काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगमा गत आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण हालसम्म ३३ वटा दलले मात्र बुझाएका छन् । आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका दलको संख्या १२२ थियो । बाँकी ८९ दल, जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य दलहरू पर्छन्, अझै आफ्नो आय–व्यय विवरण बुझाउन बाँकी छन् ।
बुझाउन बाँकी दलहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकृत भएका दलहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरू पनि समावेश छन् ।
आयोगका नियम अनुसार, दलहरू मिलेर नयाँ पार्टी बने पनि मिल्नु अगाडिको अवस्थामा रहेका दलले आफ्नो आय–व्यय विवरण बुझाउनुपर्नेछ । नबुझाउने दलको नाम आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ ।
आर्थिक वर्षको विवरण बुझाएका दलहरूमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन, त्रिमूल नेपाल, जन प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी), इतिहासिक जनता पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, नेपाल जनता संरक्षण पार्टी, नेपाल मानवता पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त), नेपाल परिवार दल, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, मितेरी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, प्रगतिशिल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समुन्नति पार्टी, आमुल परिवर्तन रिपब्लिकन पार्टी नेपाल, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन रहेका छन् ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–८ अनुसार प्रत्येक दलले आफ्नो आय–व्ययको वास्तविक हिसाब किताब राख्नुपर्नेछ । दफा ४० अनुसार दलले लेखा राख्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई तोकेर आयोगमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । आयोगले अधिकृत वा विशेषज्ञमार्फत दलको हिसाब–किताब निरीक्षण वा माग गर्न सक्नेछ ।
दफा ४१ अनुसार राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण गराउनुपर्नेछ । ऐनअनुसार, प्रत्येक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय–व्ययको लेखा परीक्षण इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराएर एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्दछ ।
आयोगले यदि कुनै दलले समयमै आय–व्यय विवरण बुझाएन भने, अवधि समाप्त भएको ३५ दिनभित्र उक्त दललाई लिखित, विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिनेछ । आय–व्यय विवरण बुझाउने दलका लागि भने आयोगले पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ ।
