काठमाडौं – फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल–भारत सीमामा कडाइ गर्ने अभूतपूर्व निर्णय गरिएको छ। निर्वाचनको शान्ति, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचनको ७२ घण्टा अगावै सम्पूर्ण नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा रणनीतिमा समेत ठूलो तरंग ल्याएको छ।
माघ २३ गते मोरङको विराटनगरमा सम्पन्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) बीचको १६औं डीआईजीस्तरीय समन्वय बैठकले उक्त निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो। उच्च तहको यो बैठकलाई सीमा सुरक्षा, निर्वाचन व्यवस्थापन र आपसी विश्वास सुदृढीकरणको दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सीमा बन्द : किन आवश्यक भयो ?
नेपाल–भारत सीमा विश्वकै खुला सीमामध्ये एक हो। दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावतमा सहजता दिने यो खुला सीमाले समय–समयमा सुरक्षा चुनौतीसमेत सिर्जना गर्दै आएको छ। विशेषगरी निर्वाचनका बेला अवाञ्छित गतिविधि, बाह्य हस्तक्षेप, अवैध प्रवेश, नक्कली मतदाता परिचालन, हातहतियार तथा नगद ओसारपसार जस्ता जोखिमहरू उच्च हुने सुरक्षा निकायहरूको ठहर छ। यसै सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचनअघि सीमा बन्द गर्ने निर्णयलाई ‘पूर्वसावधानी’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने सानोतिनो कमजोरीले समेत निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले कडा कदम चालिएको हो।
विराटनगर बैठक : के–के भयो निर्णय ?
विराटनगरमा सम्पन्न १६औं डीआईजीस्तरीय बैठकमा दुवै देशका सशस्त्र सीमा सुरक्षासम्बन्धी उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित बहुआयामिक विषयमा गहन छलफल भएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ।
बैठकका मुख्य निर्णय तथा छलफलका विषयहरू यसप्रकार छन् , निर्वाचनअघि ७२ घण्टा अगावै नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द गर्ने सूचनाको नियमित र प्रभावकारी आदानप्रदान , तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रण , मानव बेचबिखन तथा बाल तस्करी नियन्त्रण , नक्कली मुद्रा ओसारपसार रोकथाम , हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ र लागुऔषध तस्करी नियन्त्रण , सीमा स्तम्भको संरक्षण र अनुगमन , संयुक्त गस्तीको प्रभावकारिता बढाउने , विपद् उद्धार अभ्यास र तालिममा सहकार्य , आपसी खेलकुद तथा विश्वास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन , यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गएपछि सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।
जोखिमयुक्त नाका पहिचान र कडा निगरानी
बैठकमा सीमा क्षेत्रका सम्भावित जोखिमयुक्त नाकाहरू पहिचान गरी त्यसबाट हुनसक्ने खतरा मूल्यांकन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। विशेषगरी खुला र अनौपचारिक नाकाहरूलाई लक्षित गर्दै थप सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरिने भएको छ।सशस्त्र प्रहरीका अनुसार निर्वाचन अवधिभर सीमा क्षेत्रमा बहुपरत सुरक्षा प्रणाली लागू गरिनेछ। विभिन्न तहमा प्रहरी जाँच, स्थायी तथा अस्थायी ब्यारिकेड स्थापना, मोबाइल गस्ती र विशेष निगरानी टोली परिचालन गरिने योजना बनाइएको छ।
शरणार्थी र आप्रवासी गतिविधिमा कडा निगरानी
हाल विश्वभर बढ्दो आप्रवासन र शरणार्थी संकटको प्रभाव नेपाल–भारत सीमामा पनि देखिन थालेको छ। बैठकमा शरणार्थी तथा आप्रवासी गतिविधिमा निगरानी बढाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।सुरक्षा निकायका अनुसार अवैध रूपमा सीमापार गर्ने गतिविधि निर्वाचनको समयमा संवेदनशील बन्न सक्छ। त्यसैले दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबीच वास्तविक समयमै सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाइने भएको छ।
संयुक्त गस्ती र विश्वासको राजनीति
नेपाल–भारत सीमा सुरक्षामा संयुक्त गस्ती महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। विराटनगर बैठकले संयुक्त गस्तीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। नियमित, आकस्मिक र लक्षित संयुक्त गस्तीमार्फत सीमामा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका साथै विपद् उद्धार अभ्यास र आपसी खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। सुरक्षाकर्मीबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वास बलियो भए सीमा सुरक्षा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास दुवै पक्षको छ।
राजनीतिक वृत्तमा हलचल
सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा समेत चर्चा पाएको छ। केही राजनीतिक दलहरूले यस निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने केहीले सर्वसाधारणको आवतजावत र व्यापारमा असर पर्न सक्ने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गरेका छन्।विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक जीवनयापनका लागि सीमापार निर्भर नागरिकहरूका लागि सहजीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीले भने अत्यावश्यक सेवाका लागि आवश्यक समन्वय गरिने स्पष्ट पारेको छ।
सुरक्षा विज्ञको दृष्टिकोण
सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनअघि सीमा बन्द गर्ने निर्णय साहसी र समयसापेक्ष छ। खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै विगतमा भएका गतिविधिहरूबाट पाठ सिकेर यस्तो कदम चालिएको उनीहरूको विश्लेषण छ।एक सुरक्षा विश्लेषक भन्छन्, “निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यदि सीमाबाट बाह्य प्रभाव पस्यो भने त्यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसैले अस्थायी असहजता सहेर भए पनि कडा सुरक्षा आवश्यक छ।”
निर्वाचन आयोगसँगको समन्वय
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सीमा सुरक्षा, मतदान केन्द्र सुरक्षा र मतगणना स्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।
नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णयले सुरक्षा र सहजताको बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। तर वर्तमान राजनीतिक र सुरक्षा सन्दर्भमा यो निर्णयलाई ‘आवश्यक कडाइ’का रूपमा हेरिएको छ।फागुन २१ गतेको निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चालेको यो कदम आगामी दिनमा सीमा व्यवस्थापनको नयाँ मानक बन्ने संकेत देखिएको छ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र हाई अलर्टमा राखिएको छ। अब सबैको नजर यही प्रश्नमा छ— के कडा सीमा सुरक्षाले निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित बनाउन सक्छ? यसको उत्तर फागुन २१ पछि स्पष्ट हुनेछ।
