शीतभण्डारमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, झण्डै ७२ लाख बिगो माग

काठमाडौं – रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका-५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा अनियमितता गरेको आरोपमा १६ जना र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी, तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन सह-लेखापाल अजय मिश्र, मेगा माइन्डस् अर्किटेक्टस् एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि र फर्मका सञ्चालक सुगम कोइराला, भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कुमार त्रिपाठीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
यस्तै नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन व्यवस्थापक जितेन्द्र यादव, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष फुलमन भर र गौतम वुद्ध स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
यसैगरी, मर्चवारी स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवको हकवाला उनकी पत्नी इनरावती यादव र जन उत्थान स्वावलम्वन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष कतबारू गोसाईको हकवाला उनकी राजपति गोसाईलाई विपक्षी बनाइएको छ। यादव र गोसाईको मृत्यु भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीच सम्झौता भएको थियो ।
कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको उक्त परियोजनामा मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत ९४ करोड ७ लाख ८४ हजार ५४ रुपैयाँ अनुदान दिने र बाँकी २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो ।
निर्माण कार्य पूरा नभएको, परियोजना जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भए तापनि गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रूपैयाँ भुक्तानी दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।उनीहरूबाट त्यही बराबरको विगो असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।