काठमाडौं – देशभर फैलिएको सहकारी संकटले लाखौं बचतकर्ताको भविष्य अन्योलमा परिरहेका बेला सरकारले अन्ततः कठोर र बहुआयामिक सुधारको खाका सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले सहकारी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा पुनर्संरचना गर्ने, बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र दोषी सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यो मार्गचित्र केवल नीतिगत कागज मात्र नभई विगतका कमजोरीलाई सच्याउने ‘निर्णायक हस्तक्षेप’का रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय देशभरका समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा अर्बौं रुपैयाँ फसेपछि सरकारमाथि बढेको दबाबबीच आएको यो योजना आम सर्वसाधारणका लागि राहतको संकेत पनि हो।
सरकारले मार्गचित्रमार्फत सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता साना बचतकर्तालाई दिएको छ। पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका सदस्यहरूको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छ।यसका लागि ‘बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष’ परिचालन गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूबाट सम्पत्ति असुली भए वा नभए पनि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गचित्रले औंल्याएको छ।सरकारले निश्चित समयसीमा तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र बचतकर्ताको पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।यो प्रावधान लागू भएमा हजारौं साना बचतकर्ताले तत्काल राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अहिलेको सामाजिक असन्तोष कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
‘दामासाही’ प्रणाली लागू
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बचत भएका निक्षेपकर्ताको हकमा भने सरकारले दामासाही (प्रो–राटा) प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।यसअन्तर्गत सहकारीको उपलब्ध सम्पत्ति, असुली रकम र वित्तीय अवस्था हेरेर प्राथमिकता सूची तयार गरिनेछ। त्यसपछि अनुपातिक रूपमा रकम वितरण गरिने व्यवस्था हुनेछ।यसले ठूला बचतकर्तालाई पूर्ण राहत नदिए पनि पारदर्शी र न्यायसंगत वितरणको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पासपोर्ट रोक्का देखि सम्पत्ति लिलामसम्म
मार्गचित्रको सबैभन्दा कडा पक्ष भने दोषी सञ्चालकहरूमाथिको कारबाही हो।प्रस्ताव अनुसार अब नयाँ बन्ने ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’लाई निम्न अधिकार दिइनेछःसञ्चालकको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का , बैंक खाता फ्रिज , चलअचल सम्पत्ति जफत , लिलाममार्फत असुली यस्तै, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएसम्म सञ्चालकहरूको अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा समेत निगरानी राखिनेछ।यसले विगतमा कानुनी कमजोरीका कारण उम्किएका सञ्चालकहरूलाई अब बच्न नदिने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
मार्गचित्रले हालको सहकारी विभागलाई खारेज गरी शक्तिशाली र स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।यो प्राधिकरण अर्धन्यायिक र कार्यकारी अधिकारसहित हुनेछ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा छानबिन, कारबाही र नियमन गर्न सक्नेछ।मन्त्रालयमा भने नीतिगत कार्यका लागि मात्र सहकारी महाशाखा रहनेछ।विशेषज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्था लागू भएमा नियमनमा देखिएको दोहोरोपन र कमजोरी हट्ने सम्भावना छ।
छुट्टै टास्क फोर्स
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई एउटै ढाँचाबाट समाधान नगरी ‘केस–बाइ–केस’ आधारमा समाधान गर्ने नीति लिएको छ।यसका लागिःप्रत्येक सहकारीका लागि छुट्टै ‘डेडिकेटेड टास्क फोर्स’, सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ मोडेल लागू गरिनेछ।यसले समस्याको जटिलता अनुसार समाधान खोज्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।मार्गचित्रले सहकारीको क्षेत्राधिकारलाई पुनःपरिभाषित गरेको छः१ करोडसम्मः स्थानीय तह , ५० करोडसम्मः उपमहानगर÷नगर , १ अर्बसम्मः प्रदेश , ५ अर्बभन्दा माथिः संघ साथै, कारोबार बढे वा घटेमा स्वतः स्तर परिवर्तन हुने ‘अटो अपग्रेड÷डाउनग्रेड’ प्रणाली लागू गरिनेछ।यसले सहकारीहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसार सञ्चालन गर्न बाध्य बनाउनेछ।
तीनै तहका सरकारबीच सूचना आदानप्रदानका लागिःएकीकृत डिजिटल सर्भर , अन्तरसरकारी सुपरीवेक्षण संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।एक तहमा समस्याग्रस्त घोषित सञ्चालकले अर्को तहमा नयाँ सहकारी खोल्न नपाउने कानुनी बन्देज पनि लगाइनेछ।
कानुनी सुधार
मार्गचित्रले कानुनी सुधारलाई पनि कडा बनाएको छ।मुख्य प्रस्तावहरूःसहकारी ऐन संशोधन , ‘एक व्यक्ति, एक सहकारी’ नीति , व्यक्तिगत बचत सीमा निर्धारण ,महासंघलाई वित्तीय कारोबारबाट अलग , यसले सहकारीलाई ‘निजी स्वार्थको माध्यम’ बन्नबाट रोक्ने लक्ष्य लिएको छ।
मर्जर नीति
रुग्ण सहकारीहरूलाई बलिया संस्थासँग गाभ्ने (मर्जर) नीति लागू गरिनेछ।यसमाःबाध्यात्मक मर्जर , प्रोत्साहनमूलक सुविधा दिइनेछ।यसले साना र कमजोर सहकारीहरूको संख्या घटाएर प्रणालीलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।प्रविधिको प्रयोगमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।कोपोमिस प्रणाली अनिवार्य , बैंक तथा सरकारी निकायसँग अन्तरआबद्धता , गलत विवरण दिने संस्थाको कारोबार रोक्का , यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।सहकारीको रकमःघरजग्गा , सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न रोक लगाइनेछ।यसको सट्टा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।मार्गचित्रले सहकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न बाध्य बनाएको छ।त्रैमासिक वित्तीय श्वेतपत्र , नियमित लेखापरीक्षण , ३ वर्ष अडिट नगरे दर्ता खारेज , जस्ता कडा प्रावधान लागू गरिनेछ।
कार्यान्वयन नै चुनौती
सरकारको यो मार्गचित्र महत्वाकांक्षी र कडा देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।विगतमा पनि यस्तै नीतिहरू घोषणा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको थियो।विशेषज्ञहरू भन्छन्, “नीति कडा हुनु राम्रो हो, तर त्यसलाई निष्पक्ष र निरन्तर लागू गर्न सकिएन भने फेरि पनि सहकारी क्षेत्र संकटमै रहनेछ।” ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले सहकारी क्षेत्रको गहिरो संकट समाधान गर्ने सम्भावना बोकेको छ।साना बचतकर्ताको रकम ग्यारेन्टीदेखि लिएर दोषीमाथि कडा कारबाहीसम्मका प्रावधानले सरकार गम्भीर देखिएको संकेत दिएको छ।तर, अबको मुख्य प्रश्न एउटै छ, के यी कडा प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन्छन्?यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सहकारी क्षेत्र पुनः विश्वासयोग्य बन्न सक्छ।तर, कार्यान्वयन कमजोर रह्यो भने यो मार्गचित्र पनि विगतका असफल नीतिहरूको सूचीमा सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ।
