काठमाडौं-
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग का तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल सँग विशेष अदालत ले १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। बहुचर्चित क्लिंकर हिनामिना प्रकरणमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायण प्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइराला को संयुक्त इजलासले पौडेलसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले उनीविरुद्ध साढे १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएको अभियोगलाई ध्यानमा राख्दै धरौटी निर्धारण गरेको जनाएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पौडेलविरुद्ध १२ करोड ४७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी माघ १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारको आरोप अनुसार उद्योगमा ठूलो परिमाणमा क्लिंकर हिनामिना गरिएको पाइएको छ, जसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको दाबी गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिंकर हिनामिना भएको खुलेको थियो। क्लिंकर सिमेन्ट उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ हो, जसको अनियमितता उद्योग सञ्चालनमै गम्भीर असर पार्ने विषय मानिन्छ। उक्त हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पौडेलसहित उद्योगका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक, नायब महाप्रबन्धक तथा विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै योजनाबद्ध रूपमा क्लिंकर हिनामिना गरेको, अभिलेखहरू मिलान नगरेको तथा आर्थिक अनियमितता लुकाउने प्रयास गरेको आरोप छ। यस प्रकरणलाई हालसम्मकै ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ, जसले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको व्यवस्थापन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
विशेष अदालतले धरौटी माग गर्नु भनेको अभियुक्तलाई थुनामा नराखी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उपस्थित गराउने कानुनी व्यवस्था हो। यदि तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा भने अभियुक्तलाई थुनामा राखिने प्रावधान छ।
यस घटनाले सरकारी उद्योगहरूमा हुने अनियमितता, कमजोर निगरानी प्रणाली र जवाफदेहिताको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ। विशेषगरी, उत्पादनका कच्चा पदार्थजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको यस्तो हिनामिनाले उद्योगको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, समग्र औद्योगिक क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि समेत असर पार्ने देखिएको छ।
अब अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ। दोष प्रमाणित भएमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायसम्म हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यस प्रकरणको अन्तिम निर्णयले सरकारी निकायहरूमा सुशासन कायम गर्ने सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
