काठमाडौं – देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस तेस्रो पटक औपचारिक विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि यसको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा प्रवेश गरेको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरेको दाबी गर्दै पार्टी विवरण अद्यावधिकका लागि आयोगमा कागजात बुझाएसँगै संस्थापन पक्ष र महाधिवेशन पक्षबीचको टकराव खुला कानुनी संघर्षमा परिणत भएको हो ।
निर्वाचनको ठीक मुखैमा देखिएको यो विवादले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमात्र होइन, आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, सत्ता समीकरण र समग्र राजनीतिक स्थायित्वमै गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय भन्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सूरलाई पार्टी अनुशासन उल्लंघनको अभियोगमा कारबाही गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेको छ ।
यता, संस्थापन नेतृत्व पार्टी विधान र आन्तरिक लोकतन्त्रविरुद्ध गएको आरोप लगाउँदै आएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने वैधानिक रूपमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन गरिएको दाबी गरेको छ । सो पक्षले पनि महाधिवेशनका निर्णय, पदाधिकारी विवरण र पार्टी संरचनाबारे आयोगलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ ।दुवै पक्षले आफू नै वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गरेपछि कांग्रेसको नाम, छाप, झण्डा र चुनावी चिन्ह ‘रुख’ कसको हुने भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दलभित्र देखिने विवादको निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा कांग्रेसको विवाद आयोगको कार्यसूचीमा पुगेको हो ।ऐनको दफा ५१ (१) मा दलको नाम, विधान, छाप, झण्डा, चिन्ह वा पदाधिकारीमा परिवर्तन भएमा ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थापन र विशेष महाधिवेशन दुवै पक्षले यही दफालाई टेकेर आ–आफ्ना निर्णय आयोगमा बुझाएका छन् ।
यसैगरी ऐनको दफा ४३ ले एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार आयोगले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस विवादमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था भने दफा ४४ मानिन्छ ।
यो दफामा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्हको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भएमा त्यसमा दाबी गर्ने पक्षले—केन्द्रीय कार्य समितिका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर, विवाद उत्पन्न भएको ३० दिनभित्र,
आवश्यक प्रमाणसहित निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अब मुख्य प्रश्न यही बनेको छ , कुन पक्षसँग ४० प्रतिशतभन्दा बढी वैधानिक केन्द्रीय सदस्य छन् ? विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार वैधानिक हो कि होइन ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ अनुसार यस्तो विवादको सुनुवाइका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र अन्य निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास गठन हुन्छ । सो इजलासले ४५ दिनभित्र अन्तिम फैसला दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर कांग्रेस विवादमा आयोगमाथि समयको अत्यधिक दबाब छ ।
माघ ६ गते प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको मनोनयन , फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन , यी मितिले आयोगलाई छिटो निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ । ढिलाइ भए निर्वाचन प्रक्रियामै असर पर्ने जोखिम छ ।
कानुनविद् विभाजित
कांग्रेसको विवाद समाधानबारे कानुनविद्हरु स्वयं विभाजित देखिएका छन् ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी विशेष महाधिवेशनलाई नै आधार मानेर आयोगले आधिकारिकताको निर्णय गर्न सक्ने बताउँछन् ।उनका अनुसार, “विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले यदि प्रक्रिया पूरा भएको छ भने आयोगले त्यसैलाई टेकेर निर्णय गर्न सक्छ, यसका लागि अदालत जानु आवश्यक छैन ।”तर अर्का कानुनविद्हरु भने आयोगले मात्र विवाद टुंग्याउन नसक्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनको वैधतामै प्रश्न उठेकाले त्यसको अन्तिम व्याख्या अदालतबाट मात्र सम्भव छ । कागजात अद्यावधिक गर्दैमा आधिकारिकता विवाद निरुपण नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन र सत्ता राजनीतिमा असर
कांग्रेस विभाजनको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र सत्ता समीकरणमा पर्ने देखिन्छ ।सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस कमजोर हुँदा—उम्मेदवार छनोट प्रभावित गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन फेरबदल , मतदाता अन्योल ,
प्रतिपक्ष दललाई राजनीतिक फाइदा , हुने आँकलन गरिएको छ ।
विशेषगरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर प्रदर्शन गरे सरकार गठनको गणित नै बदलिन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस यसअघि पनि पटक–पटक विभाजनको पीडा भोगिसकेको दल हो ।२०१५ र २०५८ का विभाजनले कांग्रेसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक क्षति पुर्याएको इतिहास छ ।हरेक विभाजनपछि दल कमजोर बन्दै गएको र पुनः एकतामा आउन लामो समय लागेको उदाहरण कांग्रेसकै इतिहासले देखाउँछ ।
यसपटक पनि इतिहास दोहोरिने हो कि दलले संकटबाट पाठ सिक्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा तीन सम्भावित परिदृश्य देखिन्छ—
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिनु , नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति आधिकारिक , संस्थापन पक्ष अल्पमतमा , , संस्थापन पक्षलाई आधिकारिक ठहर गर्नु , कारबाही सदर , महाधिवेशन पक्ष अलग्गै राजनीतिक बाटोमा जान सक्ने , विवाद अदालतमा पुग्नु , अन्तरिम आदेश
निर्वाचनसम्म अन्योल , अस्थायी समाधान। नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको यो विवाद केवल एक दलको आन्तरिक समस्या होइन ।यो दलभित्रको लोकतन्त्र, कानुनी शासन र निर्वाचन प्रणालीको परीक्षा पनि हो ।निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयले न केवल कांग्रेसको भविष्य, तर आगामी चुनाव र मुलुकको राजनीतिक दिशा नै निर्धारण गर्नेछ ।अब सबैको ध्यान एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ—कांग्रेसको ‘रुख’ कसको हातमा जाने ?
