चुनावमा ‘सवारी नियन्त्रण’:अनुमति बिना गाडी चलाए सिधै नियन्त्रण, मौन अवधिमा पूर्ण प्रतिबन्ध

काठमाडौं – निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सवारीसाधन प्रयोगमा कडा नियन्त्रण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेपछि चुनावी वातावरणमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। आयोगले जारी गरेको ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले चुनाव प्रचारप्रसारदेखि मतदानको दिनसम्म सवारी सञ्चालनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको हो। यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब चुनावी शक्तिप्रदर्शनका लामालामा गाडीका काफिला, जुलुस शैलीको मोटरसाइकल ¥याली, मौन अवधिमा हुने गोप्य प्रचार र मतदाता ओसारपसारजस्ता गतिविधिमा अंकुश लाग्ने आयोगको अपेक्षा छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार विगतका निर्वाचनहरूमा सवारीसाधनको दुरुपयोग अत्यधिक बढेको गुनासो आइरहेको थियो। प्रचारका नाममा सयौँ मोटरसाइकल र गाडी प्रयोग गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने, मौन अवधिमा पनि प्रचार टोली घुमाउने, मतदातालाई प्रभावित पार्न ओसारपसार गर्ने तथा अनुमतिबिना सवारी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक भएको आयोगको भनाइ छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारी प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। सो निवेदनको आधारमा निर्वाचन अधिकृतले निर्धारित सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्नेछन्। अनुमति बिना सवारी प्रयोग गर्न पाइने छैन।आयोगका अनुसार अनुमतिपत्रले सवारीको नम्बर, प्रयोग अवधि, प्रयोग क्षेत्र तथा उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नेछ। यसले सवारी दुरुपयोग रोक्ने र अनुगमन सजिलो बनाउने विश्वास गरिएको छ।कार्यविधिले उम्मेदवारको तहअनुसार प्रयोग गर्न पाउने सवारीको संख्या निर्धारण गरेको छ, जसले चुनावी खर्च र शक्ति प्रदर्शन दुबैमा नियन्त्रण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसमा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे , विद्युतीय वा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारी समावेश छन्। सडक पहुँच नभएका क्षेत्रमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले बढीमा दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूका लागि एउटा हलुका सवारीसाधन मात्र अनुमति दिइनेछ।वडाध्यक्ष तथा वडास्तरीय उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिएको वडाभित्र मात्र प्रयोग हुने गरी एउटा सवारीसाधन चलाउन पाउनेछन्।नेपालका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम भेगमा सडक पहुँच नहुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कार्यविधिले घोडा प्रयोगको छुट दिएको छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले सडक नपुग्ने क्षेत्रमा बढीमा दुईवटा घोडा, र वडा तहका उम्मेदवारले एउटा घोडा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई भने बढीमा चार घोडा प्रयोगको अनुमति छ।
कार्यविधिले मौन अवधिलाई मतदान हुने दिनभन्दा अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म को समयावधि भनेर परिभाषित गरेको छ। यस अवधिमा कुनै पनि प्रचारात्मक गतिविधिका लागि सवारी प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेध हुनेछ। अनुमतिपत्र जारी गर्दा नै मौन अवधिको जानकारी अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस प्रावधानले मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने प्रयास, रातारात प्रचार, गाडीमा माइकिङ, पोस्टर वितरण वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता गतिविधि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुमतिपत्र नलिई सवारी प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसमेत प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्ता सवारी तत्काल नियन्त्रणमा लिइने व्यवस्था छ। निर्वाचन सकिएपछि मात्र ती सवारी फिर्ता गरिनेछन्। यसले उम्मेदवारलाई नियम उल्लङ्घन गर्दा प्रत्यक्ष नोक्सानी हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीबाहेक अन्य कुनै पनि सवारी सञ्चालन गर्न नपाइनेछ। यसले मतदान स्थल आसपास अनावश्यक भीड, प्रभाव पार्ने गतिविधि र मतदाता ओसारपसार रोक्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, हवाई उडानमा भने यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन।
मतदानको दिन उम्मेदवार , सुरक्षाकर्मी , संवैधानिक निकायका पदाधिकारी , राष्ट्रिय सूचना आयोग , निर्वाचन पर्यवेक्षक तथा अनुगमनकर्ता , कूटनीतिक नियोग (ऋम् नम्बर प्लेट) , संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोग , सञ्चारमाध्यम , विदेशी पर्यटक , अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था , विशिष्ट अतिथि , आयोगले तोकेका अन्य व्यक्ति वा निकायलाई सवारी प्रयोगको अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारी चलाउन उम्मेदवार परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। उम्मेदवारबाहेक अन्य निकायले भने मतदान दिनभन्दा कम्तीमा दुई दिनअघि आधिकारिक पत्रसहित अनुमति माग्नुपर्नेछ।
काठमाडौं जिल्लाको हकमा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्क बाट अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन हुनेछ। अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा अनुमति जारी गर्नेछ।कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई चुनाव प्रचारप्रसार प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन। यसले बाह्य प्रभाव, आर्थिक असमानता र अवैध सहयोगको सम्भावना न्यून गर्ने आयोगको उद्देश्य देखिन्छ।एम्बुलेन्स , दमकल , खानेपानी ट्याङ्कर , दूध ढुवानी सवारी , शववाहन , अस्पताल सेवा , दूरसञ्चार सेवा , विद्युत् सेवा , ऋम् नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक सवारी सवारीलाई अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गर्नेछ। उल्लङ्घन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारी नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नियम उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारमाथि कडाइ हुने संकेत दिएको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्था चुनावी संस्कृतिमा अनुशासन ल्याउने दिशामा ठूलो कदम हो। विगतमा सवारीको प्रयोग शक्तिप्रदर्शन र मतदाता प्रभावित गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुने गरेको थियो। सीमित सवारी प्रयोगले चुनावी खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धा समान बनाउने र विचार–कार्यक्रम केन्द्रित राजनीति प्रोत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको यो कार्यविधि केवल प्रशासनिक नियम होइन, चुनावी अनुशासन र निष्पक्षता कायम गर्ने सशक्त प्रयास का रूपमा हेरिएको छ। अनुमतिबिना सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई कानुनी जोखिममा पार्दै आयोगले चुनावलाई शान्त, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।अब चुनावी मैदानमा गाडीको भीड होइन, नीति र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा देखिने आयोगको अपेक्षा छ। नियम पालना गर्ने उम्मेदवार सुरक्षित रहनेछन्, उल्लङ्घन गर्नेहरूको सवारी मात्रै होइन, राजनीतिक विश्वसनीयतासमेत नियन्त्रणमा पर्न सक्ने सन्देश यो कार्यविधिले दिएको छ।