रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट यसअघि सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको थियो । तर त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बधुबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।उक्त आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले दिएको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो ।रिटमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिनका क्रममा उनी पदमा रहन उपयुक्त नहुने भन्दै पदबाट निलम्बनको माग गरिएको छ । पदमा रहँदा सहकारी ठगीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।त्यस्तै कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ ।