बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन देखिएनन

काठमाडौं उपत्यकाभित्र मंगलबार बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन्।

नेपाल यातायात मजदुर संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबारदेखि उपत्यकाको सवारीसाधन ठप्प पार्ने निर्णय गरेसँगै आज काठमाडौं उपत्यका भित्र कुनै पनि सार्वजनिक सवारी नचलेका हुन्।

उपत्यका बाहिर जाने लामो दुरीका सवारी साधन भने फाट्टफुट्ट चलेका छन्। नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, कलंकीलगायत बस काउन्टरहरू बन्द छ। अहिले चोक चोकमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी खटिएका छन्।

सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा यात्रु मारमा परेका छन्। निजी सवारी साधन भने निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।

नयाँ बसपार्कका ठेकेदार कम्पनी लोत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रवन्धक, कर्मचारीलगायत ३० जना अपरिचित व्यक्तिले यातायात मजदुरलाई आक्रमण गरेको भन्दै यातायात मजदुर हिंसात्मक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए।

यसैबीच आजै बिहान ८ बजे भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने तय भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

सोमबार बालाजु बसपार्क क्षेत्रमा ट्राफिक नियमविरुद्ध मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले दुइटा प्रहरी भ्यान, प्रहरी बिट जलाएका थिए भने ट्राफिक आइल्यान्ड भत्काएका थिए। प्रहरीमाथि ढुंगामुढा पनि गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले बालाजुमा रहेको ल्होत्से मलमा पनि ढुंगामुढा गरी तोडफोड गरेका थिए।

यातायात मजदुरहरूले १० बुँदे माग अघि सारेर गत माघ १७ गतेदेखि नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। आफ्ना माग पूरा नभए फागुन ३ गतेदेखि देशभरको सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूको थियो।

आइतबार मजदुरका प्रतिनिधिहरू भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेर वार्ता गरेका थिए। उनीहरूले तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषयहरू राखेका थिए।

यसअघि ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे पाँच सय, एक हजार र एक हजार पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था थियो। पुस ३ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले न्यूनतम जरिवाना नै एक हजार पाँच सय रूपैयाँ हुने नियम ल्यायो। यातायात मजदुरहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाए। छलफलपछि यो व्यवस्था स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख डिआइजी मीरा चौधरीले पनि यसलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म नै गरेको बताइन्।

‘प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अधिकतम जरिवानाको कुरामा पुनर्मूल्यांकन भएर ऐनमा जे कुरा उल्लेख भएको छ त्यही गरेका छौं। पहिले जे थियो त्यसैलाई निरन्तरता दिन थालेका हौं,’ उनले भनिन्।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१, १६२ लगायत संशोधन र चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।

यस विषयमा फागुन ८ गतेभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमको संयोजकत्वमा यातायात क्षेत्र सुधारका विषयमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

त्यसअघि शनिबार यसका प्रतिनिधिहरूले पेरिसडाँडामा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पनि भेटेका थिए। भेटेर आफ्ना मागहरू राखेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यातयात सेवा ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था नआउने पनि बताएका थिए।