स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ‘माइन्युट मिलाउने’ काण्ड : दुई उच्च अधिकारीसँग स्पष्टीकरण, मन्त्री पत्नी पुनः बैठकमा कसरी पुगिन् ?

काठमाडौं –स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयभित्र यतिबेला स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग जोडिएको गम्भीर प्रशासनिक विवादले तरंग पैदा गरेको छ । बोर्ड सदस्य नियुक्ति, बैठकमा उपस्थिति र निर्णयसम्बन्धी कागजात मिलाउने प्रकरणमा मन्त्रालयले दुई उच्च अधिकारीसँग औपचारिक स्पष्टीकरण सोध्दै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. भीमप्रसाद सापकोटा र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र दहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत उनीहरूलाई सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका विषयबारे स्पष्ट धारणा दिन भनिएको छ ।

के हो विवादको जड ?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्य नियुक्ति र बैठक सञ्चालन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । तर पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भएका विवरणले यो विषयलाई गम्भीर प्रशासनिक अनियमितता र शक्ति दुरुपयोगको मुद्दामा रूपान्तरण गरिदिएको छ ।विशेषगरी बोर्डका सदस्यहरूको माइन्युट (बैठक विवरण), निर्णय र उपस्थितिसम्बन्धी कागजात मिलाउने काममा कर्मचारी तहकै संलग्नता रहेको तथ्य बाहिरिएपछि मन्त्रालय झस्किएको हो । स्रोतका अनुसार, केही निर्णयहरू पछि मिलाइएको, उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई उपस्थित देखाइएको र निष्क्रिय सदस्यलाई सक्रिय देखाइएको जस्ता आरोपहरू उठेका छन् ।

निष्क्रिय सदस्य पुनः सक्रिय बनाइएको आरोप

विवादको केन्द्रमा रहेकी छन्—जुनु श्रेष्ठ । उनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य भए पनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको बताइन्छ । तर हालै उनलाई पुनः बोर्ड बैठकमा सहभागी गराइएको घटनाले ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ ।

अझ विवादास्पद पक्ष के छ भने, श्रेष्ठ तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहकी पत्नी हुन् । मन्त्री साहमाथि आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरी श्रीमतीलाई बोर्डको कार्यमा संलग्न गराएको आरोप लागेको छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो विषयले ठूलो असर पारेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी अनुशासन र सुशासनको मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै मन्त्री साहलाई पदबाट फिर्ता बोलाइसकेको छ । यस घटनाले सरकारको पारदर्शिता र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

मन्त्रालय किन सतर्क भयो ?

सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र सार्वजनिक बहसपछि मन्त्रालयमाथि छानबिन गर्न दबाब बढेको थियो । विशेषगरी कागजात मिलाउने, निर्णयलाई पछि परिवर्तन गर्ने र गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिलाई बैठकमा सहभागी गराउने जस्ता आरोपहरू गम्भीर प्रकृतिका मानिन्छन् ।यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले सापकोटा र पौडेलसँग स्पष्टीकरण माग्दै उनीहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्न खोजेको हो । पत्रमा उनीहरूलाई सोधिएको छ—के उक्त घटनामा तपाईंहरूको संलग्नता थियो ?

यदि थियो भने किन यस्तो निर्णय वा प्रक्रिया अपनाइयो ?

कस्तो परिस्थितिमा यस्तो कार्य भयो ?

कर्मचारीको भूमिका पनि छानबिनमा

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो विवाद केवल उच्च तहमा सीमित छैन । कागजात मिलाउने र माइन्युट तयार पार्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको छ ।यदि आरोप पुष्टि भएमा, सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीदेखि कानुनी कारबाहीसम्म हुन सक्ने सम्भावना छ । यसले मन्त्रालयभित्रको प्रशासनिक संरचना र कार्यशैलीबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममै असर पर्ने चिन्ता

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड देशभर सञ्चालन भइरहेको महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम हो । यस्तो संस्थामा अनियमितता र विवाद देखा पर्नुले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पहिले नै सेवा गुणस्तर, भुक्तानी ढिलाइ र अस्पतालहरूसँगको समन्वय जस्ता समस्या रहेको अवस्थामा यस्तो विवादले कार्यक्रमको विश्वसनीयता झन् खस्काउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

राजनीतिक संरक्षणको संकेत ?

विश्लेषकहरूका अनुसार, निष्क्रिय सदस्यलाई पुनः सक्रिय गराउने र त्यसका लागि कागजात मिलाउने प्रयासले ‘राजनीतिक संरक्षण’ को संकेत दिन्छ । यदि मन्त्रीकै प्रभावमा यस्तो काम भएको प्रमाणित भयो भने, यो केवल प्रशासनिक त्रुटि नभई स्पष्ट रूपमा शक्ति दुरुपयोगको मामला बन्न सक्छ ।

मन्त्रालयले दिएको तीन दिने समयसीमाभित्र सापकोटा र पौडेलले स्पष्टीकरण पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि प्राप्त जवाफका आधारमा थप अनुसन्धान, आवश्यक परे छानबिन समिति गठन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।

यो प्रकरणले स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रको कार्यप्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । आगामी दिनमा यसले कुन मोड लिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा देखिएको यो विवाद सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई प्रणालीगत समस्या र शक्ति दुरुपयोगको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यदि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही भएन भने, यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम कायमै रहनेछ ।सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको अवस्थामा यो घटनाले त्यस प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षण गरेको छ । अब हेर्न बाँकी छ—यो प्रकरण साँचो अर्थमा छानबिनको निष्कर्षसम्म पुग्छ कि फेरि अर्को फाइलझैँ थन्किन्छ।