देश र जनताको माग र आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबार स्थिति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल बारको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन प्रतिगमनका लागि नभई अग्रगमनका लागि हुने प्रष्ट पार्नुभयो । जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

लोकतन्त्रका लागि जेल–नेल र सङ्घर्ष गरेर आफूहरू आएको बताउँदै ओलीले हामीबाट लोकतन्त्र निध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउनका लागि गर्ने हो’, ओलीले भन्नुभयो ।

अर्को प्रसङ्गमा ओलीले राज्यका अङ्गहरूको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयको पुनः संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ओलीले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा संसद्ले छोटो अवधिमा नै किनार लगाउनु पर्ने बताउनुभयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई भ्रमपूर्ण रूपमा महाभियोग लगाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले पदीय आचरणविरुद्ध जथाभाबी गतिविधि गरेकाले आफ्नै पहलमा महाभियोग लगाइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभास अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाउनुभयो ।

संवैधानिक इजलासमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिएका मुद्दाहरू मात्रै पुग्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो । बारका अध्यक्ष अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको टोलीको भेटमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, पूर्व सांसद् रामनारायण विडारीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।