कैलाली — कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ का भूपेन्द्र बडुवालको जघन्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत कैलालीले सुनाएको ऐतिहासिक फैसलाले अपराध नियन्त्रण, कानुनी शासन र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा गहिरो सन्देश दिएको छ। अदालतले १३ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाउँदै मुख्य अभियुक्तसहित ६ जनालाई जिवित रहेसम्म (आजीवन) कारागार पठाउने आदेश दिएको छ। यस फैसलालाई कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले अपराधविरुद्धको कडा चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीश गोकुल निरौलाको एकल इजलासले मुख्य अभियुक्त नवीन रावलसहित आर्यान देवकोटा, रोशनबहादुर शाही, अनुज भन्ने चिरञ्जिवी जंग शाही, रोहित आले र हिमाल शाहीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ बमोजिम जिवित रहेसम्म जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी पंकज उपाध्यायका अनुसार उनीहरूलाई योजनाबद्ध, संगठित र क्रूर रूपमा हत्या गरेको ठहर गरिएको छ।
त्यसैगरी मदन शाही, हेमन्त शाही, धिरज भन्ने दिपेन्द्र शाही, गोलु भन्ने निशान्त मल्ल र शोहन शाहलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ। यस्तै, लोकेन्द्र कुवँर र सविनजंग शाहीलाई पनि अभियोग दाबीअनुसार जन्मकैदको सजाय हुने ठहर अदालतले गरेको छ।
अदालतले भने अशोक रावल, महेश रावल, जयन्द्र शाह, विकास खड्का, प्रविन रिमाल, विकास सेरचन थकाली र कपिल श्रेष्ठ गरी ७ जनालाई अभियोग दाबीबाट पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। यसले अदालतले भीडको भावना होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा फैसला गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसै मुद्दामा सुरूदेखि फरार रहेका प्रतिवादी लोकजंग शाहीको हकमा भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९८ बमोजिम मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने आदेश जारी गरिएको छ। अदालतले फरार रहेकाले मात्र कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने संकेतसमेत दिएको छ।
सजायसँगै अदालतले पीडित पक्षको हकमा पनि महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। दोषी ठहर भएका १३ जनाले संयुक्त रूपमा पीडितलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दामासाहीका आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश भएको छ। साथै, कानुन बमोजिम जनही दुई हजार आठ सय रुपैयाँका दरले पीडित राहत कोषमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ।
न्यायविद्हरूका अनुसार यो आदेशले नेपालमा पीडित केन्द्रित न्याय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाएको छ। “अदालतले सजायमा मात्र सीमित नरही पीडितको पीडा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ,” एक अधिवक्ताले भने।
भूपेन्द्र बडुवालको २३ कात्तिक २०७८ मा टीकापुर नगरपालिका–१ मा हत्या भएको थियो। घटनापछि २६ फागुन २०७८ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले नवीन रावलसहित २१ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। झन्डै तीन वर्ष लामो सुनुवाइपछि आएको फैसलालाई अपराध नियन्त्रणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
विशेषगरी सामूहिक रूपमा गरिएको हत्या प्रकरणमा आजीवन कारागारको सजाय सुनाइनुले समाजमा बढ्दै गएको समूहगत हिंसा, बदला र आपराधिक गिरोहप्रति कडा सन्देश दिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। “अब हत्या गरेर राजनीतिक, सामाजिक वा समूहको आडमा उम्किन सकिन्छ भन्ने भ्रम तोडिएको छ,” एक पूर्व सरकारी वकिलले बताए।
यस फैसलाले कानुनको शासनप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। दोषीलाई कडा सजाय र निर्दोषलाई सफाइ दिइनुले न्यायालयको निष्पक्षता देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि ‘ठूला अपराधमा सजाय हुँदैन’ भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको अवस्थामा यो फैसला उदाहरणीय बनेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो फैसला केवल एक घटनासम्म सीमित हुँदैन, यसको दीर्घकालीन सामाजिक प्रभाव पर्छ। विशेषगरी युवाहरूलाई हिंसा र बदला होइन, कानुनी बाटो रोज्न प्रेरित गर्ने विश्वास उनीहरूको छ। “अपराधको मूल्य जीवनभर स्वतन्त्रता गुमाउनु हो भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,” एक समाजशास्त्रीले टिप्पणी गरे।
भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणमा आएको फैसला अपराधीका लागि कडा चेतावनी र समाजका लागि न्यायको आश्वासनका रूपमा लिइएको छ। अदालतको यो निर्णयले अपराध नियन्त्रणमा न्यायालयको भूमिका कत्तिको निर्णायक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार यदि यस्ता निष्पक्ष र साहसी फैसलाहरू निरन्तर आए, समाजमा अपराध होइन, कानुनको डर र न्यायको भरोसा स्थापित हुनेछ।
