य शासन पद्धतिको विकासमा पौरस्त्य सभ्यताको प्रभाव’ विषयमा एक प्रवचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले मनुस्मृति संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् र भारतका नेता महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूले समेत मनुस्मृतिको पालना गर्न नसकेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सुवेदीले ‘नेपालको शासन पद्धति मनुस्मृतिमा आधारित छ,’ उनले भने, ‘मनुस्मृति संशोधन हुनुपर्छ, त्यसकानिम्ति विद्वद् मण्डली खडा गर्न जरुरी छ ।’ सुवेदीका कानुनसम्बन्धी दर्जन पुस्तक पुस्तक प्रकाशित छन् । त्यसमध्ये ‘पूर्वीय सभ्यतामा मानवअधिकार’ पुस्तक चर्चामा छ ।
हिन्दु धर्ममा जात व्यवस्थाका कारण सबभन्दा धेरै आलोचित रहेको सुवेदीले उल्लेख गरे । ‘हिन्दु धर्ममा जात व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था नै मानव अधिकारको बर्खिलाफमा छ,’ हिन्दु धर्ममा मनुस्मृति र कौटिल्यले जात व्यवस्थालाई बढी जोड दिएको उल्लेख गर्दै प्राध्यापक सुवेदीले भने, ‘शासन व्यवस्थालाई बलियो पार्ने काम गरे । जात व्यवस्थालाई बढी संगठित गरेका थिए । त्यसैले मुनुस्मृतिको संशोधन हुनुपर्छ ।’
बेलायतले नयाँ आधुनिक विकास क्रममा लिखित रूपमा १२१५ मा म्याग्नाकार्टा जारी गरेपछि मानव अधिकारको चर्चा सुरु भएको मानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएर १९६५ मा मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भएपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बनेको बताए । विभिन्न मुलुकमा रंगभेद, जाति भेदविरुद्ध सशक्त आवाज उठेको र त्यसमा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव रहेको सुवदीको दाबी छ ।
प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले पूर्र्वीय विचार, ज्ञान र दर्शनबारे प्राज्ञिक जगतमा नयाँ विमर्शको सुरुवात भएको बताए । ‘विश्वलाई सन्तुलनमा ल्याउनका निम्ति पूर्वको भूमिका खोजी भइरहेको छ,’ उप्रेतीले भने । यसैगरी इतिहासविद् प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले नेपालमा बौद्धिक क्रान्ति हुन नसकेको बताए । ‘आज माथिल्लो ज्ञानको बहस भएको छ,’ इतिहास संशोधन मण्डलका सदस्यसमेत रहेका पन्तले भने, ‘नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिमात्र भएको छ । विद्यामा क्रान्ति भएको छैन । साँच्चै भन्नुपर्दा सोह्रौं सत्रौं शताब्दीदेखि पूर्वी सभ्यताको अध्ययन भएको छैन ।’
