काठमाडौं । नेपालमा सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गए पनि डिम्ब तथा शुक्रकीट दान, संकलन, भण्डारण, परीक्षण, प्रयोग तथा व्यवस्थापनलाई समेट्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा मानव स्वास्थ्य र अधिकारमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय सभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा) प्रस्तावक रहेको डिम्ब तथा शुक्रकीट दानसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको हो। प्रस्तावमा कमला देवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र अञ्जान शाक्य समर्थक छन्।
संकल्प प्रस्तावको मुख्य माग सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नु रहेको छ। सांसदहरूले कानुनी शून्यताको फाइदा उठाउँदै मानव प्रजनन सामग्रीको प्रयोग व्यापारिक गतिविधिमा परिणत हुन सक्ने र त्यसबाट महिला तथा किशोरीको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक शोषणको जोखिम बढ्न सक्ने बताएका छन्।
आर्थिक प्रलोभनमा किशोरी शोषणको जोखिम
प्रस्तावमा किशोरी तथा महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने, पर्याप्त जानकारी नदिई वा झुक्याएर प्रक्रियामा सहभागी गराउने सम्भावित घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
डिम्ब दान सामान्य आर्थिक कारोबार नभई महिलाको स्वास्थ्य, शरीर र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले दाताको स्वतन्त्र सहमति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्भावित जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी र चिकित्सकीय सुरक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ।
कानुनी नियमन कमजोर हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका महिला तथा किशोरीलाई लक्षित गरी प्रजनन सामग्री संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने जोखिमसमेत प्रस्तावमा औँल्याइएको छ।
एउटै पुरुषको धेरै शुक्रकीट दानले आनुवंशिक जोखिम
संकल्प प्रस्तावले शुक्रकीट दानसँग जोडिएको अर्को सम्भावित जोखिम पनि उठाएको छ। एउटै पुरुषले अत्यधिक पटक शुक्रकीट दान गर्दा विभिन्न परिवारमा धेरै सन्तान जन्मिन सक्ने र भविष्यमा सामाजिक तथा आनुवंशिक जटिलता निम्तिन सक्ने सांसदहरूको चिन्ता छ।
त्यसैले दाताको पहिचान, दानको संख्या, प्रयोगको अभिलेख, प्राप्तकर्ता तथा दानबाट जन्मिएका बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांक सुरक्षित राख्ने प्रणाली आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेपालमा एउटै दाताबाट कति पटकसम्म शुक्रकीट प्रयोग गर्न पाइने, त्यसको अभिलेख कसले राख्ने र फरक–फरक क्लिनिकमा एउटै व्यक्तिले गरेको दानलाई कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट कानुनी जवाफ आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
खरिद–बिक्री र दलाली रोक्न माग
सांसदहरूले डिम्ब तथा शुक्रकीटको खरिद–बिक्री, दलाली, अवैध कारोबार, मानव तस्करी तथा आर्थिक प्रलोभनमार्फत हुने शोषण रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
सहायक प्रजनन प्रविधि निःसन्तान दम्पतीका लागि महत्वपूर्ण चिकित्सकीय विकल्प भए पनि यसको अनियन्त्रित व्यावसायीकरणले मानव शरीर र प्रजनन क्षमतालाई बजारको वस्तु बनाउने जोखिम रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
दाता र प्राप्तकर्ताको अधिकार, गोपनीयता, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सूचित सहमतिका साथै दानबाट जन्मिने बालबालिकाको अधिकारसमेत कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
क्लिनिकदेखि प्रयोगशालासम्म निगरानी
संकल्प प्रस्तावमा सहायक प्रजनन सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल, क्लिनिक तथा प्रयोगशालाको दर्ता, इजाजत, सञ्चालन, नवीकरण र नियमित अनुगमनका लागि सक्षम नियामक निकाय आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।
त्यस्ता संस्थाले प्रयोग गर्ने डिम्ब तथा शुक्रकीटको स्रोत, परीक्षण, भण्डारण, प्रयोग र अभिलेख व्यवस्थापनसम्म नियमन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। अवैध वा अमानवीय गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति, चिकित्सक वा संस्थामाथि कारबाही, जरिवाना र सजायको स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रस्तावमा डिम्ब तथा शुक्रकीट दानको नियमनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले ३ भदौ २०८२ मा आदेश दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा निःसन्तानपनको समस्या र सहायक प्रजनन प्रविधिको माग बढ्दै जाँदा यस विषयलाई स्वास्थ्य सेवाको एउटा शाखाका रूपमा मात्र नभई मानव अधिकार, प्रजनन अधिकार, गोपनीयता र बालअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावले प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रस्तावको मूल जोड भनेको डिम्ब तथा शुक्रकीट दान रोक्नु नभई यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै मानव स्वास्थ्य, अधिकार र जन्मिने सन्तानको हित सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना निर्माण गर्नु हो।
