“निजी मिडियामाथि ‘ब्ल्याकआउट’ ? राष्ट्र बैंकको ७१औँ वार्षिकोत्सवमा सरकारी मिडियामात्र भित्रैबाटै विरोध, बाहिर प्रश्नको पहाड!”

काठमाडौं – देशको मौद्रिक नीतिको प्रमुख नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला एक असामान्य निर्णयका कारण विवादको केन्द्रमा परेको छ। हरेक वर्ष सबैखाले सञ्चार माध्यमलाई सहभागी गराउँदै आएको आफ्नो वार्षिकोत्सव समारोहमा यसपटक भने राष्ट्र बैंकले निजी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको खुलासा भएपछि सञ्चार जगत्‌मा तरंग पैदा भएको छ।
वैशाख १४ गते आयोजित ७१औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्र बैंकले सरकारी सञ्चार माध्यम—गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन—का प्रतिनिधिलाई मात्र आमन्त्रण गरेको पुष्टि भएको छ। यो परम्परागत अभ्यासको विपरीत कदम हो, जसले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना पहुँचमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सव जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई समान रूपमा सहभागी गराउँदै आएको थियो। तर यस वर्ष पहिलो पटक निजी मिडियालाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको देखिएको छ।
यस विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र बोलाइएको स्वीकार गरे पनि यसको कारणबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्।
उनको भनाइ थियो, “मेरो जानकारी अनुसार सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र बोलाइएको रहेछ, तर किन अरूलाई बोलाइएन भन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन।”
प्रवक्ताको यस्तो अस्पष्ट जवाफले झन् शंका बढाएको छ—के यो निर्णय आकस्मिक थियो, वा योजनाबद्ध रूपमा निजी मिडियालाई बाहिर राखिएको हो?
यस घटनालाई धेरैले हालै संघीय सरकारले लागू गरेको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णयसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। सरकारले हालै निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउँदै ती विज्ञापनहरू सरकारी मिडियामार्फत मात्र प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयपछि सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू मुख्यतः गोरखापत्रमा केन्द्रित हुन थालेका छन् भने निजी सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले यस कदमको खुलेर विरोध गर्दै आएको छ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको यो कदमलाई पनि “सरकारी लाइन” पछ्याएको रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा यस्तो कुनै सम्बन्ध स्वीकार गरेको छैन।
मिडिया विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्न सक्छ। राज्यका प्रमुख निकायहरूले सूचना प्रवाहमा विभेद गर्न थाले भने त्यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा गिरावट ल्याउने उनीहरूको तर्क छ।
“सार्वजनिक संस्थाले कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई विभेद गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत हो,” एक वरिष्ठ पत्रकारले भने, “यो अभ्यास दोहोरियो भने सूचना नियन्त्रणको खतरनाक संकेत हुन सक्छ।”
वार्षिकोत्सव समारोह बाहिर मात्र होइन, भित्र पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरूले कालो तुल (ब्ल्याक आर्मब्यान्ड) बाँधेर विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूको मुख्य माग गभर्नर डा. विश्व पौडेल नेतृत्वमा कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया समयमै नहुनु रहेको थियो। करिब एक वर्ष हुन लाग्दा पनि निर्धारित समयमा बढुवा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तोष प्रकट गरेका हुन्।
यो विरोधले कार्यक्रमको औपचारिक चमकलाई ओझेलमा पार्दै संस्थाभित्रै व्यवस्थापनप्रति बढ्दो असन्तुष्टि उजागर गरेको छ।यस घटनापछि राष्ट्र बैंकमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्:किन निजी सञ्चार माध्यमलाई अचानक निषेध गरियो? के यो निर्णय सरकारी दबाब वा निर्देशनमा गरिएको हो? प्रवक्तासमेत अनभिज्ञ रहने गरी यस्तो निर्णय कसरी भयो? यसले राष्ट्र बैंकको पारदर्शिता र स्वतन्त्रतामा के संकेत गर्छ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म विवाद थप चर्किने देखिन्छ।
सञ्चार विज्ञहरू भन्छन्—यदि यस्ता अभ्यासहरू संस्थागत हुँदै गए भने निजी सञ्चार माध्यमको पहुँच सीमित हुने मात्र होइन, राज्यका निकायहरूबीच सूचना प्रवाह असन्तुलित बन्न सक्छ। यसले अन्ततः नागरिकको सूचनामा पहुँच कमजोर पार्नेछ।
साथै, सरकारी मिडियामात्र प्राथमिकतामा पर्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक, बहुआयामिक र आलोचनात्मक पत्रकारिता प्रभावित हुन सक्छ।नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औँ वार्षिकोत्सव समारोह एउटा सामान्य वार्षिक कार्यक्रमभन्दा धेरै ठूलो बहसको विषय बनेको छ। निजी मिडियामाथिको निषेध, प्रवक्ताको अस्पष्टता, सरकारी नीतिसँगको सम्भावित सम्बन्ध र संस्थाभित्रकै विरोध—यी सबैले मिलेर राष्ट्र बैंकलाई अहिले प्रश्नहरूको केन्द्रमा उभ्याएको छ।
अब राष्ट्र बैंकले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म यो विषय केवल एउटा कार्यक्रमको विवादमा सीमित नरही, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको सूचना नीतिसँग जोडिएको गम्भीर बहसका रूपमा अघि बढ्ने निश्चित देखिन्छ।