काठमाडौं-सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीभित्र समेटिएको एक महत्त्वाकांक्षी निर्णयले यतिबेला देशको प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई एकैपटक तरंगित बनाएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ४५ दिनभित्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेसँगै दशकौँदेखि जरा गाडेको दलीय प्रभाव अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारको कार्यसूचीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ—निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनेछ। उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा विभागीय कारवाही गरिने पनि चेतावनी दिइएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यतर्फ निर्णायक कदम
सरकारले “सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने” लक्ष्यसहित अघि सारेको यो योजना विगतका अभ्यासको ठाडो विरोधमा उभिएको देखिन्छ। लामो समयदेखि कर्मचारीतन्त्र, विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय प्रभाव गहिरिँदै गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।विशेषगरी कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघजस्ता संरचनाहरू राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै गएपछि प्रशासनिक निर्णयदेखि शैक्षिक नियुक्तिसम्ममा भागबन्डाको संस्कार मौलाउँदै गएको थियो। यसले समग्र शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउनुका साथै सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व घटाउँदै लगेको आरोप लाग्दै आएको छ।
दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्ताव
कार्यसूचीमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यस्ता संगठनहरूलाई “अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको स्रोत” ठहर गर्दै निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कारकका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
“दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,” कार्यसूचीमा भनिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत गरिने जनाइएको छ।
प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधारको संकेत
सरकारको यो पहलले केवल कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभई समग्र सार्वजनिक प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधारको संकेत दिएको छ। विगतमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा, बढुवा, नियुक्ति तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने गरेको गुनासो सर्वत्र रहँदै आएको थियो।यसले गर्दा दक्षता, योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा बढी राजनीतिक निष्ठा महत्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो। परिणामस्वरूप, सेवाग्राहीले अपेक्षित सेवा नपाउने, निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र प्रशासनिक संरचना जटिल बन्ने समस्या चर्किँदै गएको थियो।
शैक्षिक क्षेत्रमा गहिरो असर
राजनीतिकरणको प्रभाव सबैभन्दा बढी परेको क्षेत्रमध्ये एक हो—शिक्षा। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षक र प्राध्यापक संघ–संगठनहरू दलीय आधारमा विभाजित हुँदै गएपछि शैक्षिक वातावरण नै प्रभावित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।विद्यालय व्यवस्थापनदेखि शिक्षक नियुक्ति, कलेज प्रशासनदेखि विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनसम्म राजनीतिक भागबन्डा हाबी हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर गिरावट आएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरू नै राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बन्न पुगेका थिए।शिक्षक र प्राध्यापकहरूबीच दलीय विभाजनले सहकार्यको वातावरण कमजोर बनाएको, विद्यार्थीहरूमा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको र अध्ययन–अध्यापनको मूल उद्देश्य नै ओझेलमा परेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ।
आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन
सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरू अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।“कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ,” कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसले कर्मचारीतन्त्रभित्र अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सेवाग्राहीप्रति सकारात्मक व्यवहार र शीघ्र सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने दिशामा पनि यो कदम महत्वपूर्ण मानिएको छ।
विगतको राजनीतिक भागबन्डा
नेपालको प्रशासनिक र शैक्षिक संरचनामा देखिएको धेरैजसो समस्याको जड राजनीतिक भागबन्डा रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ। कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ र प्राध्यापक संघहरू दलीय लाइनमा विभाजित हुँदा निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष हुन सकेन।सरुवा–बढुवा, नियुक्ति, बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्ममा दलीय प्रभाव हाबी हुँदा योग्य व्यक्तिहरू पछाडि पर्ने र पहुँच भएका व्यक्तिहरू अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति बढेको थियो।यसले प्रशासनिक दक्षता घटाउनुका साथै संस्थागत क्षमतामा पनि नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ।
सेवाग्राहीमा निराशा, प्रणालीप्रति अविश्वास
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट र असमान व्यवहार बढ्दै जाँदा सेवाग्राहीहरूमा निराशा र प्रणालीप्रति अविश्वास बढेको थियो।साधारण कामका लागि पनि राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्ने बाध्यता, अनौपचारिक दबाब र सिफारिसको संस्कृति मौलाउँदा नागरिक अधिकार कमजोर हुँदै गएको गुनासो व्यापक थियो।सरकारको नयाँ कार्यसूचीले यस्ता विकृतिहरू अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चुनौतीहरू पनि कम छैनन्
यद्यपि, सरकारको यो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज भने छैन। दशकौँदेखि स्थापित दलीय संरचना र हित समूहहरूको प्रतिरोध सामना गर्नुपर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ तथा प्राध्यापक संघहरूले आफ्नो अधिकार कटौती भएको भन्दै विरोध गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, कानुनी, संरचनात्मक र व्यवहारिक पक्षमा पनि विभिन्न चुनौतीहरू देखा पर्न सक्छन्।विशेषगरी, संघीय संरचनाअनुसार विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्दै एकरूपता ल्याउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
सुधार सफल भए के बदलिन्छ?
यदि सरकारले घोषणा गरेअनुसार ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको प्रशासनिक र शैक्षिक प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।निष्पक्ष, तटस्थ र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र विकास हुने, सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी हुने तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा गुणस्तर सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।यसले समग्र शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिन्छ।
सरकारले अघि सारेको १०० कार्यसूचीभित्रको संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने योजना केवल कानुनी सुधार मात्र होइन, एक प्रकारको संरचनागत रूपान्तरणको प्रयास हो। यसले प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रमा गहिरो जरा गाडेको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।अब प्रश्न उठेको छ—के सरकार यो साहसी कदम कार्यान्वयनमा सफल हुनेछ? वा विगतका प्रयासझैँ यो पनि कागजमै सीमित रहनेछ? उत्तर आगामी ४५ दिनभित्रै स्पष्ट हुने संकेत देखिएको छ।
