नयाँ सत्ता समीकरणसँगै अर्थतन्त्र सुधार हुने निजी क्षेत्रको विश्वास

काठमाडौं : नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ।

मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दलबीच भएको सत्ता समीकरणसँगै संकुचनमा पुगेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने र बजारमा आत्माविश्वास बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र व्यवसायीहरुलाई लगानीको वातावरण बन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ। दुई ठूला राजनीतिक दलहरुबीचको सत्ता सहकार्यका लागि भएका संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली र प्रदेश संरचना हेरफेर लगायतका विषयहरूले थप आशावादी र उत्साहित बनाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरुले पुराना ठूला राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा आएर स्थिर सरकार बन्नु निजी क्षेत्रको लागि सुखद् पक्ष भएको भन्दै राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक र नीतिगत स्थायीत्वमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
देशको अर्थतन्त्रलाई ठोस कार्यदिशा र सबल अर्थतन्त्र बनाउन दुई राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण उचित देखिएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले उल्लेख गरे।
अर्थतन्त्र सुस्ताएर घरजग्गा कारोबार खुम्चिएको,उद्योग व्यवसाय ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर तिर्न नसकेको र पुँजीबजार माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा नयाँ समीकरणले यी समस्या समाधान गर्नेमा आशावादी बनाएको उनीहरुको भनाई छ । व्यवसायीहरुले ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु अस्थिरता भएपनि अब बन्ने सत्ता समीकरणले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार दिनेमा निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको प्रतिक्रिया दिए।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले दुई ठूला दल मिल्नु राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक स्थायित्व हुने अपेक्षा गरेको बताइन्। उनले राजनीतिसँगै आर्थिक स्थायित्वका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण उपयुक्त भएको धारणा राखिन्।
नयाँ सत्ता समीकरण प्रशासनिक खर्च कम गर्न प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि संविधान संशोधन गर्न, आर्थिक विकास गर्ने लगायतका सहमति निजी क्षेत्रको लागि स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरिन्। पूर्वअध्यक्ष राणाले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सबै राजनीतिक दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई सबल बनाए मात्र देशको अर्थतन्त्रको सबलीकरण हुन सक्ने उल्लेख गरिन्।
पूर्वअध्यक्ष राणाले केही वर्षदेखि धरासायी भएको मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिक स्थिरता भएमात्रै लयमा आउने बताइन्। उनले ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा उद्योगहरु सञ्चालनमा भएको अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरणसँगै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। ​ पूर्वअध्यक्ष राणाले ठूला दल मिलेर सरकार बनेको सरकार स्थिर हुन आवश्यक रहेको बताइन्। ​ पूर्वअध्यक्ष राणाले नयाँ बन्ने सरकार पनि तीन÷चार महिनामा परिवर्तन हुर्ने परिस्थिति आए फेरि अर्थतन्त्र संकटमा जानसक्ने बताइन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निःवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आर्थिक एजेण्डामा नयाँ गठबन्धनले समान धारणा बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले दुई ठूला राजनीतिक दलहरुबीच सत्ता समीकरण गरेर स्थिर सरकार बनाउनुले निजी क्षेत्र खुशी रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले दुई ठूला राजनीतिक दलको सत्ता समीकरणको लागि संविधान संशोधन गर्ने र आर्थिक स्थायित्व दिने सहमतिले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने निजी क्षेत्र आशावादी भएको बताए।
अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा स्थिर सरकार बनाउने गरी भएको सत्ता समीकरणलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको उल्लेख गरे।
मल्लले अहिले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सत्ता समिकण गरेर जाने र साना दललाई पनि समेटेर संविधान संशोधन गरी अर्थतन्त्रलाई सवल बाटोमा लैजानुपर्ने बताउनु भयो।
निवर्तमान अध्यक्ष मल्लले नयाँ सत्ता समीकरणको सरकारले मुुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विश्वास रहेको भन्दै सधैँ राजनीतिक खिचातानी भन्दा पनि आर्थिक स्थायित्वको बाटोमा लैजान जरुरी भएको बताए।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले नयाँ सत्ता समीकरणसँगै पुँजीबजारमा सुधार हुने अपेक्षा गरेको बताए। अस्थिर रहेको सरकारलाई स्थिरता दिनेगरी भएको दुई ठूला राजनीतिक दलको समीकरण लगानीकर्ताको लागि सुखद् पक्ष भएको बताए। राजनीतिक अनिश्चितताका कारण पूँजीबजारले गुमाएको आत्मविश्वास लयमा आउने उनको विश्वास छ।
अध्यक्ष ढकालले मुलुकले नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच बनेको नयाँ सत्ता समीकरण मुलुकको आवश्यकता भएको दाबी गरे। उनले नयाँ समीकरणले उद्योगी व्यवसायी,लगानीकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साह जगाएको उल्लेख गरे।
गत सोमवार नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच नयाँ समीकरण बनाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमालले दिएको समर्थन र मन्त्रीहरुसमेत फिर्ता गरेको छ।
योसँगै दुई ठूला दलको नयाँ सत्ता समीकरणले अर्थतन्त्रमा पनि विशेष प्रभाव पारेको छ।