काठमाडौं —निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । निर्वाचनका क्रममा नगद कारोबारले अनियमितता, अपारदर्शिता र कालोधनको प्रयोग बढाउने जोखिम रहने भन्दै आयोगले यसलाई कडाइका साथ रोक्न खोजेको हो ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारसँग नगद कारोबार नगर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन आर्थिक अनुशासन अत्यन्त आवश्यक छ र त्यसका लागि बैंकिङ प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट हुने कारोबार स्वीकार्य हुँदैन ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बैंकिङ प्रणाली विपरीत आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कडा कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनुभयो । “निर्वाचनलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आयोग पछि हट्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “नियम उल्लङ्घन गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा पर्छ ।”
उहाँले मुलुक बङ्गलादेशजस्तो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको अवस्थामा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले सबै पक्षलाई अनुशासनमा राख्न निर्वाचन आयोगले भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारस्तम्भ भएकाले यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले गत भदौ २३ र २४ गते देशले भोगेको असहज राजनीतिक अवस्थाबाट मुलुकलाई लयमा फर्काउन निर्वाचन नै सबैभन्दा उपयुक्त र लोकतान्त्रिक माध्यम भएको बताउनुभयो । “देशलाई निकास दिन आयोग सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा दृढ रूपमा उभिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस अभियानमा व्यवसायी, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाका लागि आयोग आभारी छ ।”
उहाँका अनुसार सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र स्थायी शान्ति बिना मुलुक थप पछि धकेलिने खतरा छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन पहिलो र अपरिहार्य आवश्यकता बनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । निर्वाचन समयमै सम्पन्न भए मात्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुदृढ हुने र देश विकासको मार्गमा अघि बढ्ने उहाँको विश्वास थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति क्रमशः कमजोर हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो । “अब फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विषयमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने शक्ति क्षीण भइसकेको छ ।”
कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा पनि जानकारी दिनुभयो । आयोगले यस विषयमा सरकारलाई पत्राचार गरेपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई कार्यविधिअनुसार काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय प्रतीकहरूको दुरुपयोग रोक्न आयोग सचेत रहेको संकेत पनि उहाँले दिनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउन आयोगले निगरानी र अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो । आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने दल, उम्मेदवार वा अन्य कुनै पक्षलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट सन्देश आयोगले दिएको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन पर्यवेक्षणका नाममा विदेशी नागरिकहरू विभिन्न रूपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक पर्यवेक्षकको समेत पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि यस विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “पर्यवेक्षण पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कुनै पनि बहानामा निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन ।”
कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सबैको सहकार्यबाट मात्र आवधिक निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन्छ ।”
सचिव राउतले निर्वाचनका क्रममा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त खर्चले उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रलगायत समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ । निर्वाचनलाई केवल राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने अवसरका रूपमा पनि हेर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आयोगको निर्देशनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरूले स्वच्छ र पारदर्शी निर्वाचनले दीर्घकालीन रूपमा व्यवसायिक वातावरण सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
समग्रमा, निर्वाचन आयोगले आर्थिक अनुशासन, आचारसंहिता पालन र सबै पक्षको सहकार्यलाई केन्द्रमा राख्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वसनीय र सफल बनाउन कडाइका साथ तयारी गरिरहेको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने निर्देशनले निर्वाचनमा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
