अख्तियारलाई थप शक्तिशाली बनाइँदै

काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित व्यक्तिको कल डिटेल्स हेर्न पाउने भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धानमा आवश्यक प्रमाण जुटाउन अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्धको कल डिटेल्स हेर्न पाउने व्यवस्था गर्दै अख्तियारलाई थप शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रावधान थप गर्दै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेसँगै अख्तियार थप शक्तिशाली बन्न लागेको हो ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमिति गठन गरिएको थियो। सो उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समितिले सो विधेयक पारित गरेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो।

आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन सो प्रावधान राखिएको समितिले जनाएको छ। सो प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकार गरेको खण्डमा अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन र सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने छ।अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैं गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ।

त्यसै गरी कर्मचारीले आफैं सेवाग्राहीको रूपमा कसुरदार व्यक्तिलाई भेट्न सक्ने, कसुरदारसम्म पुग्न दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने र कसुरदारको टेलिफोन रेकर्ड गर्न वा मगाएर हेर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। यसले भ्रष्टाचार अनुसन्धानको कार्यमा प्रभावकारी हुने सांसदहरूको विश्वास रहेको छ।

अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइन प्रावधानमा सहमति जुटाइएको सांसद थानीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० भदौ ३१ मा विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार उक्त विधेयक पारित गरेको छ। समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ।

अख्तियारसम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ मा आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा ३२ ‘ख’ थपेर संसदीय उपसमितिले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने भनेको छ। विधेयकलाई बहुसंख्यक सांसदले स्वीकार गरेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार थप विस्तार हुनेछ।

त्यसै गरी अख्तियारलाई अनुसन्धानमा शक्तिशाली बनाउन प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि थप गरिएको छ। यसले पनि अख्तियारलाई आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नका लागि मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ।

‘अख्तियार ऐनमा भने भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने प्रयास’

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियारलाई केही शक्तिशाली बनाउन खोजिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा भने अख्तियारलाई कमजोर बनाउने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नै रहेको सो विधेयक लामो समय देखि अड्कँदै आएको छ।

समितिमा रहेका केही सांसदले अख्तियारमा उजुुरी परेको निश्चित समय भित्र अनुसन्धान नसकिए उजुरी स्वतः निष्क्रिय हुने भन्दै अनुसन्धान चाँडै सक्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन्। जबकि, अनुसन्धान कहिलेकाहीँ लामो समयसम्म पनि लम्बिन सक्छ । यो तथ्यलाई सांसदहरूले हल्का रूपले लिएर उजुरीको हदम्यादको व्यवस्था गर्न खोज्नुले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिएकाले अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद लाग्न नहुने सुशासनका जानकारहरूको भनाइ छ ।