काठमाडौं – नेपालमा उद्योग–व्यवसाय विस्तारसँगै ट्रेडमार्क संरक्षण र ब्रान्ड पहिचानसम्बन्धी विवादसमेत बढ्न थालेको छ। नेपालका केही उद्योग तथा कम्पनीले प्रयोग गर्न खोजेका ट्रेडमार्कविरुद्ध विश्वप्रसिद्ध विदेशी कम्पनीहरूले उद्योग विभागमा उजुरी दर्ता गरेपछि नेपाली व्यवसायीको ब्रान्ड छनोट र कानुनी अनुपालनमाथि प्रश्न उठेको छ।
उद्योग विभागले ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरी परेका सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनीलाई बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा जवाफ नआए प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार अमेरिकाको बहुराष्ट्रिय फास्टफुड कम्पनी McDonald’s कर्पोरेसनले नवलपरासीस्थित ट्रस्ट फुड्स प्रोडक्ट्स प्रालिविरुद्ध ‘ह्याप्पी फुड’ ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरी दायर गरेको छ। म्याकडोनल्ड्सले विराटनगरस्थित एमआरएफजी एड्हेसिभ केमिकल एन्ड इन्डस्ट्रिजविरुद्ध ‘एमटीवाईआरई केयर’ लोगो ट्रेडमार्कसम्बन्धी दाबी विरोधसमेत गरेको विभागले जनाएको छ।
त्यस्तै, अमेरिकाको Kohler कम्पनीले पर्सास्थित रोलेक्स सेनिटरी वेयर्स प्रालिविरुद्ध ‘आरएसडब्ल्यू कोहलर’ ट्रेडमार्कसम्बन्धी उजुरी गरेको छ। इटलीको फेसन ब्रान्ड Dolce & Gabbana ट्रेडमार्क्स एसआरएलले रुपन्देहीस्थित अंकुर सोप इन्डस्ट्रिज एन्ड सप्लायर्स प्रालिविरुद्ध ‘डीजी सोप’ ट्रेडमार्क प्रयोगसम्बन्धी उजुरी दर्ता गरेको विभागले जनाएको छ।
सात दिनको म्याद, जवाफ नआए कारबाही
विभागका अनुसार सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनीलाई उजुरीको प्रतिलिपिसहित यसअघि नै सात दिनको म्याद दिएर सूचना पठाइएको थियो। तर, तोकिएको अवधिमा लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
अब सम्बन्धित उद्योग तथा कम्पनीले आवश्यक प्रमाणसहित उद्योग विभागको कानुन शाखामा उपस्थित भएर लिखित प्रतिक्रिया पेस गर्नुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र प्रतिक्रिया नआए प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाली उद्योगका लागि ब्रान्ड छनोट चुनौती
पछिल्ला घटनाले नेपालमा नयाँ उद्योग वा उत्पादन सुरु गर्दा ट्रेडमार्क छनोट र दर्तालाई केवल औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा लिन नहुने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डको नाम, लोगो, प्रतीक र पहिचान महत्वपूर्ण व्यावसायिक सम्पत्तिका रूपमा स्थापित छन्।
स्थापित विदेशी ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो नाम वा लोगो प्रयोग गर्दा कानुनी विवाद निम्तिन सक्ने भएकाले नयाँ ब्रान्ड निर्माणअघि ट्रेडमार्कको उपलब्धता र कानुनी अवस्था जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमै आफ्ना ट्रेडमार्कको संरक्षणका लागि उजुरी दर्ता गर्न थालेका घटनाले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासोसमेत देखाउँछ।
अब उद्योग विभागसमक्ष उजुरीमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने चुनौती छ। नेपाली उद्योगका लागि भने आफ्नो ब्रान्डको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै व्यवसाय अघि बढाउने चुनौती थपिएको छ।
पछिल्ला ट्रेडमार्क विवादले नेपाली व्यवसायीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, व्यवसाय सुरु गर्नुअघि बजारको सम्भावना मात्र होइन, ब्रान्डको कानुनी भविष्यसमेत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।








Discussion about this post