मधेसमा चुनावी ‘रेड अलर्ट’:केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’ घोषणा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र अभूतपूर्व रूपमा सक्रिय बनेको छ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा सुरक्षा चक्र कसिएको छ भने केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’ घोषणा गरिनुले अवस्था सामान्य मात्र नभई संवेदनशील मोडमा पुगेको संकेत दिएको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, दल परिवर्तन, प्रभावशाली नेताहरूको उम्मेदवारी, धार्मिक संवेदनशीलता र अघिल्ला निर्वाचनका तीतो अनुभवका कारण मधेस अहिले चुनावी दृष्टिले सबैभन्दा चासोको केन्द्र बनेको छ ।
प्रदेशभर ३६ लाख ३६ हजारभन्दा बढी मतदाता मतदानको तयारीमा रहँदा सुरक्षा निकायले ‘कुनै पनि मूल्यमा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने’ रणनीति अघि सारेको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले तीनजना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई विशेष सुरक्षा अनुगमन तथा समन्वयको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ। यस कदमलाई सुरक्षा विश्लेषकहरूले ‘विशेष निगरानी मोडेल’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जुन सामान्य निर्वाचनभन्दा फरक तयारीको संकेत हो।
८ जिल्लामा तीन एसएसपी
प्रदेश तालिम केन्द्र राजविराजका एसएसपी भीमबहादुर दाहाल, संघीय प्रहरी कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख एसएसपी शान्तिराज कोइराला र एसएसपी कमल थापालाई निर्वाचनपूर्व सुरक्षा अवस्था मूल्यांकनदेखि योजना निर्माणसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ। दाहालले सिरहा र सप्तरी, कोइरालाले बारा, पर्सा र रौतहट तथा थापाले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही सम्हाल्नेछन्।
यी नियुक्ति केवल प्रशासनिक व्यवस्थापन नभई ‘सुरक्षा रेड जोन’ को संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन्। विशेषगरी सिरहा, सर्लाही, रौतहट र पर्सालाई बढी चुनौतीपूर्ण जिल्ला मानिएको छ। विगतका चुनावमा यहाँ भएका झडप, बुथ कब्जा प्रयास, राजनीतिक कार्यकर्ताबीचको द्वन्द्व र सीमावर्ती गतिविधिका कारण यी क्षेत्र सुरक्षाका हिसाबले सधैं संवेदनशील सूचीमा पर्ने गरेका छन्।
मतदानस्थलको वर्गीकरणले बढायो चिन्ता
मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा २ हजार १६० मतदानस्थल र ४ हजार ४७१ मतदान केन्द्र छन्। तर तीमध्ये १ हजार २३७ मतदानस्थल ‘अति संवेदनशील’ र ७६३ ‘संवेदनशील’ को सूचीमा छन्। अर्थात् झन्डै आधाभन्दा बढी मतदानस्थल उच्च जोखिम श्रेणीमा पर्नुले सुरक्षा चुनौतीको गम्भीरता झल्काउँछ।‘अति संवेदनशील’ क्षेत्रहरूमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीको संयुक्त निगरानी रहनेछ। ड्रोन निगरानी, मोबाइल पेट्रोलिङ, सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन र सीमावर्ती नाकामा विशेष चेकजाँचको तयारी गरिएको सुरक्षा स्रोत बताउँछन्।
४० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १२ हजार ६९२ जना नेपाल प्रहरी र २८ हजार २९५ जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुने जानकारी मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयले दिएको छ। करिब ४१ हजार सुरक्षाकर्मी एकै प्रदेशमा परिचालन हुनु सामान्य व्यवस्था होइन। यसले मधेसमा चुनाव शान्तिपूर्ण गराउन राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय रहेको स्पष्ट संकेत दिन्छ। सुरक्षा निकायका एक अधिकारी भन्छन्, “यो केवल मतदानको दिनको सुरक्षा होइन, मतदानअघि र पछि सम्भावित गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने रणनीति हो।”
किन मधेसमै बढी तनाव?
विश्लेषकहरूका अनुसार मधेस प्रदेश राजनीतिक रूपमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र हो। यहाँ साना–ठूला दल, क्षेत्रीय दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच कडा टक्कर देखिएको छ। दल परिवर्तनको लहर, प्रभावशाली नेताहरूको एकै क्षेत्रमा भिडन्त, जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता तथा सीमावर्ती खुला आवागमनले सुरक्षा जोखिम थप बढाएको छ।अघिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएका बुथ कब्जा प्रयास, मतपेटिका तोडफोड, झडप र अवरोधका घटनाले पनि सुरक्षा निकायलाई सजग बनाएको छ। सुरक्षा विश्लेषकहरू भन्छन्, “मधेसको चुनाव केवल मतगणना होइन, सुरक्षा व्यवस्थापनको परीक्षा पनि हो।”
सीमा नाकामा कडाइ
भारतसँग जोडिएका खुला सीमाका कारण मधेस प्रदेशमा निर्वाचनका बेला बाह्य प्रभाव, अवाञ्छित व्यक्तिको आवतजावत र गैरकानुनी गतिविधिको जोखिम रहने आकलन गरिन्छ। यसपटक सीमावर्ती नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ भने शंकास्पद गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ।सुरक्षा स्रोतका अनुसार, संवेदनशील क्षेत्रमा हतियार ओसारपसार, अवैध रकमको प्रयोग र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथि विशेष निगरानी रहनेछ।
धार्मिक र सामाजिक संवेदनशीलता
केही जिल्लामा धार्मिक तथा सामाजिक मुद्दा चुनावी एजेन्डासँग गाँसिँदा तनाव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। सुरक्षा संयन्त्रले समुदायस्तरमा संवाद, स्थानीय अगुवासँग समन्वय र शान्ति समितिको सक्रियता बढाएको जनाएको छ। सानो अफवाहले पनि ठूलो तनाव निम्त्याउन सक्ने भएकाले साइबर निगरानी समेत तीव्र बनाइएको छ।
मतदाताको मनमा डर कि भरोसा?
सुरक्षाको यस्तो कडा व्यवस्थाले एकातिर मतदातामा भरोसा जगाएको छ भने अर्कोतिर ‘के हुन लाग्यो?’ भन्ने जिज्ञासा पनि बढाएको छ। कतिपय मतदाता भन्छन्, “यति धेरै सुरक्षाकर्मी देख्दा चुनाव ठूलो जोखिममा छ जस्तो लाग्छ।” तर अधिकारीहरू भन्छन्, यो तयारी डरका लागि होइन, शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित गर्न हो।
राजनीतिक दलहरू पनि निगरानीमा
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन, भीड नियन्त्रण, जुलुस–सभा व्यवस्थापन र सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने गलत सूचना रोक्न सुरक्षा निकाय सक्रिय छ। उम्मेदवार र दलका गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ।
मधेसमा चुनाव – सुरक्षा परीक्षा
फागुन २१ को मतदान केवल लोकतान्त्रिक उत्सव मात्र नभई मधेसका लागि सुरक्षा व्यवस्थापनको अग्निपरीक्षा बन्ने देखिएको छ। लाखौँ मतदाताको आशा, सयौँ उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा र हजारौँ सुरक्षाकर्मीको तैनाथीबीच मधेस अहिले ‘चुनावी सतर्कता’ को चरम बिन्दुमा छ।राज्य संयन्त्रको दाबी छ , “कुनै पनि हालतमा मतदान बिथोलिन दिइने छैन।” तर विगतका घटनाले सिकाएको पाठ के हो भने, मधेसको चुनाव शान्तिपूर्ण बनाउन केवल सुरक्षा बल होइन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नागरिकको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ।यसपटक मधेसले देखाउनेछ , तनावको इतिहासलाई जितेर शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्भव छ कि छैन। चुनावी घण्टी बजिसकेको छ, अब सबैको नजर मधेसतिर छ।