काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले सञ्चालन गरेको ७४औँ नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षाको नतिजाले नेपाली चिकित्साशिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। मुलुकभरका मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस तथा बीडीएस उत्तीर्ण गरेका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा असफल भएका छन्। यो नतिजाले ‘डाक्टर उत्पादन’ र ‘योग्य डाक्टर उत्पादन’ बीचको खाडल पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार ९४३ जना परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षामा जम्मा ३७२ जना (३९.४५ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। बाँकी ५७१ जना चिकित्सक असफल भएका छन्। अर्थात्, मेडिकल कलेजबाट डिग्री हातमा लिएर निस्किएका १० मध्ये ६ जना चिकित्सक बिरामी उपचार गर्न कानुनी रूपमा अयोग्य ठहरिएका छन्।
पुल्चोकस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा मंगलबार र बुधबार कम्प्युटर प्रणालीमार्फत परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। एमबीबीएस र बीडीएस दुवै विधाका लागि लिइएको यस परीक्षामा प्रश्नहरू वस्तुगत, व्यवहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार तयार गरिएको काउन्सिलको दाबी छ।तर नतिजाले देखाएको चित्र निकै भयावह छ।
एमबीबीएसतर्फ कुल ७९३ जनाले फारम भरेका थिए। तीमध्ये ७७५ जना परीक्षामा सहभागी भए। तर सहभागीमध्ये ३०० जना (३८.७५ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भए। बाँकी ४७५ जना फेल भए।यसको अर्थ, एमबीबीएस पास गरेर निस्किएका आधाभन्दा बढी चिकित्सकसँग आधारभूत चिकित्सकीय ज्ञान र सीपमा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्छ।
दन्त चिकित्सातर्फ (बीडीएस) १७४ जनाले फारम भरेका थिए। तीमध्ये १६८ जना परीक्षामा सहभागी भए। सहभागीमध्ये ७२ जना (४२.८५ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। ९६ जना फेल भएका छन्।
बीडीएसको उत्तीर्ण प्रतिशत एमबीबीएसभन्दा केही राम्रो देखिए पनि समग्रतामा अवस्था चिन्ताजनक नै छ।
लाइसेन्स परीक्षाका लागि कुल ९६७ जनाले फारम भरेका थिए। तर २४ जना परीक्षामा अनुपस्थित रहे। महँगो शुल्क तिरेर फारम भर्ने तर परीक्षामा नै नबस्ने प्रवृत्तिले समेत प्रश्न उठाएको छ—के उनीहरू आत्मविश्वासहीन थिए? कि प्रणालीप्रति नै भरोसा गुमाएका?
शिक्षाको गुणस्तरमाथि ठाडो प्रश्न
यो नतिजाले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मेडिकल कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। निजी क्षेत्रको वर्चस्व, महँगो शुल्क, सीमित प्रयोगशाला, अनुभवी शिक्षकको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्याले शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्ने अभिभावकहरू लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्ना सन्तानलाई डाक्टर बनाउँछन्। तर अन्त्यमा लाइसेन्स परीक्षामा असफल हुँदा ती विद्यार्थी मात्र होइन, परिवार नै मानसिक र आर्थिक संकटमा पर्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिस कुमार देव भने नतिजालाई अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गर्दा यसपटक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्छन्।उनका अनुसार, “पहिलाका परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशत अझै कम थियो। यसपटक अनुत्तीर्ण हुनेहरूको संख्या अपेक्षाकृत कम छ। परीक्षाको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै छ, हामीले कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरेका छैनौँ।”तर प्रश्न उठ्छ—यदि अघिल्ला वर्षहरूमा नतिजा अझै खराब थियो भने, किन सुधारका लागि ठोस कदम चालिएन?
डिग्री सजिलो, लाइसेन्स गाह्रो ?
मेडिकल शिक्षामा संलग्न विज्ञहरू भन्छन्—नेपालमा डिग्री पाउन सजिलो हुँदै गएको छ तर लाइसेन्स पाउन गाह्रो। यसको अर्थ, कलेजहरू पास गराउने केन्द्रमा सीमित भएका छन्, योग्य चिकित्सक उत्पादन गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै गएका छन्।कतिपय कलेजमा आन्तरिक मूल्यांकन उदार हुने, परीक्षा प्रणाली कमजोर हुने र विद्यार्थीलाई “पास गराउनै पर्ने दबाब” रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
लाइसेन्स परीक्षा केवल विद्यार्थीको भविष्यसँग मात्र जोडिएको विषय होइन। यो बिरामीको जीवन र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो। यदि आधारभूत ज्ञान र सीप नभएका चिकित्सकलाई सहजै उपचारको अनुमति दिइयो भने त्यसको मूल्य समाजले चुकाउनुपर्छ।त्यसैले मेडिकल काउन्सिलले कडा परीक्षा लिएको दाबी गरे पनि प्रश्न उठ्छ—कलेजमै छँदा यस्ता विद्यार्थी कसरी पास भए?
विश्वविद्यालय र कलेजहरूको जिम्मेवारी
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।कुन कलेजबाट आएका विद्यार्थी बढी फेल भए?कुन विश्वविद्यालयको नतिजा कमजोर रह्यो?यी प्रश्नहरूको सार्वजनिक उत्तर खोजिनु आवश्यक देखिन्छ।
राजनीति र मेडिकल शिक्षा
नेपालमा मेडिकल शिक्षा लामो समयदेखि राजनीति र नाफाको चपेटामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ। कलेज खोल्न अनुमति दिने प्रक्रियादेखि विद्यार्थी भर्नासम्म राजनीतिक पहुँच हावी हुने गरेको चर्चा सार्वजनिक छ।यस्तो अवस्थामा गुणस्तर खस्किनु स्वाभाविक देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब सुधारका लागि निम्न कदम अपरिहार्य छन्—मेडिकल कलेजहरूको नियमित र कडा अनुगमन , शिक्षकहरूको योग्यता र संख्या सुनिश्चित , प्रयोगशाला र अस्पताल अभ्यासमा कडाइ , विश्वविद्यालय परीक्षा प्रणाली सुधार , लाइसेन्स परीक्षामा कलेजवार नतिजा सार्वजनिक
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ७४औँ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा एउटा आँखा खोल्ने चेतावनी हो। डाक्टर बन्ने सपना बोकेर मेडिकल कलेज प्रवेश गरेका हजारौँ विद्यार्थीमध्ये बहुमत आज पनि कानुनी रूपमा चिकित्सक बन्न असफल छन्।यो केवल विद्यार्थीको असफलता होइन , यो प्रणालीको असफलता हो।यदि समयमै सुधार गरिएन भने भोलि प्रश्न उठ्नेछ , “हामीसँग डाक्टर त धेरै छन्, तर योग्य डाक्टर कति छन्?”
