सिंगापुरबाट भ्रष्टाचारको प्रमाण झिकाउन विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले सिंगापुरमा राखेको भनेको रकमको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंक लिमिटेडमा सुनिलले तीनवटा खाता खोलेर रकम लुकाएको भनी अभियोग लगाएको थियो ।
विशेष अदालतमा बयान गर्दै पौडेलले उक्त खाता आफ्नो नभएको दावी गरेका थिए । त्यसपछि विशेष अदालतले विस्तृत विवरण झिकाउन आदेश गरेको हो ।विशेष अदालतले युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा खाता खोल्दा भरेको फारम, पेश गरेको पासपोर्ट, नागरिकतालगायतका कागजात तथा फोटोको प्रतिलिपी र खातामा रहेको रकमको विवरण मागेको हो।
पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि तोकिएका केन्द्रीय अधिकारीबाट विवरण झिकाउनू भन्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासको आदेश छ।विशेष अदालतले भनेको छ, ‘सो बैंकमा रहेका खाताहरू यिनै प्रतिवादीको भन्ने प्रमाणिक आधारहरू के–के छन् पेश गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोजकबाट जवाफ लिनू ।’अख्तियारले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलको ल्यापटप र मोवाइल फोन बरामद गरेको थियो । त्यसैबाट विभिन्न विवरण संकलन गर्नुका साथै उपकरणहरूलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणसमेत गरेको थियो । त्यसक्रममा उनले सिंगापुरको बैंकमा रकम राखेको विवरण भेटिएको अख्तियारको दावी छ ।तर, अभियुक्त पौडेलले भने सो इमेलसमेत आफ्नो नभएको जिकिर गरेका थिए । विशेष अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त इमेल यी प्रतिवादीको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निज प्रतिवादीवाट सरकारी वकिलको उपस्थितिमा कागज गराई खुलाउन लगाउनू र सो कागज गराउने सम्बन्धमा सरकारी वकिललाई जानकारी गराउनू ।’
कुनै फौजदारी अभियोगको अनुसन्धानका सिलसिलामा विदेशमा प्रमाणहरू भए नेपाल सरकारले त्यहाँबाट समेत प्रमाण संकलन गर्नसक्छ । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनअनुसार, कानुन मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीलाई केन्द्रीय अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ र उनले नै विदेशबाट प्रमाणहरू झिकाएर उपलब्ध गराउँछन् । विशेष अदालतले केन्द्रीय अधिकारीहरूमार्फत् नै थप प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको हो ।सरकारी जागिर सुरु गरेदेखि एक करोड १९ लाख मात्रै आम्दानी गरेका पौडेलले नेपाल र सिंगापुरमा २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।त्यसमध्ये २३ करोड ७५ लाख रुपैया गैरकानुनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अख्तियारको मुद्दामा उल्लेख छ ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पौडेल विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा कागजात बनाउनेदेखि कोटेसनका मापदण्ड बनाउने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारले केही कम्पनीको नाम जोडेर उनीहरूबाट पौडेलले सिंगापुरमा लाभ लिएको निश्कर्ष निकालेको छ।वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबीसीआई), म्याक्स इन्टरनेशनल तथा नेक्स जेन सोलुसनलगायतका कम्पनीहरूले नेपालमा ठेक्का पाएको र उनीहरूले पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा रकम हालिदिएको अख्तियारको दावी छ । त्यही मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले सिंगापुरबाट प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो ।