रन्जना निरौला
काठमाडौँ– मध्यपूर्व क्षेत्र लामो समयदेखि विश्व राजनीति, ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्न र सैन्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा इरान, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा खाडी राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध झन् जटिल बनेको छ। परमाणु कार्यक्रम, प्रोक्सी समूहहरूको सक्रियता, समुद्री मार्गको सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाएको छ।
इरान–अमेरिका सम्बन्ध: अविश्वासको निरन्तरता
सन् २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) पछि केही समयका लागि इरान र पश्चिमी शक्तिहरूबीच तनाव कम भएको देखिए पनि त्यसपछि परिस्थितिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आयो। अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि तेहरान र वाशिङटनबीचको अविश्वास गहिरिँदै गयो।
हाल पनि औपचारिक वार्ताको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द नभए पनि प्रत्यक्ष संवाद न्यून छ। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि भएको दाबी गर्दै आएको छ भने अमेरिका र उसका साझेदार राष्ट्रहरूले त्यसप्रति सशंकित दृष्टिकोण राख्दै आएका छन्। आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार र सैन्य उपस्थितिका विषयमा दुबै पक्षबीच कूटनीतिक खिचातानी जारी छ।
इजरायल–इरान छायाँ द्वन्द्व
इरान र इजरायलबीच प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि “छायाँ युद्ध” (Shadow War) को अवस्था रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। साइबर आक्रमण, ड्रोन तथा मिसाइल प्रक्षेपण, सिरिया र लेबनान क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष भिडन्त जस्ता घटनाहरूले तनावलाई निरन्तर जीवित राखेका छन्।
इजरायलले इरानको परमाणु क्षमता आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा भएको बताउँदै आएको छ। उता इरानले इजरायलको सैन्य गतिविधिलाई क्षेत्रीय अस्थिरताको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसबीच लेबनानस्थित हिजबुल्लाह र गाजामा सक्रिय समूहहरू पनि समीकरणमा जोडिएका छन्।
खाडी क्षेत्र र समुद्री सुरक्षा
पर्शियन गल्फ तथा होर्मुज जलडमरू क्षेत्रमा हुने गतिविधि विश्व ऊर्जा आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल यही मार्गबाट पार हुन्छ। जहाज नियन्त्रण, ड्रोन निगरानी, र सैन्य अभ्यासहरूले क्षेत्रीय तनावको स्तर मापन गर्ने संकेतका रूपमा काम गर्छन्।
खाडी सहयोग परिषद् (GCC) का सदस्य राष्ट्रहरू—साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहरेन, कुवेत, कतार र ओमान—ले सुरक्षा सन्तुलन कायम राख्न अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध राखेका छन्। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा साउदी अरेबिया र इरानबीच चीनको मध्यस्थतामा भएको सम्बन्ध सुधार प्रयासले नयाँ सम्भावनाहरू पनि देखाएको छ।
प्रोक्सी राजनीति र गैर-राज्य समूहहरूको भूमिका
मध्यपूर्वको सुरक्षात्मक समीकरणमा गैर-राज्य सशस्त्र समूहहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। इरान समर्थित मानिने हिजबुल्लाह (लेबनान), विभिन्न इराकी मिलिसिया समूह, र यमनका हुथी विद्रोहीहरू क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका छन्।
यी समूहहरू मार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिले प्रत्यक्ष युद्ध टार्ने तर निरन्तर अस्थिरता कायम राख्ने अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले सीमित क्षेत्रीय भिडन्तलाई ठूलो संघर्षमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम पनि बढाउँछ।
परमाणु प्रश्न र अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता
इरानको युरेनियम समृद्धीकरण कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को निगरानीमा भए पनि पश्चिमी राष्ट्रहरूले उच्च स्तरको समृद्धीकरणबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यदि कूटनीतिक सहमति नबनेमा क्षेत्रीय हतियार दौड (arms race) तीव्र हुन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। साउदी अरेबियाले पनि आवश्यक परे आफ्नै परमाणु कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत दिँदै आएको छ, जसले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थ
मध्यपूर्व केवल क्षेत्रीय विवादको विषय मात्र होइन; यो विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडिएको छ। अमेरिका परम्परागत रूपमा सुरक्षाको मुख्य बाह्य साझेदार रहँदै आएको छ भने रुस र चीनले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्।
चीनले ऊर्जा सुरक्षाको कारण खाडी क्षेत्रसँग आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाएको छ। रुसले सिरियामा सैन्य उपस्थितिमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ। यी शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाले कूटनीतिक समीकरण झन् जटिल बनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ र कूटनीतिक प्रयास
संयुक्त राष्ट्र संघले क्षेत्रीय तनाव घटाउन वार्ता, मध्यस्थता र मानवीय सहायता कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै आएको छ। तर स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूबीचको राजनीतिक मतभेदका कारण ठोस र दीर्घकालीन समाधान खोज्न चुनौती देखिन्छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि प्रत्यक्ष संवाद पुनः सुरु भएन भने सानो घटनाले पनि ठूलो सैन्य भिडन्त निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले “deterrence” र “diplomacy” बीचको सन्तुलन कायम राख्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।
आर्थिक र मानवीय प्रभाव
क्षेत्रीय तनावले तेल मूल्य, विश्व व्यापार, र लगानी वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। तेल मूल्यमा अस्थिरता आएमा विकासशील राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम रहन्छ। साथै सम्भावित द्वन्द्वले शरणार्थी संकट र मानवीय विपद् निम्त्याउन सक्छ।
निष्कर्ष
मध्यपूर्व अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। कूटनीतिक प्रयासहरू सफल भए शान्ति र सहकार्यको नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ; असफल भए क्षेत्रीय अस्थिरता अझ गहिरिन सक्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि पारदर्शी परमाणु सम्झौता, क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद, र गैर-राज्य सशस्त्र समूहहरूको नियन्त्रण आवश्यक छ।
विश्व समुदायको साझा चासो भनेको एउटै हो—यो तनाव प्रत्यक्ष विश्वव्यापी युद्धमा रूपान्तरण नहोस् र कूटनीतिक माध्यमबाट स्थायी शान्ति स्थापना होस्।
विभिन्न अध्यननद्वारा तयार पारिएको
