काठमाडौं – नेपाली राजनीतिमा विगत दशकहरूदेखि दोहोरिँदै आएको असन्तोष, अविश्वास र निराशाको बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउँदै आएको छ। पुराना दलहरूको शासनशैली, आर्थिक असफलता, सुशासनको अभाव र विकासमा देखिएको संरचनागत कमजोरीप्रति जनतामा बढ्दो असन्तोषकै बीच रास्वपाको उदय भएको हो। यही सन्दर्भमा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच भइरहेको चरणबद्ध छलफललाई सामान्य राजनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ।
यो छलफल नेपाली राज्यव्यवस्थाको पुनर्संरचना, आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन, रोजगारी सिर्जना, राजस्व–खर्च व्यवस्थापन, आधुनिक पूर्वाधार विकास र महानगरस्तरीय ‘डेलिभरी मोडल’लाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिक प्रयासका रूपमा देखिन्छ। वाग्लेले सार्वजनिक गरेको ‘उन्नयनको आसन्न अध्याय’ शीर्षकले नै रास्वपाले आफूलाई केवल चुनावी दल नभई राज्य रूपान्तरणको योजनाकारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको संकेत गर्छ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपाली अर्थनीतिका गहिरा जानकारका रूपमा चिनिन्छन्। विश्व बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँगको अनुभवले उनलाई केवल सैद्धान्तिक अर्थशास्त्री मात्र होइन, व्यवहारिक नीतिनिर्माताको रूपमा स्थापित गरेको छ। रास्वपामा उनको प्रवेशसँगै पार्टीको आर्थिक एजेन्डाले स्पष्टता, तथ्यपरकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण पाएको देखिन्छ।
वाग्लेले उठाउँदै आएका मुख्य विषयहरू—आर्थिक सुधारको शृंखला, उत्पादनमूलक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्वको दायरा विस्तार र खर्चको अनुशासन—नेपाली अर्थतन्त्रका पुराना समस्याहरूका केन्द्रमा रहेका सवाल हुन्। यी विषयहरूमा बालेनसँग भइरहेको छलफलले आर्थिक नीति र प्रशासनिक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने प्रयास भएको बुझ्न सकिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाहले देखाएको कार्यशैलीले उनलाई ‘डेलिभरी’ अर्थात् काम गरेर देखाउने नेतृत्वको प्रतीक बनाएको छ। सडक, फुटपाथ, नदी संरक्षण, डिजिटल प्रणाली, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषयमा देखिएको सक्रियता र स्पष्टता नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ मानिन्छ।
रास्वपाले बालेनलाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्नु केवल लोकप्रियताको राजनीति होइन, बरु स्थानीय तहमा सफल देखिएको प्रशासनिक मोडललाई संघीय सरकारको स्तरमा विस्तार गर्ने सोचसँग जोडिएको छ। महानगरको ‘डेलिभरी मोडल’ भन्नाले योजनाको छिटो कार्यान्वयन, परिणाममुखी प्रशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो—जुन संघीय शासन व्यवस्थामा आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या केवल बजेटको आकार सानो हुनु होइन, संरचनागत कमजोरी हो। आयातमुखी अर्थतन्त्र, न्यून उत्पादन, वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता र कमजोर कर प्रशासनले देशलाई दीर्घकालीन संकटमा राखेको छ।
वाग्ले–बालेन छलफलको केन्द्रमा रहेको ‘आर्थिक सुधारको शृंखला’ भन्नाले कर सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकता निर्धारण, राज्यको भूमिका पुनःपरिभाषा र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई बुझ्न सकिन्छ। यसले अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गर्छ।
नेपालमा बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक र राजनीतिक समस्यासमेत हो। लाखौं युवाको विदेश पलायनले देशभित्र श्रम अभाव र परिवार–समाजमा दीर्घकालीन असर पारेको छ। रास्वपाले रोजगारीलाई आर्थिक एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नु यसको राजनीतिक दृष्टिकोणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
रोजगारी सिर्जना गर्न केवल सरकारी नियुक्ति होइन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ। बालेनको प्रविधिमैत्री सोच र वाग्लेको आर्थिक संरचनागत दृष्टिले यहाँ एकअर्कालाई पूरक भूमिका खेल्न सक्छ।
नेपालमा राजस्व संकलन कमजोर मात्र होइन, असमान पनि छ। करको भार सीमित वर्गमा केन्द्रित हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ। त्यस्तै, खर्च प्रणालीमा अनुत्पादक शीर्षक, दोहोरो संरचना र राजनीतिक प्रभाव हाबी छन्।
रास्वपाले राजस्व–खर्च व्यवस्थापनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु भनेको ‘लोकप्रियता भन्दा जिम्मेवारी’ को राजनीति अंगाल्ने संकेत हो। बालेनले महानगरमा देखाएको कर प्रणालीको सुधार र खर्चको प्राथमिकताले यसलाई व्यवहारमा सम्भव देखाएको छ।
पूर्वाधार बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन। सडक, ऊर्जा, यातायात, डिजिटल संरचना र शहरी योजना विकासका आधार हुन्। तर नेपालमा पूर्वाधार विकास प्रायः ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीनताबाट ग्रसित छ।
रास्वपाले ‘आधुनिक पूर्वाधार’ लाई आर्थिक सुधारसँग जोडेर हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसले पूर्वाधारलाई केवल भौतिक संरचना नभई उत्पादन, रोजगारी र प्रतिस्पर्धात्मकतासँग जोड्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छ।
माघ ५ गते जनकपुरबाट अभियान सुरु गर्ने घोषणा केवल भौगोलिक निर्णय होइन, राजनीतिक सन्देश हो। मधेस लामो समयदेखि उपेक्षा, असमानता र पहिचानको प्रश्नसँग जोडिएको क्षेत्र हो। त्यहाँबाट ‘देश जोड्ने र बनाउने महाअभियान’ सुरु गर्नु समावेशी राजनीति र राष्ट्रिय एकताको संकेत हो।
मधेसमा आर्थिक अवसर, पूर्वाधार र रोजगारीको सम्भावना उच्च छ। रास्वपाले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक सुधारको एजेन्डा अघि सार्नु रणनीतिक रूपमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ।
वाग्लेले उल्लेख गरेको ‘निकास फागुन २१ को निर्वाचनबाट’ भन्ने वाक्यले चुनावलाई केवल सत्ता प्राप्तिको साधन नभई राजनीतिक संकटको समाधानको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यो दाबी आफैंमा साहसी छ र रास्वपाका लागि ठूलो परीक्षा पनि।
यदि रास्वपाले आफ्नो आर्थिक र सुशासनको एजेन्डालाई जनतामाझ विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्यो भने यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मानक स्थापना गर्न सक्छ। तर असफल भएमा अपेक्षाको भारी बोझले पार्टीलाई नै चुनौती दिन सक्छ।
स्वर्णिम वाग्ले र बालेन्द्र शाहबीच भइरहेको छलफल नेपाली राजनीतिमा देखिएको दुर्लभ संयोजन हो—नीतिगत गहिराइ र कार्यान्वयन क्षमताको। आर्थिक सुधार, रोजगारी, राजस्व–खर्च व्यवस्थापन र ‘डेलिभरी मोडल’लाई केन्द्रमा राखिएको यो प्रयास सफल भएमा यसले केवल रास्वपाको भविष्य होइन, नेपालको शासनशैली नै बदल्न सक्छ।
तर सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्—संस्थागत प्रतिरोध, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाको चाप र कार्यान्वयनको जटिलता। यी सबैलाई पार गर्दै ‘उन्नयनको आसन्न अध्याय’ वास्तवमै नयाँ अध्याय बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी दिनहरूले दिनेछन्।र यति भने निश्चित छ—रास्वपाले नेपाली राजनीतिमा बहसको स्तर उकास्ने प्रयास गरिरहेको छ, र त्यो स्वयंमा लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो।
