धनुषा — सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका चार जना कर्मचारी र एक निर्माण व्यवसायी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। करिब आठ महिनाअघि दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मंगलबार विशेष अदालतले फैसला सुनाउँदै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डलसहित चार कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतको फैसलाअनुसार तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, इञ्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल, सब–इञ्जिनियर विनोद मण्डल र लेखापाल नेत्र लुंगेली भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी सावित भएका छन्। त्यस्तै, उक्त प्रकरणमा संलग्न निर्माण कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन तथा त्यसका सञ्चालक (प्रोपराइटर) शुभचन्द्र मण्डललाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै कानुनबमोजिम सजाय सुनाएको छ।
नगरपालिकामा सञ्चालित विकास निर्माण योजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेपछि यस प्रकरणले लामो समयदेखि स्थानीय तहमा चर्चा पाएको थियो। विकास योजनाका नाममा आर्थिक हिनामिना गरिएको, काम नगरी भुक्तानी लिएको तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा मिलेमतो गरी रकम निकासा गरिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
यसै प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले विस्तृत छानबिनपछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएका केही योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको, निर्माण कार्यको गुणस्तर कमजोर भएको र प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हेरफेर गरिएको प्रमाण फेला परेको दाबी गरेको थियो।
आयोगका अनुसार नगरपालिकाका जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीहरूले निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरी विकास बजेट दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्दै अनियमित तरिकाले रकम निकासा गरिएको आरोप प्रमाणित भएपछि अदालतले दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
विशेष अदालतले गरेको फैसलाअनुसार दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवाना सजाय निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। अदालतले सजायको परिमाण भने मुद्दाको प्रकृति, संलग्नता र प्रमाणका आधारमा तोकेको जनाएको छ।
यो प्रकरणले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि विकास बजेटको आकार बढ्दै गए पनि त्यसको सदुपयोग र निगरानी प्रभावकारी नहुँदा यस्ता अनियमितता बढ्ने जोखिम रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहमा हुने विकास योजनाको कार्यान्वयनमा प्राविधिक, प्रशासनिक र आर्थिक संयन्त्रबीचको समन्वय कमजोर हुँदा भ्रष्टाचारका सम्भावना बढ्ने गरेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी ठेक्का प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, बिल प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रियामा हुने मिलेमतोले सार्वजनिक धनको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।
हंसपुर नगरपालिकाको यो प्रकरणले स्थानीय तहका कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच हुने मिलेमतोका कारण विकास योजनामा कसरी अनियमितता हुन सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास, सेवा प्रवाह र जनविश्वासमा पर्ने देखिन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यका निकायहरूले कडाइका साथ अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाइरहेका बेला यस प्रकारका फैसलाहरूले सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउने विश्वास गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यस घटनाले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण कार्यमा प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी प्रक्रिया र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता झनै स्पष्ट बनाएको छ। विकास बजेटको सही सदुपयोग र जनताको विश्वास कायम राख्न यस्ता अनियमिततामाथि कडा निगरानी र कानुनी कारबाही अपरिहार्य हुने देखिएको छ।
विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले सार्वजनिक पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्ने जो–कोही पनि कानुनी दायराबाट उम्कन नसक्ने सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ। स्थानीय तहमा सुशासन स्थापना गर्न यस्ता निर्णयले महत्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post