ओली, लेखक र प्रधानसेनापतिलाई कारबाही सिफारिस,

काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमनबारे गरेको विस्तृत छानबिनले नेपालको राजनीतिक तथा सुरक्षा संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। करिब साढे नौ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले उच्च तहका निर्णयकर्ताहरूको भूमिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कडा कारबाही सिफारिस गरेपछि मुलुकको शक्ति संरचना र जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सबैभन्दा चासोको विषय भनेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई नै घटनाको प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा औंल्याइनु हो। साथै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमाथि समेत मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ।
“आन्दोलन होइन, व्यवस्थागत असफलता”—आयोगको निष्कर्ष
आयोगकी सदस्य लिली थापा को नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनलाई सामान्य राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा धेरै ठूलो ‘व्यवस्थागत विफलता’ का रूपमा चित्रण गरेको छ।प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन चर्किनु स्वाभाविक भए पनि राज्य संयन्त्रले त्यसलाई सम्हाल्ने तयारी, रणनीति र समन्वयमा गम्भीर कमजोरी देखिएको थियो। विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ले परिस्थितिको सही आकलन गर्न नसक्नु र आवश्यक पूर्वतयारी नगर्नु घटनाको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ।“यदि सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट आदेश श्रृंखला भएको भए यति ठूलो मानवीय क्षति टार्न सकिन्थ्यो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एक अंशमा भनिएको छ।
ठूलो मानवीय क्षति—को जिम्मेवार?
प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको मृत्यु, घाइते र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई ‘गम्भीर र अस्वीकार्य’ भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी राज्य पक्षमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।सुरक्षा निकायहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरेको तथा नागरिकको जीवन र सुरक्षालाई प्राथमिकता नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल को भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।तत्कालीन नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल लाई समेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा नेतृत्वसमेत तानिए
प्रतिवेदनले केवल सुरक्षा निकाय मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि समान रूपमा दोषी ठहर गरेको छ।तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू—रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल—समेत निर्णय प्रक्रियामा असफल भएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।यसले नेपालको परम्परागत राजनीतिक संस्कार—जहाँ जिम्मेवारी प्रायः तल्लो तहमा सीमित गरिन्छ—त्यसलाई चुनौती दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
९ हजार पृष्ठको प्रतिवेदन—८१ जनासँग बयान
छानबिनका क्रममा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित कुल ८१ जनाको बयान लिएको थियो। घटनास्थल निरीक्षण, पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँगको संवाद तथा सुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।
प्रतिवेदन शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाइएको हो। यद्यपि, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयनबारे भने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
कारबाही सिफारिस—अब के हुन्छ?
आयोगले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।तर, नेपालमा यस्ता सिफारिसहरू प्रायः कार्यान्वयन नहुने विगतको अभ्यासका कारण यसपटक पनि वास्तविक कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका गरिएको छ।कानुनविद्हरूका अनुसार यदि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेमा यो केवल ‘औपचारिक न्याय’ मा सीमित हुने खतरा छ।
राजनीतिक प्रभाव—नयाँ तरंग
यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।
विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले तत्कालीन सरकारमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सार्वजनिक माफी र कारबाहीको माग गरेका छन्।यता सत्तारूढ दलभित्र पनि यस विषयमा मतभेद देखिन थालेको छ।
पीडितको आवाज—“न्याय चाहिन्छ”
आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएका पीडित परिवारहरूले आयोगको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अब वास्तविक न्यायको अपेक्षा गरेका छन्।“हामीले सत्य त पायौं, अब न्याय पनि पाउनुपर्छ,” एक पीडित परिवारका सदस्यले भने।
जवाफदेहिताको परीक्षा
जेनजी आन्दोलनको दमनबारे आएको यो प्रतिवेदन केवल एक घटनाको विश्लेषण मात्र होइन, नेपालको शासन प्रणाली, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिको गहिरो परीक्षण हो।अब मुख्य प्रश्न भनेको—के नेपालले यसपटक आफ्नो विगत दोहोर्याउनेछ, वा वास्तवमै जिम्मेवारलाई कारबाही गरेर जवाफदेहिताको नयाँ उदाहरण स्थापित गर्नेछ?आयोगको प्रतिवेदनले ढोका खोलिदिएको छ, अब त्यो बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने निर्णय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ।