काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्तलाई पूर्ण तथा आंशिक सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको छ ।
विशेष अदालतले गत भदौ १६ गते गरेको फैसला कानुनी तथा तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै आयोगले पुनरावेदन दायर गरेको हो ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा. संजय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिने निर्णयप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
अख्तियारले डा. संजय शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको थियो। यस्तै, सचिव पदबाट अवकाश पाएपछि अभियन्ताका रूपमा सक्रिय रहेका भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको थियो।
यसका अतिरिक्त मेलम्ची आयोजनामा संलग्न रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा र शिवकुमार शर्माविरुद्ध पनि आयोग पुनरावेदनमा गएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहेका भोजविक्रम थापा अवकाशप्राप्त सरकारी अधिकारी हुन् ।
आयोगका अनुसार थापाविरुद्ध बढी भुक्तानी दिने, भेरिएसन स्वीकृत नभएको बिल भुक्तानी गर्ने तथा असुल गर्नुपर्ने रकममा ‘ठीक छ’ भन्दै सिफारिस गरी निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको आरोप छ। आयोगले विशेष अदालतले यस्ता प्रयासलाई समेत बेवास्ता गरेको ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले भने तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरेको थियो। तर, कम बिगो कायम गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोग पुनरावेदनमा गएको हो।
अख्तियारको दाबीअनुसार मेलम्ची आयोजनामा आवश्यक विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा लागत अनुमान तयार गरिएको, ठेक्का सम्झौता र प्रचलित कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर कामकारबाही गरिएको थियो ।
