काठमाडौं –-आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले मतदान मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि सम्बन्धित जिल्लाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ को दफा ६ को खण्ड (झ) अनुसार यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वच्छता र शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित गर्न सीमा नाकामा कडाइ गर्ने रणनीति अघि सारिएको जनाइएको छ। खुला सिमानाका कारण हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधि, अवैध आवतजावत, आर्थिक चलखेल, मत प्रभावित गर्ने प्रयास तथा आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न यो कदम चालिएको सुरक्षा निकायहरूको भनाइ छ।
उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, भन्सार कार्यालय तथा सीमा प्रशासनसँग समन्वय गरी आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। सीमा बन्दको निर्णय मतदान सम्पन्न नभएसम्म लागू रहने जनाइएको छ, यद्यपि अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक आवतजावत तथा विशेष अनुमति प्राप्त अवस्थामा भने आवश्यक समन्वयपछि सहजीकरण गरिने सम्भावना खुला राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले पनि सुरक्षा समितिको निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै आवश्यक सहजीकरण र समन्वयका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन अवधिभर शान्ति सुरक्षा कायम राख्न तोकिएका सबै कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णयसँगै सुरक्षा निकायहरू ‘हाई अलर्ट’ मा राखिने भएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासमेतको समन्वयमा संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रहरूमा विशेष निगरानी बढाइने भएको छ। मतदान केन्द्र वरपर अनधिकृत जमघट, प्रचार–प्रसार, सवारी साधनको अनियन्त्रित आवतजावत र आर्थिक प्रलोभनका गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरिने बताइएको छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार खुला सीमा भएका कारण निर्वाचनको समयमा बाह्य प्रभाव, अवैध रकम ओसारपसार तथा राजनीतिक चलखेलको जोखिम रहँदै आएको छ। विगतका केही निर्वाचनमा सीमावर्ती क्षेत्रमा आचारसंहिता उल्लंघन र अवाञ्छित गतिविधि देखिएको अनुभवका आधारमा यसपटक कडाइ गरिएको बुझिएको छ।
सीमावर्ती जिल्लाका व्यवसायी र सर्वसाधारण भने निर्णयले दैनिक जीवनमा अस्थायी प्रभाव पार्न सक्ने बताउँछन्। विशेष गरी भारतसँग खुला सिमाना भएका जिल्लाहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, रोजगारीका लागि हुने आवतजावत तथा साना व्यापारीको कारोबार प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। तर सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार यो अस्थायी र निर्वाचन केन्द्रित निर्णय भएकाले सर्वसाधारणलाई धैर्य गर्न आग्रह गरिएको छ।
निर्वाचन सुरक्षा समितिले मतदान अघिका दिनहरूमा हतियार जाँच, सवारी साधन चेकिङ, होटल तथा लज अनुगमन, शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक सूचना नियन्त्रणलगायतका गतिविधि तीव्र पार्ने जनाएको छ। साथै, मतदानको दिन मादक पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक, मतदान केन्द्र आसपास १०० मिटर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका कानुनी प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र सर्वसाधारणलाई कानुन र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आह्वान गरेको छ। “स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै पक्षको सहयोग अपरिहार्य छ,” आयोगको आग्रह छ।
सरकारको यो निर्णयलाई कतिपयले ‘कडा तर आवश्यक कदम’ भन्दै स्वागत गरेका छन् भने केहीले खुला सिमानाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर मानविय र आर्थिक पक्षसमेत सन्तुलित गर्न सुझाव दिएका छन्। यद्यपि, समग्रमा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित सीमा सिल गर्ने निर्णयलाई यसपटकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुरक्षा रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ।
अब सबैको नजर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा व्यवस्थापन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। सीमा सिलसँगै देशभरको सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनेको अवस्थामा आसन्न निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
