मालपोतमा ‘फेसलेस क्रान्ति’ : धितो रोक्का–फुकुवा अब पूर्ण अनलाइन, बिचौलियाको युग अन्त्यतिर

काठमाडौं – भूमि प्रशासनको परम्परागत झन्झट, लाइन, बिचौलिया र ढिलासुस्तीको चक्र अब अन्त्यतिर धकेलिने संकेत देखिएको छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग ले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूमा धितो बन्धकीसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै ‘फेसलेस सेवा’को नयाँ युग सुरु भएको हो।
सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली र ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालेको जनाएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो रोक्का (mortgage freeze) र फुकुवा (release) सम्बन्धी सबै काम कागजी प्रक्रिया, कर्मचारीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाट वा बिचौलियामार्फत नभई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुनेछन्।
दुई चरणमा कार्यान्वयन, पहिलो चरण सुरु
विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार यो प्रणाली दुई चरणमा लागू गरिएको छ। पहिलो चरणमा विभागसँग समझदारी पत्र (MoU) गरिसकेका तथा भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि बुधबारदेखि नै अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
यसअन्तर्गत रहेका बैंकहरूले अब आफ्नो प्रणालीलाई विभागको केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडेर धितो रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ। यसले मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको आवश्यकता हटाउनेछ।
दोस्रो चरण: जेठ १ देखि सबैका लागि अनिवार्य
दोस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्म अनुमति नलिएका, प्रक्रियामा रहेका वा तयारी अवस्थामा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने २०८१ साल जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा यो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विभागले स्पष्ट रूपमा भनेको छ—निर्धारित मितिपछि कुनै पनि संस्थाले म्यानुअल प्रणालीमार्फत धितोसम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन्। यसले समग्र प्रणालीलाई एउटै डिजिटल ढाँचामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
‘पाम प्रणाली’ लागू भएका सबै कार्यालयमा प्रभाव
यो व्यवस्था ‘पाम प्रणाली’ लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यान्वयन हुनेछ। पाम (Property Administration Management) प्रणाली लागू भइसकेका कार्यालयहरूमा डिजिटल अभिलेख, अनलाइन आवेदन र सेवा ट्र्याकिङको सुविधा पहिले नै विस्तार हुँदै आएको थियो।
अब त्यसै प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै धितोसम्बन्धी कार्यलाई समेत पूर्ण रूपमा अनलाइनमा रूपान्तरण गरिएको हो।
किन आवश्यक थियो यो परिवर्तन?
नेपालमा मालपोत कार्यालयहरू सधैंदेखि सेवाग्राहीका लागि झन्झटिलो र समयखर्चिलो मानिँदै आएका छन्। एउटा सानो धितो रोक्का वा फुकुवाका लागि पनि सेवाग्राहीले दिनौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने, फाइल हराउने, अनावश्यक कागज मागिने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको थियो।
विशेषगरी बैंक ऋण लिँदा वा तिर्दा आवश्यक पर्ने धितो प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुँदा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने गरेको गुनासो व्यापक थियो। व्यवसायीहरूका अनुसार, धितो फुकुवा ढिला हुँदा नयाँ लगानी रोकिने, परियोजना अड्किने र बैंकिङ प्रणालीमा अनावश्यक दबाब पर्ने गरेको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा सरकारले डिजिटल समाधानमार्फत यस्तो समस्यालाई समाधान गर्ने रणनीति अघि सारेको हो।
बिचौलियाको भूमिका घट्ने अपेक्षा
यो नयाँ प्रणालीले सबैभन्दा ठूलो असर बिचौलिया प्रणालीमा पार्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा मालपोत कार्यालय वरपर सक्रिय ‘दलाल’हरूले सेवाग्राहीलाई छिटो काम गराइदिने नाममा अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेका थिए।
अब सेवाग्राही वा बैंकले सिधै अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिन र स्थिति ट्र्याक गर्न सक्ने भएकाले यस्तो अनौपचारिक संरचना कमजोर हुने विश्वास गरिएको छ।
एक सरकारी अधिकारीका अनुसार, “सेवा डिजिटल भएपछि कसले कहिले के काम गर्‍यो भन्ने सबै रेकर्ड सिस्टममा हुन्छ। यसले पारदर्शिता बढाउँछ र अनियमितता स्वतः घटाउँछ।”
सेवाग्राहीलाई के फाइदा?
यो प्रणाली लागू भएपछि सर्वसाधारणले पाउने प्रमुख फाइदाहरू यस्ता छन्:
मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने
सेवा लिन लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने
अनावश्यक खर्च र बिचौलियाको दबाब अन्त्य हुने
आवेदनको स्थिति अनलाइनमै ट्र्याक गर्न सकिने
पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्ने
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका जस्ता भीडभाड भएका क्षेत्रमा यसले ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनौतीहरू पनि छन्
यद्यपि, यो प्रणाली कार्यान्वयनसँगै केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्राविधिक क्षमता समान छैन। कतिपय साना संस्थाहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न समय लाग्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पनि कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्छ।
केही सेवाग्राहीले भने डिजिटल प्रणालीमा पूर्ण निर्भर हुँदा प्राविधिक समस्या आए सेवामा अवरोध हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको दाबी: सुशासनतर्फ ठूलो कदम
सरकारले भने यो कदमलाई सुशासन र सेवा सुधारतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समय व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास लिइएको छ।
विभागका अनुसार, “यो केवल प्रविधि परिवर्तन मात्र होइन, सेवा प्रवाहको संस्कृतिमा परिवर्तन हो।”
निष्कर्ष: प्रणाली परिवर्तन कि व्यवहार परिवर्तन?
मालपोत प्रशासन नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील र जनसरोकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो। यस्तो क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली लागू हुनु आफैंमा ठूलो परिवर्तन हो।
तर, प्रविधि मात्रले सबै समस्या समाधान गर्दैन। त्यसको प्रभावकारिता कर्मचारीको व्यवहार, प्रणालीको विश्वसनीयता र सेवाग्राहीको पहुँचमा निर्भर रहनेछ।
यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा, नेपालमा भूमि प्रशासनको इतिहासमा यो ‘गेम चेन्जर’ सावित हुन सक्छ। अन्यथा, डिजिटल नाममा अर्को झन्झट थपिने जोखिम पनि उत्तिकै छ। अहिलेका लागि भने, सरकारको यो कदमले मालपोत सेवामा पारदर्शिता र सहजताको नयाँ आशा जगाएको छ—अब त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतारिन्छ भन्ने नै मुख्य परीक्षा हुनेछ।